काठमाडौं – बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अन्ततः स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। 

उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा  बनाउने निर्णय शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निमार्णका लागि ठेक्का दिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले करिब दुुई साताअघि गेजुवाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय लिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन लागि मतदान हुने दुई दिनअघि सरकारले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको हो । पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत आइतबार मतदान हुँदैछ।  

‘मन्त्रिपरिषद्को आज (शुक्रबार) को बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी निमार्ण गराउने निर्णय गरेको छ’, बैठकपछि मन्त्री थापाले भने । उनका अनुसार उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब नेपाल विद्युत् प्र्राधिकरणले लिनेछ।

गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने उक्त आयोजना दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवासँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठ २१ गते बिनाप्रतिस्पर्धा निमार्णको ठेक्का गेजुवालाई दिएको थियो । देउवा सरकारले कात्तिक अन्तिम साता गेजुवासँगको सम्झौता  खारेज गरेको थियो।  

असोज ९ गते तत्कालीन तत्कालीन संसद्को जलस्रोत तथा कृषि र सार्वजनिक लेखा समितिको संयुक्त बैठकको गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माणको जिम्मा दिइएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनलाई आधार मानेर देउवा सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गरिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । ‘अनियमित र हुचवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशनबमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ’, त्यहीबेला विभागीय मन्त्री थापाले स्पष्टीकरण  भनेका थिए। 

देउवा सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा अभिव्यक्ति आएका थिए । भारतीय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले उक्त आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरिएको आंशका गरेका थिए । तर, यो आशंका चिर्दै शुक्रबार सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै उक्त आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय लिएको हो । यो  आयोजना ८ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ।

आयोजनाका अनुसार ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने उक्त आयोजना फेवातालभन्दा झन्डै १४ गुना ठूलो हुनेछ । २६३ मिटर उचाइको बाँध रहने उक्त आयोजनाबाट करिब १२ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य छ। 

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७४ ०१:३७ शनिबार