काठमाडौं- यही मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावका लागि सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँ र सुरक्षा निकायलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा दिइएको हो । अर्थले निर्वाचन आयोगलाई सुरुमै पाँच अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । अहिले फेरि थप पाँच अर्ब रुपैयाँ दिइएको हो । यस्तै, गृह मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन लगायत निकायलाई नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिइएको हो ।
नेपाली सेनाले भने ८४ करोड रुपैयाँमात्र बजेट लगेको छ । यस्तै, पाँच स्थानमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको छ ।
‘निर्वाचनका लागि माग भएको बजेट समयमै निकासा दिएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी अर्यालले भने, ‘अहिलेसम्म सबैलाई गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गएको छ ।’ उनका अनुसार भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि २० अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको अनुमान छ । अहिलेसम्म सबै खर्चको विवरण भने आइसकेको छैन ।   
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन हिमाली र उच्च पहाडी गरी ३२ जिल्लामा मंसिर १० मा हुँदैछ । दोस्रो चरणमा पहाडी र तराईका गरी ४५ जिल्लामा मंसिर २१ मा हुँदैछ ।
चुनाव दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णय र मतपत्र भिन्दाभिन्दै हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशका कारण योपटकको निर्वाचनमा धेरै खर्च हुने देखिएको छ । सर्वोच्चको आदेशका कारण निर्वाचन आयोगले मतपत्र र अन्य निर्वाचन सामग्री दोहोरो छाप्नु परेको छ भने कतिपय सामग्री काम नलाग्ने भएपछि जलाउनुपरेको छ । यसले आयोगको खर्च बढाएको छ ।  
अर्कोतिर दुई चरणको निर्वाचन हुने भएपछि सुरक्षा निकायले पनि म्यादी प्रहरी बढी राख्नु परेका कारण खर्च बढेको छ । यो निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
दुई चरणमा हुने निर्वाचनका लागि भन्दै सुरक्षा निकायले करिब एक लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भएपछि खर्च पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने भएको हो । आम निर्वाचनमा यति धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करिब दुई महिनाका लागि एकजना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा त्यसको खर्च कम्तीमा पनि ५० हजार रुपैयाँ लाग्छ । आगामी चुनावमा करिब एक लाखजना म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएकाले खर्च पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको हो ।
दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने भन्दै सुरक्षा निकायले सुरुमा एक लाख नौ हजार भर्ना गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले ११ हजार घटाएर ९८ हजारको संख्यामा भर्ना गर्न सहमति दिएका थियो ।
सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि (एउटा प्रहरीसरह प्रतिमहिना १५ हजार) तलब दिने, चार हजार लुगा भत्ता, एक हजार थप भ्रमण भत्ता, निर्वाचन अवधिमा सात दिनमा प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, उनीहरुलाई तालिम दिँदा पनि खर्च लाग्नेछ । यी सबै खर्च जोड्दा एउटा म्यादी प्रहरीका लागि करिब ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने देखिएको हो ।  
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा प्रत्येकपटक निर्वाचन हुँदा खर्च दोब्बर–तेब्बर रुपमा बढ्ने गरेको छ । २०५६ को निर्वाचनका बेला दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा खर्च बढेर सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यो ०५६ को संसदीय निर्वाचनभन्दा करिब तेब्बरले बढी होे । यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च ०६४ मा भएको खर्चको तुलनामा ४८ प्रतिशत धेरै हो । भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावमा पनि २०७० को दोस्रो संविधानसभाको भन्दा झन्डै दोब्बर बढी भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन खर्चको सबै विवरण आई नसके पनि अहिलेसम्म २० अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको अर्थको अनुमान छ । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अर्थले अहिलेसम्म करिब २० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिए पनि अझै ३–४ अर्ब लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थका अनुसार २०४६ पछि मुलुकमा भएका सबै चुनावमा निर्वाचन आयोगभन्दा बढी सुरक्षाका लागि बजेट खर्च भइरहेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरु चुनाव महँगिदै जानुको सबैभन्दा ठूलो कारण बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना हुनुलाई मान्छन् । उनीहरुका अनुसार २०५६ को चुनावपछि बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रचलन बढेसँगै सुरक्षा निकायको पनि खर्च बढेको हो । ०५६ अघिका चुनावमा म्यादी प्रहरी भर्ना ज्यादै कम संख्यामा गरिँदै आएका अहिले एक लाखसम्म पुगेको छ ।
आयोगका अनुसार मंसिर १० मा चुनाव हुने ३२ जिल्लाहरुमा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का पूर्वी रूकुम र रोल्पा, प्रदेश ६ का पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा,  प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र  बैतडी रहेका छन् ।
यस्तै, मंसिर २१ मा चुनाव हुने ४५ जिल्लामा प्रदेश १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र  रौतहट, प्रदेश ३ का सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश ४ का बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपरासी, तनहुँ,  कास्की, स्याङ्जा र पर्वत, प्रदेश ५ का बर्दघाट सुस्तापश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान बाँके र बर्दिया, प्रदेश ६ का सल्यान, सुर्खेत र  दैलेख, प्रदेश ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटी रहेका छन् ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ ०६:४७ शुक्रबार