यो साता निर्वाचनका कारणले मात्र होइन बृहत् शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएको ११ वर्ष पूरा भएका कारण चर्चामा रहेको छ । तत्कालीन सरकार र विद्रोहीबीच २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएपछि मुलुक नयाँ चरणको राजनीतिक मार्गमा प्रवेश गर्न सम्भव भएको हो ।

शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि प्रमुख दलले एकअर्कासँग सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । उनीहरू सबैले द्वन्द्वका पक्षलाई सहमत गराउने गरी संक्रमणकालीन न्याय निरूपणलाई पनि पार लगाए भने शान्तिप्रक्रियाको सार्थक अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ ।

शान्तिसम्झौतामा मुलुक प्रवेश गर्नुअघिको नेपाललाई अहिले फर्केर हेर्ने हो भने वास्तवमा अहिलेको अवस्थालाई धेरै हिसाबमा सुखद मान्नुपर्छ । निश्चय नै आमनागरिकका चुलिएका आकांक्षा पूरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व अक्षम साबित भएको छ । तर, मुलुकलाई शान्तिको मार्गमा हिँडाउन तत्कालीन विद्रोही माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलले सत्ता वा विपक्ष जहाँसुकै रहेर होस् निर्वाह गरेको भूमिका उल्लेख्य छ । शान्तिसम्झौता हुनुअघि मुलुकमा दैनिकजसो हिंसाका खबर सुन्न र भोग्न सर्वसाधारण बाध्य थिए । सञ्चारमाध्यमले कुनै न कुनै रूपमा त्यस बेलाका घटना चित्रण गरिरहेका हुन्थे । रेडियोको कुनै यस्तो समाचार हुँदैनथ्यो, जहाँ कसै न कसैको ज्यान गएको नहोस् । नेपाली समाजले नियमित आकस्मिकताका रूपमा हिंसाको अवस्था स्वीकार्नुपरेको थियो । नेपालीले सुखको सास फेर्नै नपाई जुनी बित्नेजस्तो अवस्थाबाट बृहत् शान्तिसम्झौताले मुलुकलाई आशाको मार्गतर्फ उन्मुख गराएको हो । शान्तिसम्झौतापछि एकअर्कालाई सिध्याउन तत्पर भएका प्रमुख दलहरू आपसमा मिलेर अघि बढ्ने स्थिति पैदा भयो । द्वन्द्वको खेती गरेर त्यसैमार्फत मुलुकमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन खोज्ने तत्कालीन दरबारले भने आफ्नो भूमिकाका कारण नेपालबाट अस्ताउनुपर्ने अवस्था आयो । बृहत् शान्तिसम्झौतासँगै अघि बढ्दै गएको राजनीतिका कारण देशमा गणतन्त्र स्थापना हुन पुग्यो । शान्तिसम्झौतासँगै मुलुक एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थातर्फको संक्रमणमा  प्रवेश ग¥यो ।
मुलुकमा संक्रमणको अवस्था झन्डै एक दशकभन्दा लामो हुन पुग्यो । लम्बिँदो संक्रमणका कारण जनजीवन कष्टकर भए पनि विगतमा दैनिकजसो भइरहेका हिंसाको अन्त्यले सर्वसाधारणको जीवन भने सहज हुन पुगेको छ । नेपाली नेताहरू आफैंले  शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन सक्नु ठूलो उपलब्धि हो । संसारका धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा विदेशीले शान्तिप्रक्रियाका लागि भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सरकार र विद्रोही पक्षलाई बैठक गराउने, त्यसका लागि स्थान दिने र अन्य सहयोग गरेका उदाहरण छन् । हामीकहाँ भने त्यस्तो भएन । पक्कै पनि विदेशीहरूको नेपालप्रति सद्भाव रह्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सेना समायोजन प्रयोजनका निम्ति सहभागी गराइयो । तर, काम सम्पन्न भएपछि तिनलाई बिदा दिने काम भयो । अहिले मुलुक संक्रमणकालको झन्डै अन्तिम अवस्थामा छ । यस अवधिमा दुईदुईपटक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्नै नसकेको अवस्थाभन्दा भिन्न दोस्रोले समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्यो । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको संघारमा मुलुक उभिएको छ । नयाँ संविधानले दृष्टिगत गरेअनुसार माघ ७ सम्ममा यी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न नभएका भए मुलुक फेरि अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्ने थियो । नेपाललाई सधैं कुनै न कुनै उल्झनमा पारिरहने वर्षौं लामो एउटा क्रम पनि यो बीचमा भंग भएको छ । प्रमुख दलबीचको सहमति र सहकार्यले मात्र नयाँ संविधान जारी हुन सम्भव भयो । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकले भारतबाट कठोर नाकाबन्दीको कहर काट्नुप¥यो । त्यो संविधानमाथि अनेकन् समस्या देखाएर असफल बनाउने प्रयास पनि भए । तर, यतिबेला सबैजसो दलले त्यसलाई स्वीकार गरेर निर्वाचन हुँदैछ । यो अवस्थामा निश्चय पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने सुझबुझ राखेकै मान्नुपर्छ । हतारिएर कतिपय काम गरेका भए सायद ती पूरा नहुन पनि सक्थे । धेरै मुलुकमा द्वन्द्वको पुनरावृत्ति भएको छ । तर, यहाँ आश्चर्यजनक ढंगले त्यसलाई समाधानतर्फ लगिएको छ । बेलाबेलामा द्वन्द्वका नयाँ स्वरूप आउन पनि खोजेका छन् । मुलुक यथार्थमै निर्वाचनपछि विकास निर्माणलाई तीव्र पारेर अघि बढ्यो र सर्वसाधारणले आशा गर्नसक्ने गरी राजनीतिले सेवामुखी भएर काम गर्न थाल्यो भने नयाँ किसिमका द्वन्द्व आउने अवस्था रहन्न ।
बृहत् शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएको ११ वर्ष पूरा भएको र नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन हुन लागेको यो बेलामा पनि केही पक्षमा भने ध्यान दिइएको छैन । अझै पनि द्वन्द्वकालमा दुःख पाएका, अन्यायमा परेका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारेमा न्याय हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति स्थापना गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले शान्तिसम्झौता हुनासाथ काम गर्ने मौका पाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो काम हुन सकेन । यी दुई आयोग दुई वर्षका निम्ति गठन भए । तोकिएको अवधिमा काम गर्न नसकेपछि फेरि एक वर्षका लागि थप भएको म्यादमा पनि काम हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सत्य निरुपण आयोगमा करिब ६२ हजार उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि छानबिन हुन र आवश्यक कारबाही कहिले हुने हो भन्ने प्रश्न छ । अहिलेका प्रमुख नेताहरू सबै नै सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका तर्फबाट छानबिन हुनेमा पर्छन् । त्यही अप्ठ्यारो बुझेर पनि यसमा ढिलाइ गरिएको हुन सक्छ । यी दुई आयोग गठन गर्ने बेलामा तिनका कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दासमेत विवाद भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले मान्यता नदिने गरी मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधमा छुट नपाउने गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी मुलुकभित्रकै संरचनाले काम गर्न नसकेमा त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणको खतरा पनि उत्तिकै छ । शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि प्रमुख दलले एकअर्कासँग सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । उनीहरू सबैले द्वन्द्वका पक्षलाई सहमत गराउने गरी संक्रमणकालीन न्याय निरूपणलाई पनि पार लगाए भने शान्तिप्रक्रियाको सार्थक अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने र भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व फेरि नहोस् भन्नका निम्ति पनि बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन हुन लागेको यो बेलामा शान्तिसम्झौता भएको दिनको सम्झना गर्नुका साथै विगत घटनाबाट सिक्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ । सबैजसो मुलुक यस्ता द्वन्द्वबाट गुज्रिएका छन् । तर तिनले त्यसबाट सिक्न आवश्यक डकुमेन्टेसन, संग्रहालय र शोधकार्य गरेका छन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसमा ध्यान पु¥याउनु र तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ ०४:१७ शुक्रबार