काठमाडौं- सरकारले प्रदेशका अस्थायी राजधानीको टुंगो चुनावपछि मात्र लगाउने भएको छ । प्रदेश प्रमुखको मनोनयन पनि चुनावपछि नै गर्ने तयारी छ । चुनावअघि अस्थायी राजधानी तोक्दा त्यसैले विवाद उत्पन्न गराउने भएकाले हाललाई यो मुद्दा थाती राख्ने सरकारी योजना छ ।

चुनावअघि अस्थायी राजधानी तोक्दा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले हाललाई यो मुद्दा थाती राख्ने सरकारी योजना छ ।

५ नम्बर प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशमा अस्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जनस्तरमै विवाद सुरु भएको छ । २ नम्बर प्रदेशको राजधानी वीरगन्ज कि जनकपुर भन्ने विवाद छ भने ५ नम्बर प्रदेशमा बुटवल कि दाङ भन्ने विवाद छ । दाङमै पनि तुलसीपुर कि घोराही भन्ने विवाद छ । यसैगरी ६ नम्बर प्रदेशमा सुर्खेत कि जुम्ला भन्ने विवाद छ भने ७ नम्बर प्रदेशमा धनगढी कि दिपायल भन्नेमा विवाद छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले चुनावलगत्तै मतगणनाको परिणाम आउनुपहिले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको छ । वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि मात्र प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकिने सम्भावना बढी भएको बताए । विश्वर्माले भने, ‘सम्भवतः चुनावलगत्तै अस्थायी राजधानी तोकिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरि पन्थीले पनि प्रदेशसभाको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको मनोनयन चुनावपछि मात्र तोकिने सम्भावना रहेको बताए । ‘अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको मनोनयन राजनीतिक विषय हो तैपनि अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख चुनावपछि तोकिने सम्भावना छ’, उनले भने ।
संविधानअनुसार प्रदेशसभा चुनावको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुपर्छ । बैठकको आह्वान प्रदेशप्रमुखले गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । यसैगरी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको सभामुखको शपथग्रहण गराउने काम पनि प्रदेशप्रमुखले गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित संघीय पुनर्संरचना समितिले प्रदेशप्रमुखको मापदण्ड, अस्थायी राजधानी, प्रशासनिक संरचनालगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
चुनावअघि नै सचिव र केही कर्मचारी खटाउने तयारी
सामान्य प्रशासन मन्त्राललये चुनावअघि नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव र केही कर्मचारी खठाउने तयारी गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले चुनावअघि नै सचिव र केही कर्मचारी खटाउने तयारी भएको बताए । उनले भने, ‘यो काम सकेसम्म चाँडै गर्ने प्रयास भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रदेशमा कति मन्त्रालय रहने भन्नेबारेमा अझैसम्म टुंगो नलगाएकाले प्रदेशमा खटिने कर्मचारीको संख्याबारे अनुमान गर्न कठिन भएको न्यौपानेले बताए । सरकारले क्षेत्रीय संरचनाका सबै सरकारी कार्यालयलाई प्रदेशप्रमुखमातहत ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ ०३:१९ शुक्रबार