माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संसद्बाट मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन्। जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि तत्कालीन विद्रोही माओवादी नेता दाहाल बृहत् शान्ति सम्झौतापछि मुलुकको खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। शान्ति प्रक्रियाको दसौं वर्षमा उनी दोस्रो पटक सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे। उनको यो दोस्रो सत्तारोहणसँगै केही संयोग पनि परेका छन्। २०५२ सालमा 'दीर्घकालीन जनयुद्ध' सुरु गर्दा मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिलेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए। पछि त्यो विद्रोहले उत्कर्ष लिने क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबीच एकअर्कालाई समाप्त पार्ने हदसम्म पुगेका बेला देउवा र दाहाल दुवै विपरीत धु्रवमा थिए। यसपटकको सत्तारोहणले यी दुई शक्तिलाई सँगै ल्याइपुर्‍याएको छ। राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने यथार्थमै चरितार्थ भएको छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने पनि भर्खरैका घटनाले चरितार्थ गरेको छ। हिजो सँगै सरकारको नेतृत्वमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहालबीचको सम्बन्ध भने अहिले अत्यन्तै चिसो भएको छ। सरकार परिवर्तनको सिलसिला सुरु भएपछि ओलीका लाक्षणिक अभिव्यक्तिले सत्ता साझेदारबीचको असजिलो सम्बन्ध उजागर भएको हो। संसद्को रोस्ट्रमबाट आएका अभिव्यक्तिलाई अभिलेख गर्न दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा त्यहीअनुरूप जबाफ दिएका छन्। उनले ओलीका सपनाहरूमाथि व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तिमात्र दिएनन्, सरकारले अघिसारेका सपनारूपी कार्यक्रमका निम्ति बजेट कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्नसमेत गर्न भ्याए।

नयाँ संविधान जारी भएपछि विमुख भएर हिँडेका तराई–मधेसका दललाई समेत दाहालले सत्ताको सहयात्री बनाउने सफलता हासिल गरेका छन्। यसले पक्कै पनि संविधान कार्यान्वयनमा बल पुग्नुका साथै मुलुकका सबै क्षेत्रलाई एकताको राष्ट्रिय भावधारामा समेटेर लैजाने अवसर दिएको छ। कांग्रेसजस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्तिसँगको सहकार्यले दाहालको सहयात्रालाई सहज तुल्याउन सक्नेछ। कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक छविले वामपन्थी राजनीतिबाट आएका दाहालको रूपान्तरणलाई सघाउ पुर्‍याउनेमा दुईमत हुन सक्दैन। दाहालको यो सत्तारोहण सोचेभन्दा सहज भएको छ। ओलीले पनि सरकारबाट हट्न केही अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने अनुमानविपरीत सहजै परित्याग गरे। त्यतिमात्र होइन दाहालको विपक्षमा मतदान गरे पनि आफ्नोतर्फबाट कसैलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय एमालेले गरेन। पराजयको स्थिति देख्दादेख्दै उम्मेदवार बनेर निर्वाचन प्रक्रिया लम्ब्याउनुभन्दा आफ्नो असहमति दाहालको उम्मेदवारीको विपक्षमा रहेर एमालेले प्रकट गरिसकेको छ। प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नै सत्ता शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण हो। तर, सरकारको निरन्तर परिवर्तनले राजनीतिक स्थायित्व भने दिने छैन। एकपटक संसद्को निर्वाचन भएपछि पूर्णअवधि काम गर्ने सरकार स्थापित नभएसम्म मुलुकको विकास निर्माण काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएको छ। अस्थिर राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले काममा लगाउन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि दाहालका अगाडि चुनौतीका पहाड छन्। तर, चुनौती जिम्मेवारीपूर्वक सामना गर्न सकेमा उनका निम्ति ती अवसर बन्न सक्नेछन्। पहिलो प्रधानमन्त्री बन्दाका बेलाका कमजोरीलाई दाहालले हटाउन सक्ने संकेत गरिसकेका छन्। र, यसपटक दाहालले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै दलहरूबीचको सुसम्बन्धलाई दिगो बनाउन सके भने उनी सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुने छन्। शान्ति प्रक्रिया टंुगोमा पुर्‍याउन अझै सत्य निरूपण, बेपत्ता नागरिक र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम बाँकी छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो समाज क्षमाशील छ। विगतका गल्तीप्रति क्षमायाचना गर्दै र पीडितलाई न्याय दिलाउने काम भयो भने द्वन्द्वका घाउमा मलम लाग्नेछ। त्यसबाट विगतका कमजोरी सच्याउने काम सुरु हुनेछ। अहिलेको सरकारको काँधमा संसदीय, प्रान्तीय र स्थानीय निकाय निर्वाचनको आधार तयार पार्ने जिम्मा पनि छ। यति गरेमा संवैधानिक रिक्तता रहने छैन। प्रजातान्त्रिक शासन सत्ताका सन्तुलन र नियन्त्रणका प्रावधान हुन्छन्। ती लक्ष्मणरेखा मेटिन खोज्दैछन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालका अगाडि यो पनि चुनौतीकै रूपमा खडा छ। यो पटक दाहालले अनुभवी प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरे भने आमजनमानसमा देखिएको वितृष्णा घटाउन सक्नेछन्। दाहाललाई सफल कार्यकालका निम्ति शुभकामना।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७३ ०४:३४ बिहीबार