काठमाडौं-सरकारले निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहभागी गराउन ल्याएको विदा पर्यटन कार्यक्रम यो वर्ष पनि अन्योलमा देखिएको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकारले चार वर्षअघि यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, संस्थान, विभागलगायतमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक मुलुकभित्रका कुनै एक पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सरकारले वार्षिक बजेटसमेत छुट्याउँदै आएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विदा पर्यटनलाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समेट्दै आएको छ। तर मन्त्रालयले गत वर्ष यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन । यो शीर्षकमा छुट्याएको ५० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो ।
मन्त्रालयले यो वर्ष विदा पर्यटन शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हालसम्म कुनै तयारी गरेको छैन । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले चासो नदिँदा यो वर्ष पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्योलकै अवस्थामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘आफू भ्रमणमा सहभागी हुन नपाउने भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनीहरुले चासो नै दिएका छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यही कारण गत वर्षको बजेट फ्रिज गराए, यो वर्ष पनि त्यही अवस्था आउन सक्छ ।’
मन्त्रालयका उपससचिव दीपक ज्ञवालीले भने कार्यविधिमा भएको अप्ठ्यारो प्रावधानका कारण गत वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको बताए । ‘गत वर्ष मन्त्रीपरिषद्बाट पारित नयाँ कार्यविधिमा एक पटक भ्रमण गरिसकेका कर्मचारीले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रालयका कर्मचारी कुनै न कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएर भ्रमण गरिसकेका हुन्छन् । भ्रमण नगरेका कर्मचारी पाउनै मुस्किल परेकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताए । ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा यो कार्यक्रमले सकारात्मक नतिजा दिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालीहरुमा पनि भ्रमण गर्ने संस्कार बढ्न थालेको छ ।’ दीगो पर्यटन विकासका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यक्रम गत वर्ष रोकिए पनि यो वर्ष नरोकिने उनको भनाइ छ । सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
 

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७४ ०४:४८ बुधबार