काठमाडौँ (रासस)-  निर्वाचन आयोगले मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अनुगमनका लागि नेपाल सरकारका ७५ जना सहसचिवलाई खटाएको छ।

अनुगमन टोली प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका सहसचिवले भोलि मंसिर ७ देखि २३ गतेसम्म तोकिएको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा समन्वय र सहजकर्ताको समेत भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कसैलाई पनि ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछन्।

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा तटस्थ भूमिकामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग पनि सम्पर्क र समन्वय गर्ने सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ । अनुगमनमा खटिने टोली प्रमुखका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरणको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन अनुगमनमा खटिएका प्रमुखहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनले भने, “प्रमुख अनुगमनकर्ताहरुलाई निर्वाचन आयोगले धरै अधिकार प्रदान गरी शक्तिशाली बनाएर पठाइएको छ, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र बनाउन तटस्थ भएर काम गर्न र निर्वाचनमा आउने समस्या भरसक त्यही समाधान निकाल्ने प्रयास गर्नुहोला ।”

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले निर्वाचनमा सरकारी सामग्रीको दुरुपयोग र तडकभडक नहोस्, थोरै खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले खटाइएका अनुगमनकर्ताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न जिल्लास्तरमा समन्वय र सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा आयोगको सम्बन्ध सेतुका रुपमा काम गर्न सुझाव दिए।

निर्वाचन आचारसंहिता भनेको कानुनी विषय भए पनि व्यक्तिको नैतिकता, सदाचार र लोकतन्त्रप्रति सम्बन्धित व्यक्ति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने निर्भर गर्ने कुरा भएको बताउँदै उनले मुख्य अनुगमनकर्ताको जिम्मेवारीमा रहनेले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सवालमा कठोर बन्न निर्देशन दिए।

आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले आगामी निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण, अवलोकन, विश्लेषण, समस्या पहिचान र समाधानको उपायसहित थलोमै सुल्झाउन आयोगको दूतका रुपमा सहजीकरण र समन्वय गर्न निर्देशन दिए।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७४ १४:४९ मंगलबार