काठमाडौं- राजनीतिक दल, उच्च प्रशासक, अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्रलगायत सबैले मुलुकको पहिलो अजेन्डा ‘आर्थिक समृद्धि’ हुनुपर्छ भन्दै आएको लामो समय भएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सम्पन्न भएका आधा दर्जनभन्दा धेरै चुनावका बेला राजनीतिक दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा पनि ‘समृद्धि’ लाई नै पहिलो अजेन्डा बनाएको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा भने मुलुकले समृद्धिको पहिलो अजेन्डा अहिलेसम्म पाएको छैन । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको करिब तीन दशकमा खिचातानी र सत्तालिप्साबाहेक राजनीतिक दलहरूको अर्को अजेन्डा नै छैन जस्तो देखिएको छ ।
यसैबीच मुलुकले नयाँ संविधान पाएसँगै हुन गएको संघीय चुनावमा राजनीतिक दल दुई ध्रुव बनाएर मैदानमा उत्रिएकाले आउने दिन ‘बहुमतको सरकार र समृद्धिको नारा’ ले वास्तवमै मूर्तरुप पाउने सम्भावना देखाएको छ ।
यही परिप्रेक्ष्यमा वर्षौंदेखि मुलुकको पहिलो अजेन्डा ‘आर्थिक समृद्धि’ हुनुपर्छ भनेर नथाकेको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रम आयोजना गरी फेरि एकपटक राजनीतिक दलका उच्च पदाधिकारीसँग भावी रणनीतिबारे बहस चलायो । बहसमा सहभागी सबै दलका नेताहरूको पनि एउटै भनाइ थियो– ‘अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म मुलुक अगाडि जान सक्दैन र अब सबैको साझा अजेन्डा आर्थिक विकास नै हो ।’
‘हामीले समृद्धि हासिल गर्नैपर्छ र त्यसका लागि विकास गर्नैपर्छ,’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘त्यही भएर हाम्रो बाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । हामी ढिलो हिँडेर पछाडि परेका हौं, अब अरूभन्दा छिटो हिँड्नैपर्छ ।’
आफूले पहिलो पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउने भन्दा बजेट नभएको तर अहिले यही काम गर्न विदेशी दातासँग सम्झौता भएर काम पनि सुरु भइसकेको ओलीले बताए । योजना बनेपछि पैसा जताबाट पनि जोहो हुने उनको भनाइ थियो । विद्युत प्रशारण लाइन निमार्णमा पनि उल्लेख्य काम भएको, पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम अगाडि बढेको, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दिक्षण राजमार्ग निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको र एक÷दुई वर्षभित्रै मुलुकलाई आवश्यक बिजुली उत्पादन हुने उनले बताए ।
‘अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा जुन हौवा फिजाइएको छ, त्यसका पछाडि नलाग्न सबैलाई आग्रह गर्छु,’ ओलीले भने, ‘हामीले स्पष्टसँग भनेका छौं सार्वजनिक–निजी साझेदारी रणनीतिअनुसार आर्थिक विकास गर्ने हो । सानो–सानो पुँजी संकलन गरी ठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने हो । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण र सरल कानुन बनाइदिने जिम्मा हाम्रो भयो ।’
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावपछि दोहोरो कर संकलन भन्ने कतै नहुने उनले व्यवसायीलाई आश्वास्त पारे । कर एकै ठाउँमा मात्र संकलन हुने उनले बताए । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन, ऊर्जा र खानीको उपयोग विज्ञान र प्रविधिमार्फत गर्ने उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक विकासका कुरासँगै ओली वर्तमान सरकारको काम कारबाहीविरुद्ध पनि खनिएका थिए । ‘चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको एक महिने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र लगानी प्रभावित हुने गरी सम्झौता खारेज गर्दै हिँडेको छ,’ ओलीले भने, ‘यो सरकारले अनधिकृत काम गरेको छ । चुनावपछि हाम्रो सरकार बन्छ र अहिलेको सरकारले गरेका सबै निर्णय उल्ट्याउँछौं ।’
बाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि बूढीगण्डकीको लाइसेन्स गेजुवालाई नै दिइने तथा भारतसँग गरिएको पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौतामा पनि पुनरावलोकन गर्ने उनले चेतावनी दिए । ‘देशभरि बम पड्किएको छ, मतलब छैन, लाटलुट गर्ने र कसरी अघाउने भन्ने ध्याउन्नमा यो सरकार छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी पर्यटनमा अथाह सम्भावना रहेको भन्दै ओलीले ‘हात्ती चढेर गैंडा हेर्न पाइने देश संसारमा नेपालमात्र भएको’ बताए । ‘ऋषिमुनि, गौतम बुद्ध जस्ता तपस्वी र ज्ञानी जन्मेको देश तपोभूमि, ज्ञानभूमि हो,’ उनले भने, ‘यस्तो ज्ञानभूमिमा नआइकन अल्बर्ट आइन्सटाइन कसरी वैज्ञानिक बने ?,’ उनले ठट्यौली पारामा भने, ‘त्यही भएर संसारभरका पर्यटकलाई बैंकमा पैसा जम्मा नगर्नुस् नेपाल घुम्न आउनुस् भन्न चाहन्छु ।’
नेपाली कांगे्रसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सबै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र महत्वाकांक्षी भएको बताए । कांगे्रसभन्दा अन्य दलको घोषणापत्र झन् महत्वाकांक्षी भएको उनले दाबी गरे ।
‘आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशत पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी हजारौं डलरबराबर पु¥याउने अजेन्ड सबैका घोषणापत्रमा छन् तर ती लक्ष्य हासिल गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने कतै केही उल्लेख गरिएको छैन,’ महतले भने, ‘कुनै सडक दुई÷तीन वर्षमा निर्माण सक्ने भनिए पनि सात वर्षसम्म पूरा हुँदैन भने घोषणापत्रमा लेखिएका अजेन्डा पूरा हुनेमा शंका छ ।’
जबसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्दैन तबसम्म निजी लगानी आकर्षित नहुने उनले बताए । कर्मचारी प्रशासनमा तुरुन्त निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नभएको उनको भनाइ थियो । ‘त्यही भएर कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीति दलबाट अलग गर्नैपर्छ,’ महतले भने, ‘क्षमता र योग्यताका आधारमा बढुवा गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ र तबमात्र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासन योग्य हुने छ ।’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अहिलेसम्म सुधार र व्यवस्थित गर्न नसकिएका बेला चीनबाट रेल ल्याउँछु भन्नु कल्पानामात्र हुने महतको भनाइ थियो । पूर्वाधार निर्माण समयमै पूरा गर्नुपर्ने र सँगै गुणस्तर पनि कायम गरेमात्र लगानी आउने उनले बताए । ‘जबसम्म आर्थिक अजेन्डा राजनीतिको मूल अजेन्ड बन्दैन तबसम्म मुलुक र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन,’ महतले भने, ‘कर्मचारी प्रशासन र सुशासनमा सुधार नभई हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका अजेन्डा पूरा हुनै सक्दैनन् ।’
त्यसैगरी नेपालको सबैभन्दा ठूला समस्या भनेको सुशासन अभाव, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, राजनीतिक नियुक्ति लगायत रहेको उनले उल्लेख गरे । त्रिभुवन विमास्थल व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी कम्पनीलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रको ढुकुटी भनेको संरक्षण गर्नुपर्छ, जथाभावी बाँड्ने, हुरलधुरल गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘सही र उपयुक्त ठाउँ तथा उत्पादनमूलक ठाउँमा सरकारी पैसा खर्च गर्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ निजी क्षेत्र हुनुपर्ने र यसका लागि निजी क्षेत्र सधैं सकारात्मक हुनुपर्ने धारणा राखे ।
‘आगामी बीस वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, ठूला पूर्वाधार निर्माण, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय पूर्वाधार सञ्जाल निर्माण, व्यापार घाटा कम गर्नेजस्ता लक्ष्य हाम्रो घोषणापत्रमा छ । अलिकति महत्वाकांक्षी भएन भने मुलुक अगाडि पनि बढ्दैन, त्यही भएर हाम्रो घोषणापत्रमा विश्वास गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘शान्ति र समृद्धिमार्फत लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने हाम्रो उद्देश्य हो र यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण हुने छ ।’
त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रिय पहिचान, समतामूलक समृद्धि र सुशासन आफ्नो पार्टीको मूल अजेन्डा भएको जानकारी दिए । ‘विकासको गति अगाडि बढाउन आजसम्म कुनै उद्यमीले आफ्नो उद्यमशिलताअनुसार काम गर्न पाएका छैनन्, यो सबै अस्थिर राजनीतिले गर्दा हो,’ उनले भने, ‘अब जलस्रोत, कृषि र पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न हामी प्रेरित गछौं र त्यहीअनुसार वातावरण पनि बनाइदिन्छौं ।’
बहसमा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पछिल्लो पटक सबै राजनीतिक दलले मुलुकको समृद्धि र समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रका विकास भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिसकेको बताइन् । दलहरूको राजनीतिक दस्तावेज र चुनावी घोषणापत्रमा समेत आर्थिक विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनु सुखद भएको उनको भनाइ थियो ।
‘एक÷डेढ वर्षयता अर्थतन्त्रका केही परिसूचक सकारात्मक दिशातर्फ देखिएका छन्,’ राणाले भनिन्, ‘तै पनि उद्योग–व्यवसायको जीर्ण अवस्था, निर्यातमलक वस्तुको अवस्था, आयात–निर्यातमा व्यवसायीले भोग्नुपरेका पीडा, हाम्रो कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, पूर्वाधारको दयनीय अवस्थाले ती सकारात्मक परिसूचकलाई दीगो राख्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चुनौती छ ।’
त्यसैगरी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजनीतिक हिसाबले मुलुकले धेरै प्रगति गरे पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न दलसामु चुनौती रहेको बताए । ‘सर्वसाधारणलाई दिनभरि कमाएर साँझ–बिहान एक छाक आनन्दसँग खाने वातावरण बनाउन नसकेसम्म राजनीतिक उपलब्धीले मात्र मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त उद्योगधन्दा खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न तथा विदेशी लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न सक्यौं भनेमात्र राजनीतिक उपलब्धी दीगो हुने छ ।’
 

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७४ ०५:४२ मंगलबार