काठमाडौं- विद्रोहबाट नेपाली राजनीतिक वृत्तमा उदाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधबार दोस्रोपटक देशको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्। विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आएपछि संविधानसभा निर्वाचनमा एक नम्बर मत ल्याएको तत्कालीन एकीकृत माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०६५ साउन २९ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीसहित मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका दाहाल त्यतिबेला मूल जिम्मेवारीबाट मात्र चुकेनन्, जनमतको उन्मादले उनकै शब्दमा 'धर्ती' छाडे र परिणाममा ठूलो अवसर गुमाउन पुगे। त्यसले उनी र उनको पार्टीलाई मात्र होइन, देशलाई नै अपुरणीय क्षति पुर्‍यायो।

आठ वर्षपछि 'खोलो' फर्किएको छ। दाहाल पुनः संसद्बाट उल्लेख्य बहुमतले कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित बनेका छन्। धर्ती उही छ, दाहाल उभिएका छन्। धर्तीमा उनी कसरी टिकिरहनेछन् वा पहिलेझैं उछिट्टिनेछन्, अहिल्यै भन्न सकिन्न।

यति अवश्य भन्न सकिन्छ– दाहालसँग अहिले पनि ठूलो अवसर छ, र होचो छैन उनीसामुको चुनौतीको पहाड पनि।

त्यतिबेला संविधान बनाउने चुनौती थियो, अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने झन् तोडिलो धर्तीबीच उभिएका दाहाल कति सफल, कति असफल हुनेछन्, त्यसले उनको व्यक्तिगत र पार्टीगत भविष्यको निर्धारण त गर्ने नै छ, त्यसले देशकै राजनीतिमा समेत ठूलो असर छाड्नेछ।

संसद्मा तेस्रो स्थानको दलका नेता दाहाललाई अहिले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित अधिकतम राजनीतिक दलको समर्थन छ। आठ वर्षअघि कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्दै सत्तारोहण गरेका दाहाल अहिले उनै देउवाको टेकोमा सत्ताको भर्‍याङ उक्लिएका हुन्। यसैले दाहाल सरकारको भविष्य  अधिकतर यिनैको भरथेगमा अडिनेछ, सहयोगमा अघि बढ्नेछ या असहयोगले थचारिनेछ। फरक सैद्धान्तिक धरातलका दुई नेताबीचको गठबन्धनको जुइनो जति कसिलो हुनेछ, त्यति दाहाल जिम्मेवारीमा उत्तरोत्तर हुँदै जानेछन्।

प्रमुख कार्यभार र चुनौती

– संविधानमा असन्तुष्टसँग सहमति

– स्थानीय निर्वाचन

– संविधान संशोधन

– संविधान कार्यान्वयन

– छिमेकसँगको सम्बन्ध

– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

पहिलोपटक उनी प्रधानमन्त्री बन्दा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याएर संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो। सत्तोन्मादले उनले त्यता ध्यान दिन त सकेनन् नै, बरु कार्यकर्ताका क्षणिक तृष्णा मेट्न उनी नेपाली सेनाका जर्नेलको फुली झिक्ने र थप्ने खेलमा मग्न बने। मुख्य काम छाडेर अन्यत्र लाग्दा दाहालसँग जर्नेलको फुली मात्र होइन, सत्ता पनि रहेन। संख्यामा कांग्रेस र एमालेभन्दा धेरै अघि रहेका बेला दाहालको त्यही केटाकेटी खेलले माओवादी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखसहित महत्वपूर्ण पद गुमाउन बाध्य बन्यो। मूल काम संविधान निर्माणले त संविधानसभामा विषय प्रवेश नै पाउन सकेन।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य दाहाललाई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीमा पुग्दा सत्तासञ्चालनको अनुभव कम रहेकाले घाटा भएको सुनाउँछन्। 'अहिले जिम्मेवारी फेरिएको छ,' आचार्यले नागरिकसँग भने, 'अनुभव छ तर समय कम, त्यो बेलाजसरी होइन, अहिलेको समयअनुसार चल्न सक्नुपर्छ।'

दाहालको दोस्रो सत्तारोहणमा सत्तासाझेदार पार्टी मात्र फेरिएको छैन, कामको प्रकृति पनि फेरिएको छ। यसबीच संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयनका काम अघि बढ्न सकेको छैन। संविधान जारी भएपछि नौ महनिाअघि केपी ओली उनकै दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए पनि संविधान कार्यान्वयनका काम सुरुसम्म भएको छैन। दाहाल नेतृत्व सरकारको पहिलो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयन हो। त्यसका लागि संविधानमा असन्तुष्ट पक्षसँग मिलनबिन्दु खोज्दै सहमतिमा पुग्नुपर्ने जिम्मेवारी छ दाहालसँग। असन्तुष्ट पक्षको मात्र होइन, संसद्भित्र रहेका प्रमुख राजनीतिक दलको समर्थन जुटाउनु पनि दाहालका लागि अर्को चुनौती हुनेछ।

संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दललाई संविधानको मूलधारमा ल्याउन दाहाल नेतृत्व सरकार सक्षम हुन्छ वा हुँदैन, त्यसले नयाँ सरकारको औचित्य र आवश्यकता निर्धारण गर्नेछ। यद्यपि, असन्तुष्ट दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेस र माओवादीले बुधबारै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलसँग तीनबुँदे सहमति गरेका छन्।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिमण्डल कस्तो, कत्रो बनाउँछन्, कस्ता व्यक्तिलाई सहभागी गराउँछन् भन्ने विषयले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्ने आचार्यको बुझाइ छ। 'संविधानको लक्ष्यअनुसार सबै निर्वाचन गराउनु र संक्रमणकाललाई छिटो अन्त्य गर्नु नै सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो,' उनले भने, 'संविधानप्रतिका गुनासा सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेछ।'

यो संविधानले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय निकायसहित तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। आगामी चैतभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरेर कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समझदारी गरेको छ माओवादीले। यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि नयाँ सरकारले तत्कालै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा दलीय सहमति जुटाउनु आवश्यक छ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकअर्कासँग अर्थात् त्यसपछि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडिएकाले तीनै तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको एकै साथ टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सत्ताबाहिर पुगेको नेकपा एमालेको पनि समर्थन आवश्यक हुन्छ। विगतलाई हेर्दा सत्ताबाहिरको एमालेको उग्रता र उसलाई सहमतिमा लिएर निर्वाचनसम्म पुग्न दाहाल नेतृत्व सरकारलाई त्यति सहज छैन।

विश्लेषक आचार्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रमुख दलबीच तिक्तता बढेको विश्लेषण गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याउन सक्ने संकेत गरे। 'कांग्रेस र माओवादीले संविधानअनुसार सबै निर्वाचन गराउने र संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने गरी सत्ता साझेदारी गरेका छन्,' उनले भने, '२०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नुभन्दा राम्रो उपाय  सरकार र राजनीतिक दलसँग छैन।'

 नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई हनिमुनको समय पनि नभएको बताउँदै आचार्यले संविधानले तोकेअनुसार २०७४ माघभित्र पूरा गर्नुपर्ने काममा भोलिदेखि नै लाग्नुपर्ने बताए। 'पाँच वर्षका लागि गठन भएको सरकारलाई एक सय दिनको हनिमुन पिरेड हुन्छ, नौ महिनाका लागि गठन भएको वर्तमान सरकारलाई त्यो सुविधा पनि छैन,' आचार्यले थपे।

त्यसमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत एमाले नेतृत्व सरकारले सार्वजनिक गरेका अति लोकप्रिय कार्यक्रम दाहालका लागि अर्को चुनौतीका विषय बन्नेछन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावको छलफलमा उठेका प्रश्नसहित राजीनामा दिँदै ओलीले त्यसको संकेत गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचति हुनुअघि माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीसमेत सहभागी ओली नेतृत्व सरकारले बजेट विनियोजन गरेका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर ओलीले केही कोरा सपना मात्र बाँडेको जनाउँदै त्यसलाई भने विपनामा परिणत गर्न नसकिने जनाएका छन्।

छिमेकीसँग बेलाबेला सुरुङ युद्ध गर्ने बताउने गरेका दाहालसँग संविधान जारी भएपछि दक्षिणी छिमेकीसँग चिसिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने र उत्तरतिर ढल्केको मित्रतालाई सन्तुलन कायम गर्ने कठिन चुनौती छ। छिमेकसँगको सम्बन्धसँग जोडेर तराईमधेसका जनताको भाँचिएको मनलाई दाहाल नेतृत्व सरकारले जोड्न सक्छ कि सक्दैन, अर्को प्रश्न छ।

आफ्नै भूमिमा बसोवास गर्ने जनतालाई होच्याउने गरी शीर्ष तहबाट बेलाबेला व्यक्त अभिव्यक्तिले तराईमधेसका जनता अहिले पनि रुष्ट छन्। संविधान जारी हुनुपहिले सुर्खेत, बाग्लुङसहितका जिल्लाका मागलाई सम्बोधन गर्ने तर तराई–मधेसमा महिनौं आन्दोलन हुँदा पनि व्यवस्था गरेको उनीहरुको बुझाइ छ। प्रमुख राजनीतिक दलले विभेद गरेको बुझाइमा रहेका जनतालाई नयाँ सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनु जरुरी छ।

माओवादी नेतृत्वलाई बारम्बार झस्काइरहेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु यो सरकारको अर्को जिम्मेवारी हो। नयाँ प्रधानमन्त्री दाहालसहित तत्कालीन माओवादी नेताको टाउकाको मूल्य तोक्नेसम्म निर्णय गरेका त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले पहिलो सत्तासाझेदार छन्। माओवादी 'जनयुद्ध' बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पनि कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता हुन्। समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने दोस्रो कम्युनिस्ट नेता दाहाल नेतृत्व सरकारले 'साँप पनि मर्ने र लौरो पनि नभाँचिने' गरी युद्धकालीन घटना र मुद्दाको किनारा लगाउने काम त्यति सहज छैन।

त्यस्तै, भूकम्पपछि राहत र पुनर्निर्माण अघि बढाउनुका साथै असहज दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरकारका लागि अर्को चुनौती रहेको आचार्यको बुझाइ छ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र संविधान कार्यान्वयन नेतृत्व लिनेभन्दा पहिला आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेका दाहालले सरकारको लगाम कसरी खिच्नेछन्, त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो। अनि संविधानले र्निदिष्ट गरेअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्को आकार सीमित गर्छन् कि संक्रमणकालका नाममा त्यसलाई उल्लंघन सुरु गर्छन्, त्यसले नै दाहाल सरकारको भाग्य र भविष्यको अड्कल काट्न सकिन्छ।

सरकारको आकार र सहभागी मन्त्रीले नै नयाँ सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्लेषण गर्दै आचार्यले भने, 'सरकार बनेकै छैन, कसरी बन्छ, कस्ता मान्छे सहभागी हुन्छन्, त्यसले आगामी दिन तय गर्छ।'

प्रकाशित: २० श्रावण २०७३ ०२:०२ बिहीबार