कामचोर प्रवृत्ति

सोमबार, ०४ मङि्सर २०७४, ०८ : ३३ सम्पादकीय

पहिलोपटक स्थानीय तहलाई बजेट दिएको र बजेटरी प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरेका कारण यस वर्ष पुँजीगत बजेट पर्याप्त रूपमा खर्च हुने सबैको अनुमान चालू आवको पहिलो चार महिनाको आँकडाले गलत साबित गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संविधानअनुसार स्थानीय तहका ७ सय ५३ एकाइलाई सबा दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको सरकारले पहिलो किस्ताबापत उनीहरूका खातामा सोझै ७५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो । मंसिरमा उनीहरूलाई फेरि अर्को किस्ता ७५ अर्ब दिँदैछ । सरकार, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवीलगायत सबैले गाउँसम्म सोझै बजेट गएपछि लक्ष्यअनुसार खर्च हुने बताएका थिए । तर खर्चको आँकडाले त्यस्तो सोचेजस्तो सकारात्मक रहेन ।

ठेकेदार, कर्मचारी र नेताकार्यकर्ताको मिलेमतोमा आयोजनाहरूमा काम नगर्ने, आयोजना अवधि लम्ब्याउने र बाँडेर कमिसन खाने प्रवृत्ति मौलाएकै कारण विकास बजेट खर्च नभएको हो । विकासका काममा जहिल्यै एउटाएउटा निहुँ निकाल्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ, यहाँ । अकर्मण्यताकै कारण विकास निर्माण नभएको हो, जसको उपचार सरकारको नेतृत्वले खोज्नैपर्छ ।

दैनिक एक अर्ब हाराहारीमा विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले चार महिनामा जम्मा २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रतिमहिना डेढ प्रतिशतका दरले भइरहेको विकास खर्चले मुलुक यस वर्ष पनि पुरानै अकर्मण्यतामा फर्कने सम्भावना बढाएको छ । बजेटमा यस वर्ष ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विकास आयोजनामा खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । विगतमा खर्च नहुनुमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरूले समयमा बजेट नआएको, राजनीतिक अस्थिरता बढेको, नीतिनियम कडा भएको, बजेटको अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरेको आदि कारण बताउँदै आएका थिए । अहिले सरकारले यी यावत् समस्याको समाधान गरिसकेको छ । बजेटमाथि राजनीति हाबी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरियो र त्यसैअनुरूप बजेट पनि ल्याइयो । अहिले अख्तियारको हस्तक्षेपको प्रसंग पनि पुरानो भइसकेको छ भने सरकारले असजिला नीतिनियमलाई हदैसम्म लचिलो पारेको छ ।

आयोजना प्रमुखहरूले खासगरी रातो किताबमा कार्यक्रम परे पनि फेरि योजना आयोगमा गएर कार्यक्रम स्वीकृत गराउँदा समय लाग्ने र खर्चको अख्तियारी अन्तिम समयमा आउने हुँदा काम गर्न समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । चालू वर्षदेखि यो समस्या पनि सरकारले हटाएको छ । बजेटले राखेका कार्यक्रमलाई फेरि आयोगमा गएर स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छैन भने खर्चको अख्तियारी पनि सुरुमै दिइएको छ । अब योजना आयोगका कुनै पनि अधिकारीले कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्न सक्दैनन् भने पैसाको लोभमा कुनै पनि सचिवले खर्चको अख्तियारी दिने काम रोक्न सक्दैनन् । सरकारले खर्च नहुनुका सबै बाधा र समस्यालाई निराकरण गरेपछि पनि यस वर्ष खर्चको अस्वस्था विगतभन्दा भिन्न छैन । बजेटमाथि राजनीति हाबी भएर वा अन्य समस्याले मात्र खर्च बढ्न नसकेको होइन रहेछ भन्ने यसैले पुष्टि गरेको छ ।

विकास आयोजनामा खर्च हुन नसक्नुमा उल्लिखित कारण गौण मात्र हुन् । वास्तवमा खर्च गर्न नसक्नुमा सरकारको संयन्त्र कमजोर हुनु हो । काम नगर्ने आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई सरकारी संयन्त्रले कारबाही गर्न नसक्नु नै काम नहुनुको सबैभन्दा ठूलो जड हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेको हुन्छ । तर काम नगर्ने कुनै एक जना आयोजना प्रमुखलाई अहिलेसम्म कारबाही गरिएको छैन । काम नगर्ने कर्मचारीको ‘कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू)’ को नम्बर काटिदिने व्यवस्था गरेमात्र पनि ५० प्रतिशत बढी काम हुने थियो ।  

अर्कोतिर आयोजना ठेक्का लिने अधिकांश ठेकेदारहरुको राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीलाई कमिसन दिने प्रवृत्तिले पनि आयोजनामा काम नभएको हो । राजनीतिक पहुँच भएपछि कमिसन नखाने एकाध कर्मचारीले पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई  कारबाही गर्न सक्दैनन् । अधिकांश आयोजना प्रमुख र कर्मचारी भने कमिसनको लोभमा ठेकेदारसँग मिल्ने गर्छन् । आयोजना ठेक्का लिएर काम गर्दा भन्दा नगर्दा ठेकेदारहरुलाई बढी फाइदा छ । समयमा काम नगरे पनि ठेकेदारहरुले उल्टै नेता र सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन खुवाएर आयोजनाको लागत दोब्बर–तेब्बर बनाएका अनकौं उदाहरण छन् । वास्तवमा ठेकेदार, कर्मचारी र नेताकार्यकर्ताको मिलेमतोमा आयोजनाहरुमा काम नगर्ने, आयोजना अवधि लम्ब्याउने र बाँडेर कमिसन खाने प्रवृत्ति मौलाएकै कारण विकास बजेट खर्च नभएको हो । विकासका काममा जहिल्यै एउटा–एउटा निहुँ निकाल्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ, यहाँ । अकर्मण्यताकै कारण विकास निर्माण नभएको हो जसको उपचार सरकारको नेतृत्वले खोज्नैपर्छ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

इटहरीमा भोलि एनसेल मेला

इटहरीमा भोलि एनसेल मेला

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले इटहरीको श्री जनता माध्यामिक विद्यालयको फुटवल मैदानमा शनिबार (मंसिर २८) एनसेल मेला २०७६ को आयोजना गर्ने भएको...

कतार एयरवेजले  ए डिभिजन शहीद स्मारक लिगको प्रायोजन गर्ने

कतार एयरवेजले ए डिभिजन शहीद स्मारक लिगको प्रायोजन गर्ने

कतार एयरवेजले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एनफा) सँग साझेदारी गर्ने भएको छ । ...

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स सम्मानित

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स सम्मानित

आइमएमई जनरल इन्स्योरेन्स एसियाज मस्ट ट्रस्टेड कम्पनी अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी नेपालमा

‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी नेपालमा

अन्तर्राष्ट्रिय शोधकर्ताहरुको संस्था बिआइएफएमएबाट इर्गाेनोमिक्स प्रमाणित गरेको भारत तथा सिंगापुरस्थित ब्लुबेल इर्गाेनोमिक्सको ‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी अब नेपालमा उपलब्ध हुने भएका...

टाटा मोटर्सको सोरुममा विन्टर ब्लेसिङ

टाटा मोटर्सको सोरुममा विन्टर ब्लेसिङ

नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र अधिकारिक वितरक, सिप्रदी ट्रेडिङले विन्टर ब्लेसिङ कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । ...

सेन्सेई ब्रान्डको लोकप्रियता बढ्दो

सेन्सेई ब्रान्डको लोकप्रियता बढ्दो

नेपाली बजारमा सेन्सेई ब्रान्डका घरायसी सामग्रीको लोकप्रियता बढेको छ । ...

२५ जिल्लामा टेलिकमको एफटिटिएच सेवा

२५ जिल्लामा टेलिकमको एफटिटिएच सेवा

नेपाल टेलिकमले देशभरका २५ जिल्लामा तीव्र गतिको डाटा र भ्वाइस सेवासमेत चलाउन मिल्ने एफटिटिएच अर्थात फाइबर टु द होम सेवा...

होन्डाको नयाँ सोरुम भैरहवामा

होन्डाको नयाँ सोरुम भैरहवामा

होन्डा मोटरसाइकल, स्कुटर तथा गाडीका लागि नेपालको एक मात्र अधिकृत बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले भैरहवामा नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको...

Ncell Footer Ad