बूढी गण्डकी राष्ट्रघात !

सोमबार, ०४ मङि्सर २०७४, ०८ : २१ डा. सुरेश आचार्य

सरकारले बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का रद्द ग¥यो । यो त्यही ठेक्का हो जुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समयमा निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गरिँदा नेपाली काँग्रेस सरकारमा थियो । जलस्रोत मन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । यो निर्णयको विरोध कि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरे, कि त संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ग¥यो ।

हिजो जसरी बूढी गण्डकी ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयमा काँग्रेसका मन्त्रीले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरे, आज बूढी गण्डकीको ठेक्का खारेज गर्दा माओवादी मन्त्रीले गर्ने पनि सहयोगीको भूमिकामात्र हो ।

डा. भट्टराईले विरोध गर्नुको कारण प्रक्रियाभन्दा पनि दलका नेताले खाएको कमिसनका कारणले जस्तो देखिन्थ्यो । किनभने बूढी गण्डकी आयोजना रन–अफ–रिभर नभएर जलासययुक्त हुनुपर्छ भन्ने सूत्रधार डा. भट्टराई नै थिए । यसको निर्माण, ठेक्का रकम, त्यसबाट आउने कमिसन सबै विषयको जानकार प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा डा. बाबुराम भट्टराई नै थिए । यो ठेक्का लगाइएको पहिलो दिनदेखि यसको विरोध गर्ने नेता भट्टराईमात्रै भए । प्रतिपक्षमा रहेको एमाले पार्टी र सरकारको निर्णय भुइँमा खस्न नपाई प्रतिक्रिया जनाउने विपक्षी दलका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसमेत यसबारे केही बोलेनन् । उनकै शैलीमा भन्ने हो भने उसबेला उनका मुखमा कसैले कसार कोचिदिएको थियो ।
सरकारको यो निर्णय त्यतिबेला आयो, जतिबेला पहिलो स्थानीय तह चुनाव गराएर प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएका थिए । सहमतिअनुसार नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी भइरहेको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले मिडियाललाई बताएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको त्यो दिनको दृश्यअनुसार, प्रधानमन्त्री दाहालले ठाडो प्रस्तावका रूपमा ल्याएका यो विषय तत्कालीन मुख्यसचिवले बैठकमा प्रस्तुत गरे । सामान्यतः मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुने प्रस्ताव बैठकअगावै मन्त्रीहरूलाई अध्ययनका लागि दिइन्छ । यति गम्भीर प्रकृतिको र खरबौँ रुपियाँको यो आयोजनाबारे कुनै छलफल गराइएन । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरूले छलफलका लागि समय मागेका थिए तर प्रधानमन्त्रीसँग यो समय थिएन । उनी सत्ताच्युत हुँदै थिए । अन्ततः सरकारले चिनिया कम्पनीलाई बूढी गण्डकी निर्माणको ठेक्का दियो ।
संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु भनेको मन्त्रीबाट राजीनामा दिनु हो । सरकारमा रहेर गरिने निर्णयको जवाफदेही प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत प्रस्तावमा छलफल गर्न पाइन्छ । त्यो छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव स्थगित गर्न सक्छन् । तर प्रधानमन्त्रीले चाहेको निर्णय गर्नबाट कुनै मन्त्रीले रोक्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई राख्न वा हटाउन सक्छन् । यो बेग्लै कुरा हो कि माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षसँग मिल्न गइसकेपछि र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी खोसेर विनाविभागीय बनाउँदासमेत राजीनामा नदिएर तलब भत्ता र सुविधा लिइरहेका छन् । नैतिक जवाफदेही नहुनेका लागि यो अनौठो होइन किनकि प्रधानमन्त्रीले विनाविभागीय मन्त्री राख्ने प्रचलनका रूपमा यसलाई व्याख्या गर्न मिल्छ । मन्त्री हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको सहयोगी हुनु हो । नैतिक हिसावमा कृष्णबहादुर महरादेखि जनार्दन शर्मासमेत प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन् । हिजो जसरी बूढी गण्डकी ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयमा काँग्रेसका मन्त्रीले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरे, आज बूढी गण्डकीको ठेक्का खारेज गर्दा माओवादी मन्त्रीले गर्ने पनि सहयोगीको भूमिकामात्र हो ।
उसबेला सरकारले लिएको निर्णयको विरोध गर्ने अर्को पक्ष संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति थियो । यो समितिका सभापति काँग्रेसका मोहनप्रसाद बराल थिए । ४२ सदस्यीय यो समितिमा काँग्रेसका १३ सदस्यमात्र थिए । एमालेका १४, माओवादीका ५ र अरु साना दलका एक÷एक सदस्य थिए । त्यो समितिले ठेक्का खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । काँग्रेस नेतृत्वको समितिले यो निर्णय गरेका कारण यसलाई काँग्रेसको सुरुदेखिको विरोध थियो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ । आफू एक तिहाईभन्दा कम सदस्य रहेको समितिले गरेको यो निर्णय काँग्रेस एक्लैमात्रको पक्कै थिएन । एमालेका १४ सदस्यमा पार्टीका नेता अमृत बोहरा आफैँं सदस्य थिए । समितिको सामान्य बहुमतको निर्देशन पनि यो थिएन । अहिले सरकारले गरेको निर्णय संसदीय समितिको निर्देशनअनुरूप हो ।
के सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्नु विधिसम्मत हो ? के खरबौँको योजना बिनाटेन्डर कसैलाई ठेक्का दिनु विधिसम्मत हो ? वा विधिसम्मत ढंगमा राज्य सञ्चालन गर्नु विकास विरोधी हुनु हो ? चिनिया कम्पनीलाई बिनाटेन्डर ठेक्का दिनुचाहिँ राष्ट्रवादी हुनु हो ? वा विधि विपरीतको चिनिया ठेक्का रद्द गर्नुचाहिँ भारतीय दलाल हुनु हो ? नेपालका कानुनी शासनका परिभाषा दलअनुकूलका छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका परिभाषा पनि दलका इच्छाअनुरूपका छन् । अहिले शेरबहादुर देउवाकै सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना चिनिया कम्पनीलाई दियो । के अब देउवा चीनपरस्त भए ? चिनिया कम्पनीको एउटा ठेक्का खारेज गरेका कारण भारतपरस्त भएका देउवा चिनिया कम्पनीलाई अर्को ठेक्का दिंँदा चीनपरस्त भएकै हुन् ? कि ऊर्जा मन्त्री कमल थापा भएका कारण उनको भारत विरोधी राष्ट्रवाद यो ठेक्कामा प्रकट भयो ? कालीगण्डकी ठेक्कामा विकास विरोधी र राष्ट्रघाती देख्ने आँखाहरूले उत्तिकै क्षमताको पश्चिम सेतीमा के देखे ? खै, कतै प्रकट भएको छैन ।
बूढी गण्डकी ठेक्का खारेज गर्नु सरकारको चुनावी मुद्दा होइन । निश्चय पनि विरोधका लागि विरोध गर्नेका लागि यो चुनावी मसला हो । धादिङ र गोरखामा त यसलाई ठूलो राजनीतिक मसला बनाइएका खबर आएका छन् । तर ठेक्का खारेज गर्दा किन गरियो भन्ने प्रश्न बौद्धिक जमातबाट आएन । बरु संविधान र कानुनका ज्ञाताले यसलाई सरकार खासगरी काँग्रेसको विकास विरोधी चरित्रका रूपमा प्रस्तुत गरे । चिनिया कम्पनीमाथि अन्याय भएको हो वा मुलुकलाई न्याय भएको हो ? अन्यायका प्रमाण कसैले दिएका छैनन् । न मुलुकलाई न्याय भएको सरकार पक्षले नै राम्ररी बताएको छ । के चिनिया कम्पनी वा नागरिकको चित्त दुख्दा उम्लने राष्ट्रवादले केही नेपालीलाई पिरोलेकोमात्र हो ? वा अरुण आयोजनामा तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेको विरोधका कारण लगानीकर्ता विश्व बैंंक फिर्ता भएजस्तो अब चिनिया कम्पनी नेपाल नआउने हुन् ?
चिनिया कम्पनीलाई अन्याय भएको भए उपचार खोज्ने उसका कानुनी बाटो पक्कै सुरक्षित छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा राम्रो, समयमा काम सक्ने र सस्तोमा उत्पादन गर्ने कम्पनी आउन सक्ने सम्भावनालाई किन कसैले हेर्न र बुझ्न चाहेन ? बूढी गण्डकी ठेक्का पाएको गेजुवा कम्पनी मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम छाडेर भागेको कम्पनी हो भन्ने सूचना आमनेपालीमा छ र पनि नेपाली समाज नकारात्मक भावप्रति अत्यन्त लगाव राख्छ । चाहिनेभन्दा बढी नकारात्मक सूचनाले मास मिडिया र सोसल मिडियामा ठाउँ पाउन थालेको छ । नबुझ्ने वा बुझ्न नचाहनेले गर्ने प्रचार गरिब मुलुकको संंस्कृति नै हो । तर बुझेका र बुझ्न सक्नेले पनि नकारात्मक भाव नै पस्कने गरेका छन् । समाजलाई सकारात्मक सोचमा अगाडि बढाउने काममा कुनै विद्वत् वर्ग अघि सर्दैन । सकारात्मक सोचलाई दलाली ठान्ने संस्कृतिले आमनागरिकमा सत्य, अर्धसत्य र असत्य पर्गेल्ने सूचनाको अभाव बढ्न थालेको छ ।




यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग ३० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad