काठमाडौं- नेपालमा हरेकपटक नयाँ सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको आवास व्यवस्थापनमा मात्र राज्यलाई ५० लाखभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ।

सरकार परिवर्तन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि निवास, क्वार्टर, तथा भाडाको वा निजी निवासमा ओढ्ने–ओच्छ्याउने, फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, भाँडाकुँडा लगायत सामान सरकारी ढुुकुटी खर्चेरै परिवर्तन गरिन्छ।

पुराना मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले प्रयोग गरेका सामान फिर्ता नगर्ने, केही सामान बिग्रिनेलगायत कारण हरेकपटक सरकार फेरिँदा मन्त्रीहरुका लागि नयाँ सामान खरिद गर्ने चलन छ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले हरेकपटक मन्त्री फेरिँदा मन्त्रीको मागअनुसार पलङ, सोफा, दराज, टेबल, मेच, कार्पेट, पर्दा, गलैंचासहित भान्छामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडासमेत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

डिभिजनस्रोतका अनुसार एकपटक खरिद गरेका फर्निचर तथा भाँडाकुँडामध्ये धेरै सामान सम्बन्धित मन्त्रीले आफूसँगै लैजाने, केही सामान हराउने र केही बिग्रने अवस्था आउँछ। त्यसपछि नयाँ सामान व्यवस्था नगरी धरै हुँदैन। नयाँ मन्त्री आगमनसँगै कार्यालयले मन्त्रीको मागका आधारमा एक लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मका सामान खरिद गर्ने गर्छन्।

'कुनै मन्त्रीले सामान्य खर्च मात्र गराउँछन्, कुनैले अत्यधिक माग राखेर धेरै गराउँछन्,' डिभिजनस्रोत भन्छ, 'सबैलाई यति नै खर्चिने भन्ने निश्चित मापदण्ड नभएकाले सामग्रीका नाममा मनलाग्दी खर्च हुने गरेको छ।'

केपी ओली सरकारमा ४० मन्त्री–राज्यमन्त्री थिए। उनीहरुका नाममा आवास व्यवस्थापनमै ६० लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो। नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि सदस्य संख्याका आधारमा पुनः फर्निचर तथा भाँडाकुँडा किन्दा राज्यको ढुकुटीबाट कम्तीमा आधा करोड खर्च हुनेछ।

डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कृष्णराज पाण्डेका अनुसार कार्यालयले पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा बस्ने १९ जना मन्त्रीलाई मागअनुसार सामान उपलब्ध गराउने गरेको र त्यसबाहेक बाहिर भाडामा बस्नेलाई मेसिनरी औजार र अन्य सामानबापत एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ र सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि थप एक लाख गरी २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ।

'मन्त्री क्वार्टरमा आउने नयाँ मन्त्रीले आफ्नो कोठाको अवस्था र आवश्यकता हेरी सामान माग गर्नुहुनेछ,' उनले भने, 'हामीले त्यही आधारमा सामान उपलब्ध गराउनेछौँ।' उनले निवासमा पुराना सामान मर्मत तथा नयाँ खरिदका क्रममा के कति खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने बताए।

सरकारले बहालवाला विशिष्ट पदाधिकारीलाई स्पष्ट मापदण्डबिना फर्निचर, मेसिनरी सामग्री, भाँडाकुँडा, सरसफाइका सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसरी उपलब्ध गराउने सामग्री कुन पदाधिकारीका लागि के कस्तो सुविधा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नभएका कारण मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीअनुसार खर्च फरक हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिका नाममा दिइने यस्ता समाग्रीको दुरुपयोग हुन थालेपछि र उपलब्ध गराइने सामग्रीमा एकरुपता ल्याउन निर्देशिका बनाइरहेको छ। मन्त्रालयले विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा उपलब्ध गराउने सामग्री दुरुपयोग नहोस्, सरकार फेरिँदा राज्यलाई थप व्ययभार नथप्न र पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामान मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्थासहितको निर्देशिका बनाउने तयारी गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७३ ०२:०१ बिहीबार