काठमाडौं- उम्मेदवार केन्द्रित बम आक्रमणका घटना बढिरहेका बेला आइतबार रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई सँगै राखेर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे ।
रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा केन्द्रित थियो । मन्त्री प्रधानले चुनावी चहलपहल बढेसँगै सुरु भएको बम विस्फोट घटनाका विवरण सार्वजनिक गर्दै भने, ‘दुई सातायता ३४ स्थानमा बम विस्फोट भइसक्यो ।’
उनले सुरक्षा संगठनले निर्वाचनका लागि तराई केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाएको तर घटना पहाड केन्द्रित भएको बताए । उनले विस्फोटका घटनामा विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द) नेतृत्वको समूहसँगै अन्य समूह पनि संलग्न रहेको दाबी गरे । उनले अन्य समूह को हुन् भनेर खुलाएनन् ।
मन्त्री प्रधानले आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको र गृहको नेतृत्वसमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेकाले उनी काठमाडौं फर्किएलगत्तै छलफल गरेर नयाँ रणनीति बनाउने बताए ।
रक्षा मन्त्रालयमा प्रधानसेनापतिले सुरक्षा व्यवस्था बलियो रहेको दाबी गरिरहँदा विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवार लक्षित बम प्रहार गर्ने क्रम जारी थियो ।
धादिङको थाक्रेमा एमाले उम्मेदवार भूमि त्रिपाठीलाई लक्षित गरेर सुतली बम हानियो । निर्वाचन कार्यालयमा सकेट बम फेला प¥यो । बागलुङमा वडा सदस्यको घरमा सुतली बम फेला प¥यो ।
गृह प्रशासन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाको रणनीतिमा व्यस्त हुँदा उनीहरुको हातमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा निर्वाचनविरोधी गतिविधि गर्न निर्देशन दिएको आन्तरिक सर्कुलर फेला परेको थियो । सोही सर्कुलरमा उल्लेख भएअनुसार हिंसात्मक गतिविधि बढेको देखिन्छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रीसँगै रहेका प्रधानसेनापति क्षेत्रीले ‘जस्तोसुकै अवस्थामा पनि परिस्थिति काबुमा लिन सेना तयार र सक्षम रहेको’ बताए । उनले राज्यको सुम्पिएको जिम्मेवारीअनुसार मतपत्र छपाइ र ढुवानी सुरक्षामा सेना खटिए पनि अहिले उम्मेदवारको सुरक्षामा सेना नखटिएको बताए ।
गृहको सुरक्षा योजनाअनुसार उम्मेदवारको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तोकिएको छ । क्षेत्रीले सुरक्षा अवस्था प्रहरी र सशस्त्रको काबुबाहिर गएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आग्रह गरेमात्र उम्मेदवारको सुरक्षामा सेना खटिन सक्ने संकेत गरे । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको काबुबाहिरको परिस्थिति निर्माण भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आग्रहमा सेना परिचालन हुने कार्यादेश छ ।’
प्रधानसेनापति क्षेत्रीले पछिल्ला घटनाले सेनालाई थप सजग बनाएको बताए  । पत्रकार सम्मेलनमा उनले बम विस्फोटमा जोडिएका समूहको नाम नलिई उच्छृंखल तŒव मात्र भने ।
कात्तिक २४ देखि विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेको छ । निर्वाचनको विपक्षमा घोषित रुपमा सक्रिय नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो ।
तर, गृह मन्त्रालयका अधिकारी र प्रहरी संगठनका अधिकारी विप्लवको नाम लिन रुचाउँदैनन् । प्रधानसेनापति क्षेत्रीले उच्शृंखल तŒव भन्छन् भने गृह र सुरक्षा निकायका अधिकारी ‘निर्वाचनविरोधी गतिविधि गर्ने’ मात्र भन्छन् ।
गृहले निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ गरेको २ सय जनामध्ये अधिकांश विप्लव समूहमा आबद्ध छन् । तापनि उनीहरु अझै बम विस्फोटलगायतका गतिविधिमा विप्लवको संलग्नताबारे औपचारिक रुपमा बोल्न हच्किन्छन् ।
आइतबार गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको नेतृत्वमा बसेको सुरक्षा बैठकसमेत विप्लवको गतिविधि केन्द्रित थियो । तर प्रशासनिक नेतृत्व विप्लव केन्द्रित सुरक्षा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयमा पुग्न सकेन ।
अयोग्य घोषित लडाकु र सेना समायोजनामा नगएको ठूलो हतियार चलाउन सक्षम ५ सय बढी व्यक्ति विप्लवसँग रहेको सुरक्षा संगठनको अनुमान छ । गृह र सुरक्षा संगठनका अधिकारी विप्लव समूहको सैन्य संरचना र हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको संख्याबारे अनुमान मात्र गर्नसक्ने अवस्थामा देखिए ।

किन नाम लिन रुचाउँदैनन् विप्लवको ?
पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल विप्लव राजनीतिक समूह हो कि आपराधिक भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा रहेको बताउँछन् । सरकार अन्योलमा बस्दा सुरक्षा संगठनका नेतृत्वकर्ता समेत कारबाही प्रक्रियाबारे प्रस्ट हुन नसकेको उनले बताए ।
‘विप्लव राजनीतिक समूह हो भने राजनीतिक दलले राजनीतिक प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक हैन भन्ने हो भने सोहीअनुसारको कारबाहीको रणनीति बनाएर सुरक्षा संगठनलाई प्रस्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।’
सुरक्षा संगठनका बहालवाला अधिकारीसमेत यस विषयमा अन्योलमै देखिए । गृह वा सुरक्षा संगठनका आधिकारिक व्यक्तिले विस्फोटमा संलग्नबारे औपचारिक रूपमा नाम लिएपछि समूहको नेतृत्व केन्द्रित कारबाही अभियान अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आउने तर माथिल्लो तहबाट जिल्ला तहमा सक्रियविरुद्ध पक्राउ गर्ने मात्र निर्देशन आएकाले संगठनको नाम नलिएको ती अधिकारीले बताए ।
गृहका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेको हिंसात्मक घटनामा विप्लव समूहको संलग्नताबारे पर्याप्त आधार छन् । उनीहरुको गतिविधि नियन्त्रण र हतोत्साहित बनाउन केन्द्रीय तहका नेता केन्द्रित कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
यसको बाधक गृहको नेतृत्वसमेत गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको   चुनावविरोधी गतिविधिमा संलग्नमाथि सामान्य कारबाहीको निर्देशन हो । प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय तह केन्द्रित कारबाहीमा चासो देखाएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहका केही अधिकारी विप्लवको नेतृत्वविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सुरक्षा अवस्था थप बिग्रन सक्ने भन्दै जिल्लातहमै केन्द्रित हुनुपर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपनाएझंै समर्थक नेता, कार्यकर्ता र भ्रातृ संगठनमा आबद्धलाई चुनाव अवधिभर प्रहरी नियन्त्रणमा राखे सुरक्षा अवस्थामा सुधार आउने गृहका अधिकारीको विश्लेषण छ ।
तर सुरक्षा संगठनका अधिकारी स्थानीय निर्वाचनका बेला भन्दा अहिले विप्लव समूहको गतिविधि फरक खालको भएकाले केन्द्रीय तह केन्द्रित पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । गृह सचिव सापकोटाले यसबारे प्रस्ट निर्देशन नदिँदा सुरक्षा संगठनले विप्लवसहितका नेतालाई निगरानीमा राखे पनि पक्राउ गर्न सकेका छैनन् ।
‘निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि नै विप्लव समूह सुरक्षा निगरानीमा थियो । नियन्त्रणात्मक कारबाहीबारे छलफल हुँदा उनीहरु निष्क्रिय रहेको अवस्थामा राज्यको निकाय सक्रिय हुँदा दमन गरेको सन्देश जान्छ भन्ने भयो,’ एक अधिकारीले भने, ‘अहिले एक्कासि  आपराधिक प्रवृत्तिका हिंसात्मक घटना बढेका छन् । सुरक्षा निकाय कारबाहीका लागि तयार छ भए पनि गृहको राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्देशन नआई अगाडि बढ्न सकिन्न ।’
२२ दिनअगाडि आएको थियो सर्कुलर
सुरक्षा स्रोतका अनुसार विप्लवले भौतिक कारबाहीको निर्देशनसँगै जिल्ला तहमा कार्यकर्ता परिचालन गरेको सूचना गृहले २२ दिनअगाडि पाएको थियो । कात्तिक ११ को मितिमा पार्टी महासचिवका हैसियतमा विप्लवले हस्ताक्षर गरेको आन्तरिक सर्कुलरमा चुनाव बहिष्कार र भौतिक कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको लेटरप्याडमा जारी भएको सर्कुलरमा कात्तिक २६ देखि पहिलो चरणमा मतदान हुने मिति मंसिर १० सम्मको आन्दोलनको कार्यतालिका सहित ‘मानवीय क्षति नपु¥याउने गरी ठाउँ र परिस्थिति हेरेर मझौला भौतिक कारबाही गर्न’ निर्देशन दिइएको छ । सर्कुलरअनुसार कात्तिक २६ देखि प्रचारात्मक कार्यक्रम सुरु हुनुपर्नेमा २४ देखि नै बम आक्रमण हुन थालेको थियो ।
उक्त सर्कुलर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको विशेष ब्युरो हुँदै गृहका अधिकारीको हातमा पुगेको थियो । सर्कुलरका आधारमा गृहसचिवको नेतृत्वमा सेनाको प्रतिनिधिसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र विभागका प्रमुखको बैठक बसेर तत्काल नियन्त्रण केन्द्रित सुरक्षा अभियान अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिए पनि गृह प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशको पर्खाइमा बस्यो ।
जानकार स्रोतका अनुसार प्रहरीले विप्लवसहित उनको हेडक्र्वाटरका मुख्य नेताहरु सम्पर्कविहीन भइसकेका र विप्लव पूर्व पुगेको सूचना ब्रिफिङ गर्दै हेडक्र्वाटरमा रहेका नेता र जिल्ला तहमा सक्रिय जिल्ला इन्जार्चको वर्गीकरण गरी पक्राउको क्रम बढाउन सुझाव दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार विप्लव पूर्व क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा भूमिगत रुपमा बस्ने गरेका छन् । उनलाई खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र वास्तोला, भरत बमलगायतले साथ दिइरहेको सूचना सुरक्षा संगठनले संकलन गरी गृहमा पठाएको थियो । विप्लवलाई पक्राउ नगरे पनि दोस्रो र तेस्रो तहका केन्द्रीय नेतालाई नियन्त्रणमा लिँदा दबाब बढ्ने विश्लेषण सुरक्षा निकायका अधिकारीको थियो ।
तर, तत्काल केन्द्रीय तहका नेतालाई पक्राउ गर्दा आक्रोशित भएर गम्भीर प्रकृतिको हिंसात्मक घटना बढ्न सक्ने भन्दै चुनावविरोधी गतिविधिमा संलग्न देखिएकालाई मात्र पक्राउ गर्न निर्देशन आयो ।
सोही निर्देशनअनुसार प्रहरीले विप्लव समूह नभनी निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा संलग्न समूह भन्दै २ सय बढीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा विप्लवका जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ताको संख्या धेरै छ । उम्मेदवार केन्द्रित आक्रमण बढेर आइतबारदेखि निर्वाचन कार्यालय केन्द्रित आक्रमण सुरु भइसकेको छ । तर राज्य यस्ता आक्रमणमा संलग्न संगठित समूहविरुद्ध अझै मौन छ ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७४ ०१:४१ सोमबार