अनर्थ लगाइएको अर्थतन्त्र

आइतबार, ०३ मङि्सर २०७४, १० : २२ पुरु रिसाल

हामी सम्पन्नतातिर लम्कने भन्छौँ तर अर्थतन्त्रले यसरी अल्झाएको छ कि अघि बढ्ने कुरा पहाड चढ्नुजस्तै कठिन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गरेको छ । खर्च गर्न कमाउनुपर्छ, खर्च गर्न खोज्दैमा खल्ती रित्तो छ भने कसरी गर्ने, अनि खर्च नगरी कमाउन सकिँदैन । खर्च अर्थात् लगानी, लगानीका लागि पर्याप्त रकम चाहिन्छ । असारमा धान रोप्यो भने मंसिरमा धान भित्र्याउन पाइन्छ । भन्ने गरिन्छ, मानु रोपेर मुरी फलाउने । यस्तै गति लागू हुन्छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि। 

चालु खर्च र पुँजीगत खर्च भनी बजेटमा दुई थरी खर्च व्यवस्था गरिएको छ । पुँजीगत खर्चलाई विकास बजेट पनि भन्ने गरिन्छ, जति बढी पुँजीगत खर्च हुन्छ त्यति नै उत्पादनमा र विकासमा मद्दत पुग्छ । साधारण बजेट तलब, भत्ता, ऋणको ब्याज आदिमा खर्च हुने हुँदा निर्धारित रकम पूराका पूरा खर्च हुन्छन् तर पुँजीगत खर्च विभिन्न आयोजनामा लगाइने हुँदा त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता निर्णयको समय, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता चरण पार गर्नुपर्छ । के के नपुगेर हो प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च ६०—६५ प्रतिशतको हाराहारीमा अड्किन्छ । बिहानीले दिउँसोको लक्षण देखाउँदै छ रे । बिहानीले नै उज्यालो भएन भने दिन सप्रिँदैन । पुँजीगत खर्चको गति हेर्दा यो वर्ष पनि त्यति राम्रो नतिजा आउने देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा केवल ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै गतिमा जाने हो भने २०—२५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सकिँदैन । तर नेपालको प्रचलन असारमा रकम अनापसनाप हुन्छ र बजेटको ठूलो अंश त्यतिखेर नै सकिन्छ । हतपतको काम लतपत भनेझैँ बजेट सक्ने उद्देश्यले गरिएको निर्माण र विकास लगानी स्तरीय बन्न सक्दैन । यस अर्थमा समयमा नै पुँजीगत खर्चलाई उचित ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । संविधान आएपछि सम्पन्नतातिर पाइला चालिन्छ भनिन्थ्यो, अब त्यो भाका फेरिएर निर्वाचन पछि पुगेको छ । यस्ता भाका फेर्ने परम्परा पुरानै हो। 

खर्च गर्न सकिएन भन्ने एउटा कुरा, तर अर्कोतर्फ आम्दानी पनि घट्दो क्रममा देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले नै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनासम्ममा राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको जनाएको छ । आयात उच्च स्तरले बढेको छ भने निर्यात झनै खस्कने अवस्थामा छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा वस्तु आयात ११ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ६५ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ४.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यो वर्ष भारतबाट ८.१ प्रतिशत चीनबाट २६.३ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट १०.७ प्रतिशतले आयात बढेको छ । निर्यात भने कुल वैदेशिक व्यापारको ६ प्रतिशत मात्र छ । हामीले १४ रुपियाँको सामान आयात गर्दा एक रुपियाँको निर्यात गर्छौँ । हाम्रो निर्यात व्यापारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि पुग्दैन । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको विश्वास गर्न सकिएको छैन । 

 नेपालको संकट मोचनको दायित्व विप्रेषणले लिएको छ । त्यसमा पनि बढोत्तरी होइन प्रतिशतमा हेर्दा वृद्धिदर घटेको छ । अर्थतन्त्रलाई धान्ने प्रमुख औजार विप्रेषणको वृद्धिदर पनि एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ, राष्ट्र बैंकको भनाइ हो यो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा विप्रेषण वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत थियो । नेपालमा ५६ प्रतिशत गरिब परिवारले निरन्तर रूपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेकाले नेपालको गरिबी २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । विप्रेषणकै आधारमा बैैंकहरूले आफ्नो कारोबार बढाउँदै लगेर नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । यसैको भरमा आयातकर्ताहरूले बैंकहरूमार्फत जथाभावी सामान आयात गर्न पाइरहेछन् । जति आयात बढ्यो, उति नै राजस्व बढ्ने भएकाले चाहे जति खर्च गर्न पाइरहेछ सरकारले । आयातले ने देशका सबै किसिमको बजार भरिभराउ छन् बजारमा उत्पादनमुखीभन्दा विलासिताका सामानको माग बढ्दो छ । यसै वर्षको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या पनि ७.२ प्रतिशतले घटेको छ । हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योगमा जान निरन्तर कराइरहेका छाँै, यदि यो भनाइ कार्य रूपमा आएन भने निर्यातको मात्रा बढ्ने र आयात घट्ने भई व्यापार घाटामा कमी आउने थियो । तर प्रत्येक वर्ष आयात नै बढ्दो छ । यो वर्ष धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा केही बढी हुने अनुमानमा छौँ तर पनि ३ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग हुने देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष उत्साहप्रद बढेको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा तलै रहने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

 माथिका तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र जटिलतातिर उन्मुख भएको देखाउँछ र कुनै ठोस कदम नचाल्ने हो भने भविष्य अझ कष्टकर हुने देखिन्छ । यसको प्रमुख कारकमध्ये एउटा चाहिँ सरकारमा स्थायित्व हुन नसक्नु पनि हो । प्रत्येक ९÷९ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने हुँदा कसैले पनि दीर्घकालीन नीति तय गरी त्यसअनुसार काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् । एउटाले भन्छ यति वर्षमा देशमा सडक विस्तार, विद्युत् उत्पादन, खानेपानी, दूरसञ्चारको क्षेत्रमा यति गरिनेछ । तर यससम्बन्धी नीति र कार्यक्रम तय गर्नुअघि नै ऊ सरकारबाट हटिसक्छ । त्यसैले आफ्नो कार्यकालमा हुने होइन भनेर अति महत्वाकांक्षी योजनासमेत बनाउने गरियो । त्यसो त दलहरूले आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमा पनि जनतालाई ठूला ठूला सपना बाँडेका छन् । पूरा गर्न नसक्ने कुरामा किन प्रतिबद्धता देखाउने ? तर पनि सरकारले स्थायित्व पाउने आधार र सिर्जना गर्न चुनावले मद्दत गर्ला कि ? त्यस अर्थमा देशको बहुआयामिक विकासका लागि निश्चित अवधिसम्म अधिकार प्राप्त सरकार चाहिन्छ ।

आशा गरौँ– संविधानपछि सम्पन्नता भन्ने नारा कार्यरूपमा परिणत नभए पनि निकट भविष्यमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुने र त्यसले बहुमतयुक्त सरकार बनाउन मद्दत गर्नेछ । साना दलहरूको च्याँखे क्रम समाप्त हुने भएकाले स्थायी मन्त्रिपरिषद्को अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, पूर्ण बहुमतसहितको बनोस् । लामो आयुको सरकारले केही त गर्ला कि ?








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

रोजगारदाता र ट्रेड युनियन आर्थिक विकासका सहयात्री बन्नुपर्छ: उपाध्यक्ष ढकाल

रोजगारदाता र ट्रेड युनियन आर्थिक विकासका सहयात्री बन्नुपर्छ: उपाध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हाल मुलुकको औद्योगिक सम्बन्ध सहज अवस्थामा रहेको र श्रम विवादको संख्यामा कमी भइरहेको...

नेपाल टेलिकमको गिफ्ट प्याकेज

नेपाल टेलिकमको गिफ्ट प्याकेज

नेपाल टेलिकमले ग्राहकको रुचिलाई ध्यानमा राखी भ्वाइस तथा डाटा सेवा सस्तो मूल्यमा उपहारस्वरुप प्रदान गर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ ।

माछापुच्छ्रेको ऋणपत्र स्टकमा सूचीकृत

माछापुच्छ्रेको ऋणपत्र स्टकमा सूचीकृत

माछापुच्छ्रे बैंकले जारी गरेको ३० लाख थान ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको छ । ...

मार्सको १६औं वार्षिकोत्सव

मार्सको १६औं वार्षिकोत्सव

विज्ञापन एजेन्सी मार्स प्रालिले १६औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । ...

ग्रान्डी सोसियल फाउन्डेसनको सभा

ग्रान्डी सोसियल फाउन्डेसनको सभा

ग्रान्डी सोसियल फाउन्डेसनको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

इन्फिनिटी लघुवित्तको मिसकल बैंकिङ

इन्फिनिटी लघुवित्तको मिसकल बैंकिङ

इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मिसकल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । ...

थाई सेवा नेपालमा सफलताको दशक

थाई सेवा नेपालमा सफलताको दशक

सन् १९६८, ४ डिसेम्बर, थाई एयरवेजले नेपालको लागि पहिलो उडान सुरु गरेको दिन हो र यो नै पहिलो जेट एयरलाइन...

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स जरंखुमा

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स जरंखुमा

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले शाखा विस्तार गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad