कस्तो छ कर्मचारीको कर्म ?

मङ्गलबार, २८ कार्तिक २०७४, ११ : ४२ सुरेश प्राञ्जली

नेपालको कर्मचारी प्रशासन उदय भएको विगत हेर्दा तत्कालीन बेलायती उपनिवेश भारतबाट योग्यता प्रणालीजन्य संरचनालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । त्यसपछि नै नेपालको कर्मचारी प्रशासनले विकसित र आजको आधुनिक आकार ग्रहण गर्दै आएको हो । प्रशासनभित्र ‘साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट’, ‘अम्बुड्सम्यान’जस्ता रणनीतिक विधिको खोजी कर्मचारी संयन्त्रबाट अघिकतम फाइदा लिनकै लागि भएको हो । त्यसो त कतिपय अवस्थामा त्यही फाइदा लिनबाट चुकेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्नेतर्फको बहस पनि जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको छ ।  
नेपालको हकमा पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमगत प्रयास भएका छन् । विभिन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी त्यसले सुझाएका उपायलाई आत्मसात् पनि गरिएकै हो । तर, त्यस्ता अभ्यास राजनीतिको छायाँमा पर्न गएकाले नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई समयको आवश्यकता अनुरूपको सर्तमा ढाल्न नसकिएको देखिन्छ । यहाँनेर, कर्मचारी संयन्त्रको कार्य सम्पादनको मुद्दामा र उनीहरूको बढ्दो लालफित्ता मोहप्रति बहस पनि नभएका पनि होइनन् ।
मुलुकको समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासको मार्ग निर्माण गर्ने कार्यमा कर्मचारी प्रशासनको तर्फबाट रचनात्मक भूमिका रहनुपर्छ । प्रशासनले निर्वाह गर्ने रणनीतिक भूमिकाले नै देशको समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिने हो । विकासमा गतिशीलताको सञ्चार हुने पनि त्यहीँबाटै हो । नेपालको निजामती कर्मचारीभित्रको सबैभन्दा टड्कारो समस्या भनेको यसभित्र ‘पोलिसी थिंक ट्यांक’ अवधारणा लागु नहुनु हो । सरकारले त विदेशका अब्बल शैक्षिक संस्थामा अब्बल शिक्षा हासिल गरेर स्वदेश फर्किएका कर्मचारीको पनि उचित कदर गर्न सकेको छैन । उनीहरूले त्यहाँ आर्जन गरेको ज्ञान, हासिल गरेको सीप र सँगालेको अनुभवलाई यहाँको प्रशासनिक मूल्य प्रवद्र्धनमा खर्चिने र प्रशासनको गुण बढाउने काममा उपयोग गर्न सकिएको छैन । त्यसतर्फ सरकारी नीति नै उदासीन छ । यसैबीच, नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा विद्यमान ‘रेन्ट सेकिङ’ प्रवृत्तिको उपचारको खोजी गरिहाल्नुपर्ने अपरिहार्यता पनि छ । यही रोगले थलिएकै कारण पनि नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई विकासमा रचनात्मक शक्तिका रूपमा उत्तरदायी बनाउन नसकिएको हो ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि नीतिमा स्पष्टता र राजनीतिमा तटस्थता भएको कर्मचारी प्रशासन पूर्वसर्त नै हो । सँगै, प्रशासनिक व्यवहारमा प्रतिबद्ध भएर सरकारी कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्ने कर्मचारी प्रशासन नै विकासको संवाहक बन्न सक्छ । किनभने, स्थायी सरकारको सैद्धान्तिक मान्यताको पिँधबाट नै प्रशासनिक आयामको विकास भएको हुँदा यही संयन्त्रबाट नै आर्थिक विकासलाई गतिशील तुल्याउन सकिने हो । चर्को दलगत राजनीतिको केन्द्रमा कर्मचारी प्रशासन पनि तानिँदै गएको छ । कर्मचारी संगठनभित्रको राजनीति मात्रै पर्याप्त नभएर जागिरबाट अलग भएरै दलगत राजनीति गर्न अघि सरेको पनि देखिन्छ, नेपालको कर्मचारी प्रशासन । त्यही भएरै होला, नेपालको आर्थिक विकासको राजमार्ग निर्माणमा जोखिममात्रै देखिने गरेको । नेपालको हकमा त अझ राजनीतिक तहबाट चुनिएर आउने नेतृत्वका कारण मुलुक राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले नै हो, स्थायी शासनको जिम्मेवारी वहन गर्ने । तर, नेपालमा त्यो अवस्था देखिएन ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई समावेशी बनाउने लक्ष्यसहित आरक्षण प्रणालीको पनि थालनी भइसकेको छ । आर्थिक–सामाजिक रूपले पिछडिएको भनिएको वर्गलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने हेतुले आरक्षण प्रणाली लागु गरिएको भए तापनि जातिगत तथा क्षेत्रगत आरक्षणले चाहिँ समग्र प्रशासनको क्षमता विकासमा सघाउन सकेको छैन । आरक्षणको अवसर लक्षित वर्गको पहँुचबाट टाढा छ । विभिन्न जातका टाठाबाठाले मात्रै अवसरमा हात हालिरहेका छन् । फलतः कर्मचारी प्रशासन समावेशी कम र समावेशीको नाममा कमजोर बढी भएको छ । योग्य व्यक्तिले आफूलाई निषेध गरेको ठान्न थालेका छन् । यस आरक्षण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । सँगै, नेपालको कर्मचारी प्रशासनले ‘भ्रष्टाचारी’को आरोप पनि खेप्दै आएको छ । त्यस आरोपलाई मिथ्या साबित गर्न अबको संघीय ढाँचामा जाने कर्मचारी प्रशासनले नैतिक मूल्यको प्रवद्र्धनमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ । वस्तुनिष्ठता र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै अपरिहार्य गुण हो । सँगै, नेपालमा राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रबीच स्पष्ट साँध निर्माण गर्दै निजामती प्रशासनभित्र एक ‘अनुसन्धान विङ’ खडा गरी विकासका लागि अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै छ ।
पश्चिमा केही मुलुकले आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रको विकास गरी उनीहरूबाट रचनात्मक प्रतिफल आर्जन गर्ने अवधारणा लागु गरेका छन् । र, आर्थिक विकासका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई नै भरपर्दो औजारका रूपमा ग्रहण पनि गरे । तर, नेपालको हकमा कर्मचारी प्रशासनले अपेक्षित रूपमा यहाँको आर्थिक समृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न नसक्नुमा कार्यकारी तहको अक्षमता पनि देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले अबको संघीय प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता विकास गर्न रणनीतिक योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ, ताकि आर्थिक विकासमा कर्मचारी प्रशासनको महत्तम उपयोग गर्न सकियोस् ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad