मातृस्वास्थ्यमा अरबौं लगानी, प्रतिफल न्यून

मङ्गलबार, २८ कार्तिक २०७४, ०८ : ३७ दीपक दाहाल  | @DeepakDahal1

काठमाडौं- सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमका नाममा बर्सेनि अरबौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि नेपालमा मातृमृत्युदरमा कमी आउन नसकेको पाइएको छ । मातृमृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमका नाममा मात्रै ९ वर्षदेखि वार्षिक अरबौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
सन् १९९६ देखि प्रत्येक पाँचपाँच वर्षमा हुने स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख सर्वेक्षण नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एडिएचएस) ले १० वर्षको अन्तरालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २२ अंकले मात्रै घटेको देखाएको छ । सर्वेक्षण पाँच वर्षको अन्तरालमा हुने भए पनि मातृमृत्युको तथ्यांक प्रत्येक १० वर्षमा मात्रै निकालिन्छ ।

सन् १९९६ देखि प्रत्येक पाँचपाँच वर्षमा हुने स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख सर्वेक्षण नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एडिएचएस) ले १० वर्षको अन्तरालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २२ अंकले मात्रै घटेको देखाएको छ ।


सन् २००६ मा मातृमृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २ सय ८१ थियो । सन् २००६ मा सन् १९९६ को तुलनामा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २ सय ५८ अंकले घटेको थियो । त्यति बेला नेपालले मातृमृत्युदर उल्लेख्य घटाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डसमेत पाएको थियो ।
सर्भेमा देशभरका १२ हजार ८ सय ६२ महिला सहभागी थिए । ती महिलाका आफन्तमध्ये पछिल्लो ७ वर्षमा गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा कसैको मृत्यु भएनभएको जानकारी लिइएको थियो ।
लाखमा गणना हुने मातृमृत्युको विश्लेषण गर्दा यो अनपेक्षित र लगानी प्रतिफलका आधारमा पनि निकै निराशाजनक भएको स्वास्थ्यका अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् । वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भोगेन्द्रराज डोटेलले लगानीको आधारमा मातृ मृत्युदरमा देखिएको कमी निराशाजनक भएको बताए । ‘यसले सरकारले चलाएका कार्यक्रमले प्रतिफल दिन सकेनन् भन्ने देखाउँछ,’ डोटेलले भने ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत तोकिएका निजी तथा सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा निःशुल्क प्रसूति गराइन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यसंस्थाले सुत्केरी गराएबापत अनुदान पाउँछन् । सुत्केरी भएपश्चात् आमालाई स्वास्थ्यसंस्थाबाट फर्किंदा तराई, पहाड र हिमालमा क्रमशः ५ सय, १ हजार र १५ सय यातायात भत्ता उपलब्ध हुन्छ । त्यसबाहेक महिलाले चारपटकसम्म गर्भ जाँच गराएबापत चार सय र महिला स्वयंसेविकाले समेत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । यति हुँदा पनि १६ प्रतिशत महिलाले अहिले पनि गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच गराउँदैनन् भने ४३ प्रतिशतले अझै घरमै बच्चा जन्माउँछन्
एउटा महिलाले आफ्नो प्रजनन उमेर (१५ देखि ४९) भित्र बच्चा पाउने दर (प्रजनन दर) २.६ बाट २.३ मा झरेको छ । कुल विवाहित दम्पतीमध्ये पाँच वर्षअघिसम्म ४२ प्रतिशतले परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले ४३ मात्रै छ । १५ वर्षदेखि यो दरसमेत स्थिर भएर बसेको देखिन्छ ।
परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न चाहेर पनि नपाएकाको संख्या न्यून रुपमा घटेको छ । पाँच वर्षअघि २८ प्रतिशत दम्पतीले चाहेर पनि परिवार नियोजनका साधन नपाएकोमा अहिले २४ प्रतिशतले नपाएको देखिएको छ । जसका कारण अझै १० प्रतिशत दम्पतीले परम्परागत विधि (विर्य बाहिर झार्ने) अपनाउँछन्, जुन अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा बढेको हो । ‘नेपालमात्रै यस्तो देश हो जहाँ जति शिक्षित भयो उति परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग कम छ,’ एनडिएचएस सर्वेक्षण नेपाल निर्देशक योगेन्द्र प्रसाईंले भने ।
संस्थागत रुपमा सरकारले दक्ष प्रसूतिकर्मी तयार गरेर गाउँगाउँ पु¥याएको छ भने देशभर बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेको छ । जिल्ला अस्पतालमा सिजेरियन सेक्सन स्थापनाका लागि ३ लाखसम्म तलब दिएर चिकित्सक पठाइएको छ ।
गर्भपतन र परिवार नियोजनका उपलब्धि पनि निराशाजनक देखिएका छन् । त्यसैगरी सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएर गर्भपतनको औषधि निःशल्क गरेपछि पनि मातृ मृत्युदरमा गर्भपतनको हिस्सा घट्न सकेको छैन् । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबाट गर्भपतनको सेवा र पसलमा औषधि किन्न पाइने भएसँगै गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ, जुन निकै नकारात्मक संकेत हो ।
गर्भपतन गराएका मध्ये ५० प्रतिशतले बच्चा नचाहिएको कारण, १० प्रतिशतले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको कारण, २१ प्रतिशतले जन्मान्तरका लागि र १९ प्रतिशतले अन्य कारणले गर्भपतन गराएका थिए । गर्भपतन गराएका मध्ये २९ प्रतिशतले दक्ष प्रसूतिकर्मीको सहयोग नलिईकनै गर्भपतन गराएका थिए, जसले मृत्युको जोखिम गराउँछ ।

बालस्वास्थ्यमा सुधार
सर्भेले विकासका प्रमुख सूचक मानिने बालस्वास्थ्य अवस्थाको सूचकमध्ये खोपको कभरेजबाहेकका कुरामा भने सुधार भएको देखाएको छ । सन् २००६ देखि सन् २०११ सम्मको पाँच वर्षसम्म स्थिर भएर बसेको नवजात (जन्मेको २८ दिनभित्रका) शिशुसहितको बाल मृत्युदर उल्लेख्य घटेको छ भने अन्य स्वास्थ्य अवस्थामा पनि महŒवपूर्ण सुधार देखिएको छ ।
सर्वेक्षणले सन् २००६ मा प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ रहेको नवजात शिशु मृत्युदर २१ मा झरेको देखाएको छ । नवजातसँगै पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर पनि प्रतिहजार जीवित जन्ममा २२ अंकले घटेको छ । एक वर्ष नपुग्दै हुने मृत्यु पनि उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । सन् २०११ मा ४६ रहेको यस्तो मृत्युदर अहिले ३२ मा झरेको छ । सन् २०११ मा ३ प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएकोमा अहिले यो दर पनि एक प्रतिशतमा झरेको छ ।
कुल बालबालिकामध्ये आधाभन्दा बढी कुपोषित रहेको अवस्थामा सरकारले पोषण लक्षित कार्यक्रम चलाए पनि सुधार सुस्त देखिएको छ । सन् २०११ मा ४१ प्रतिशत बालबालिका पुड्का रहेकोमा यो दर ५ अंकले घटेको छ । त्यसैगरी २९ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका भएकोमा अहिले २७ प्रतिशतमा झरेको छ भने ख्याउटे बालबालिकाको प्रतिशत ११ बाट एक अंकले मात्रै घटेको छ ।
बढ्दो सहरीकरणसँगै बालबालिकालाई स्तनपान गराउँने आमाको संख्या निराशाजनक देखिएको छ । सन् २०११ मा ६९ प्रतिशत महिलाले स्तनपान गराउने गरेकोमा अहिले ६६ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो सर्वेक्षणले एक प्रतिशत महिलाले स्तनपानै नगराउने र ३३ प्रतिशतले थोरै स्तनपानसँगै अन्य खानेकुरा खुवाउने गरेको पाइएको छ ।
यसरी हुन्छ सर्वेक्षण
संसारभरको सर्वेक्षणमा प्राविधिक अनुगमन गर्ने अमेरिकी अनुसन्धान संस्था आइसिएफको प्राविधिक अनुगमनमा रहेर न्यू एरा नामक संस्थाले नेपाल सरकारका लागि यस्तो अनुसन्धान गरेको थियो । कुनै पनि देशको स्वास्थ्य सेवा र विकासको अवस्था थाहा पाउन संसारभरका ९२ देशमा प्रत्येक पाँच वर्षमा यस्तै राष्ट्रिय सर्वेक्षण राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भे (एनडिएचएस) हुनेगर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्ने यो नै सबैभन्दा आधिकारिक तथ्यांक मानिन्छ ।
सर्भेका लागि देशभरका जनसंख्याको औसत अनुपात निकालेर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई ३ सय ८३ क्लस्टरमा बाँडिएको थियो । निर्देशक प्रसाईंका अनुसार प्रत्येक क्लस्टरबाट कम्तीमा ३० घर पर्नेगरी ११ हजार ४० घरपरिवारका १२ हजार ८ सय ६२ महिला र ४ हजार ६३ लाई सर्वेक्षणमा सहभागी बनाइएको थियो ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सेञ्चुरी बैंकको साक्षरता अभियान

सेञ्चुरी बैंकको साक्षरता अभियान

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको चरीकोट शाखाले दोलखा चेम्बर अफ कमर्ससँगको आयोजनामा एकदिने वित्तीय साक्षरता आधारभूत कर्जा, लेखा तथा करसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन...

रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट–दशौँ एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्डको तयारी पूरा

रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट–दशौँ एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्डको तयारी पूरा

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न ३६ विधामा रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट–१० औं एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्ड वितरण गर्ने भएको छ । ...

ओपोले प्राविधिक भिजन प्रस्तुत गर्ने

ओपोले प्राविधिक भिजन प्रस्तुत गर्ने

ओपोले डिसेम्बर १०का दिन चीनको शन-छानामा पहिलो ओपो ईन्नोडेको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। ...

सनफ्लोको उपहार हस्तान्तरण

सनफ्लोको उपहार हस्तान्तरण

सनफ्लो ब्रान्ड तेलको उपहार योजनाको दोस्रो लक्की ड्र कार्यक्रमका विजेतालाई हिराको हार र हिराका अन्य उपहार हस्तान्तरण गरिएको उत्पादत कम्पनी...

बयलबासमा प्रभु बैंक

बयलबासमा प्रभु बैंक

प्रभु बैंकले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, वडा नम्बर ६, बयलबासमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता

नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता

नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्न समझदारी भएको छ । ...

होङ्सी शिवमको स्वास्थ्य शिविर

होङ्सी शिवमको स्वास्थ्य शिविर

होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिका कर्मचारीको सहयोगमा चिनियाँ चिकित्सा टोलीले १६ पाल्पाको निस्दीमा पर्ने ज्यामिरमा बुधबार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको...

आइएमई लाइफको सभा

आइएमई लाइफको सभा

आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad