काठमाडौं- – अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवासँग गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिहरुको निर्देशनबमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ । –उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा
– आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारका नियमित कामकारबाहीका बारेमा मात्रै छलफल भएको छ, अरु त्यस्तो कुनै महत्वपूर्ण निर्णय भएको छैन । –अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

खारेजीको सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले विवादपछि मुख्यसचिवलाई भने, ‘यसबारेमा केही निर्णय नलेख्नू’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका दुई वरिष्ठ जिम्मेवार मन्त्रीले दिएका यी परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बुढीगण्डकी आयोजनाबारे चर्को विवाद भएको देखाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा चिनियाँ सरकारी कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको भन्दै खारेजीको ठाडो प्रस्ताव लगे । असोज ९ गते कृषि तथा जलस्रोत र सार्वजनिक लेखा समितिको संयुक्त बैठकले बुढीगण्डकी गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको भन्दै निर्णय खारेजीको निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनलाई आधार मानेको भन्दै मन्त्री थापाले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् ।
बैठकमा उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सैद्धान्तिक सहमति जनाए तर निर्णय लेख्ने बेलामा भने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो गर्दा सरकारलाई अप्ठयारो पर्न सक्ने तर्क गरेपछि मन्त्री थापा झोक्किन पुगेका थिए । थापा निर्णय गर्नुपर्ने अडानमा रहे भने अर्थमन्त्री कार्कीले निर्णय गर्न नपर्ने तर्क गरेपछि दुवै मन्त्रीबीच बैठकमा चर्काचर्की प¥यो ।
देउवाका सबैभन्दा भरोसायोग्य मन्त्रीका रुपमा चिनिएका कार्कीले अडान कसेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पनि निर्णय लिन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय लिन नसकेपछि ‘विभागीय मन्त्रीको प्रस्तावमा हस्तक्षेप गरेको’ भन्दै थापा आक्रोशित भए । उक्त निर्णय नभएमा आफ्नो पार्टी सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी पनि थापाले तत्कालै दिए तर पनि अर्थमन्त्री कार्कीले सो निर्णय खारेज हुन नदिने भन्दै अडान राखिरहे ।
बैठकमा कार्कीको तर्क थियो, ‘अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय तत्कालै बदल्नु हँुदैन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जान्छ ।’ उनले बुढीगण्डकीको लागत कम गर्न र सहुलियतपुर्ण ऋण लिन चीनको ‘ओबिआर कार्यक्रम’ भित्र उक्त परियोजना पार्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को साउन ३१ को निर्णय उल्लेख गर्दै गत भदौ १९ गते पत्र लेखेको पनि जानकारी गराए । थापाले भने संसदीय समितिको निर्देशन मान्नुपर्ने अडान राखिरहे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय लिन नसकेपछि मन्त्री थापा बैठक छाडेर हिडे । मन्त्रिपरिषद् बैठक छाडेर हिँडेका थापाले ‘अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवासँग गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिहरुको निर्देशनबमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ’ भन्ने ट्विट गरिदिए । १०ः४७ बजे उक्त ट्विट गर्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक नै सकिएको थिएन ।
थापा र कार्कीबीचको विवाद लम्बिएपछि सिन्धुपाल्चोकमा चुनावी कार्यक्रम तय भएको र ढिलाइ हुने भन्दै सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत आफ्नो प्रस्ताव टेबुल गरेर बाहिरिए । बुढीगण्डकीबारेमा विवाद चर्किएपछि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष, गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणको महानिर्देशकको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय हुन सकेन । यो प्रस्ताव बैठकमा पेस भइसकेको थियो ।
झोक्किँदै निस्केका थापा चुनावी कार्यक्रमका लागि भन्दै हेटौंडातर्फ लागेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पनि झस्किन पुगे । एकातिर निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन भत्कने आशंका, अर्कोतिर मुख्य सहयोगी मन्त्री कार्कीको कुरा काट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिए, ‘यो खारेजीको कुनै निर्णय नलेख्नू, यसमा थप छलफल आवश्यक देखियो ।’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मुख्यसचिव रेग्मीले खारेजीसम्बन्धी निर्णय लेखेनन् ।
प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री बस्नेत हिँडेका कारण प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा अर्थमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिए, ‘आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारका नियमित कामकारबाहीका बारेमा मात्रै छलफल भएको छ, अरु त्यस्तो कुनै महŒवपूर्ण निर्णय भएको छैन ।’
अर्थमन्त्रीको यो जानकारी र विभागीय मन्त्रीको ट्विटबीच तालमेल नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले थापालाई फोन सम्पर्क गरे तर थापाको मोबाइल स्विच अफ थियो । साँझ थापाले कांग्रेसका केही वरिष्ठ नेतालाई फोन गरेर मंगलबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर खारेजीको निर्णय नलिए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा थापा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
थापा नेतृत्वको पार्टीका सहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीले भने बुढीगण्डकीबारे विवाद भएको स्विकार गरे । ‘बुढीगण्डकीबारेमा मन्त्रिपरिषद्मा केही समस्या भएको सुनिन आएको छ तर विस्तृत जानकारी भएन’, मन्त्री गिरीले भने । चुनावी अभियानको सिलसिलामा विराटनगर रहेकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको मन्त्री गिरीको भनाइ थियो ।
किन यस्तो भयो ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिबीच बुढीगण्डकी परियोजना ठेक्कामा दिने सहमति भएको थियो ।
त्यो ठेक्का गराउन हालका अर्थमन्त्री कार्कीले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । उनकै पहलकदमीमा कांग्रेस र माओवादीबीच बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने सहमति भएको थियो । कार्कीले प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि सहमत गराएर विरोध नजनाउने सहमति जुटाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार गेजुवाका नेपाली एजेन्ट अर्थमन्त्री कार्कीका सहोदर भाइ लोकेन्द्र कार्की हुन् । उनैले दाजु ज्ञानेन्द्रमार्फत सबैतिर सहमति जुटाउन वातावरण मिलाइदिएका थिए । ‘आफैंले जुटाएको सहमतिअनुसार गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको तर आफैं अर्थमन्त्री हुँदा खारेजी गर्नुपर्ने निर्णय अचानक आएपछि कार्की झस्किन पुगेका हुन्’, स्रोतले भन्यो ।
कालो सूचीमा समेत परेको चिनियाँ सरकारी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएकोमा अन्य दलले विरोध नजनाए पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने औपचारिक रुपमा विरोध जनायो तर त्यो पनि केही समयपछि एकाएक मत्थर हुन पुगेको थियो ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७४ ०२:१८ मंगलबार