जब कानुनको पखेँटा काट्दै अति जिम्मेवार निकायको कुनै एक व्यक्ति सर्वेसर्वा बनेर पदको चरम दुरूपयोग गर्छ तब मुलुकमा अराजकता बढ्छ, सन्त्रास पैदा हुन्छ। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्रियाकलापका कारण विशेषगरी मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र आतंकित हुन पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा तथा यससँग सम्बन्धित शिक्षा सर्वसुलभ हुुनुपर्ने माग राख्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी जब पटकपटक आमरण अनशनमा उत्रिए तब अख्तियारले कार्यक्षेत्र नाघेर गरेका कामकारबाही सतहमा आयो । निजी फाइदाका निम्ति अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको आडमा गलत दबाब दिन थालियो । चिकित्सा शिक्षाका उच्च तहका प्रवेश परीक्षा, आईओएममा डिन नियुक्ति, एमबीबीएसमा अध्ययनका निम्ति सिट संख्या तोक्नेजस्ता असम्बन्धित सन्दर्भमा समेत अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकको सोझो हस्तक्षेप हुन थालेपछि डा. केसी त्यसको प्रतिवादमा उत्रिए । नितान्त जनसरोकारका विषय उठाएका हुनाले उनको आन्दोलनमा स्वस्फूर्त जनसहभागिता चुलिएर गयो । दिनहुँ हजारौँ मान्छे माइतिघर मण्डलमा उपस्थित भएर डा. केसीको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउन थाले । सोही कारण तिलमिलाएका प्रमुख आयुक्त कार्कीले पछिल्लो हथकण्डास्वरूप आइओएमका ७ जना चिकित्सकलाई स्पष्टीकरण सोधेको आशंका सर्वत्र गरिएको छ ।
देशमा नयाँ संविधान जारी भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब देशका सम्पूर्ण निकाय तथा जनता पनि सोही संविधानअनुरूप चल्नुपर्छ, नचले वा त्यसलाई मिचे सजायँको भागिदार हुनुपर्छ । तर, नयाँ संविधानमा कतै उल्लेख नभएको ‘अनुचित कार्य’सम्बन्धी प्रावधानमा टेक्दै अख्तियारले आइओएमका ७ जना चिकित्सकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि त्रिविले उनीहरूलाई कारबाही थालेको छ । स्मरणीय छ, नेपालको नयाँ संविधानको धारा २३९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्ने–गराउने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । तर, अनुचित कार्य भनेको के हो त्यो नै स्पष्ट नहुनुका साथै संविधानमै नभएको बेहोराअनुरूप डाक्टरहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिनु आपत्तिजनक काम हो । अख्तियारले एमबीबीएस अध्ययनका निम्ति शुल्कमा सीमा तोकिनु नहुने, सिट संख्या लागु गर्न नहुने तथा मेरिटका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्ना लिन नहुनेजस्ता कुरामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ । यही कारण नै केही समयअघि आईओएमका डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले राजीनामा दिएका थिए । अहिले डा. केसी वरिष्ठताका आधारमा आईओएममा डिन नियुक्त गरिनुपर्ने मागमा अडिग छन् । उनको अडानकै कारण सरकार यो विषयमा पनि लचिलो भएको छ र उनीसँगको सम्झौतामा यो बुँदा पनि समेटेको छ । आईओएममा रिक्त रहेको डिनमा वरिष्ठताका आधारमा डा. विमल सिन्हाको नाम अगाडि छ । अख्तियारले उनैलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको छ । यसैबाट बुझिन्छ, अख्तियार वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिमा भाँजो हाल्न चाहन्छ ।
अख्तियारका यस्तै गैरसंवैधानिक तथा व्यक्तिगत रिसइबी साध्ने क्रियाकलापका कारण प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको माग उठ्न थालेको छ । यसबारे सांसदहरूबीच मतमतान्तर चलिरहेको छ । अख्तियारमात्र होइन अन्य संवैधानिक तथा जिम्मेवार निकायमा नियुक्ति गर्दा सोचविचार नपुग्नाले नतिजा प्रत्युत्पादक हुन पुगेको छ । अख्तियार त झनै अति महŒवपूर्ण संवैधानिक निकाय हो, त्यहाँ नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डा वा दायाँबायाँका दबाबलाई आधार बनाउनु सरासर गलत काम हुन्छ । लामो समयसम्म जनताको बलिदानी संघर्षले संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान प्राप्त भएको छ । यसको सफल कार्यान्वयनका निम्ति सबै पक्ष लाग्नु आवश्यक छ । तर, कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमै संविधान उल्लंघन वा संविधानमा कतै व्यवस्था नभएको प्रावधानमा टेकेर स्वयं संवैधानिक निकायबाट कसैलाई कारबाही वा स्पष्टीकरण सोधिनु संविधान उल्लंघन हो । संविधनको मर्मविपरीतका यस्त क्रियाकलाप रोक्ने जिम्मा संविधान निर्माता सभासद् (सांसद) कै हो । तिनले बेलैमा विचार पु¥याएर मुलुकमा विधिको शासन तथा संविधानअनुरूप चल्न सबै सरकारी निकायलाई बाध्य बनाउन सकेनन् भने मुलुक अराजकताको दलदलमा भास्सिन बेर लाग्ने छैन।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७३ ०४:०५ बुधबार