काठमाडौं— मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा समूहलाई निर्माण जिम्मा दिने पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। बहुचर्चित १२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजा 'अनियमित' र 'हचुवा' ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै सरकार निर्णय रद्द गरेको हो।

'अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुप संग गरिएको बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदिय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ', उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले ट्विट गर्दै भनेका छन्।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको सरकारी कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) बीच गत जेठ २१ मा समझदारी पत्रमा (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो।

'अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुप संग गरिएको बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदिय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ', उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले ट्विट गर्दै भनेका छन्।

आयोजनाको निर्माण कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसी एन्ड एप) मोडलमा अगाडि बढाउने सम्झौतामा तत्कालीन सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सिजिजिसीका तर्फबाट अध्यक्ष लु जेजियाङले  पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर समारोहमा तत्काली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङ पनि उपस्थित थिए।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ९ गतेको बैठकले सिजिजिसीलाई उक्त आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य सर्तमा सिजिजिसीले चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण, व्यपारिक अथवा अन्य किसिमले ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सिजिजिसीले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानी गर्ने प्रक्रिया चलिरहेका बेला अाइतबार सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट अायोजना खोसेको हो।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन लगायत काम सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीय बासिन्दालाई ३१ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कतिपय स्थानीयले मुआब्जा रकम बुझिसकेका छन्।

आयोजनाका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न अनेक उपाय अपनाउने सरकारको योजना छ। आयोजनाका लागि बाँध बनाउँदा फेवातालभन्दा १४ गुना ठूलो ताल बन्नेछ। त्यसले पनि पर्यटकलाई थप आकर्षक गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी, आयोजना वरिपरि दुई सय ७५ किलोमिटर लामो चक्रपथ बनाउने योजना छ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस आयोजनामा प्रतिमेगावाट करिव २०–२१ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। जलाशययुक्त आयोजना भएकाले केही महँगो जस्तो देखिए पनि चमेलियाभन्दा आधा सस्तोमा बन्ने प्रक्षेपण थियो।

भट्टराईको विरोधले सार्थकता पायो

चीनलाई बुढी गण्डकी दिने निर्णयप्रति नयाँ शक्ति संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले सधैँ विरोध गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पटक पटक भेट गरी सो निर्णय खारेज गर्न अाग्रह गरेका थिए।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७४ ०६:१९ सोमबार