प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि केही राजनीतिक पार्टीको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अर्को सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा खुसीको सञ्चार त कता हो कता अब आउने सरकारले मुलुक र व्यवस्थाप्रति कस्ता कस्ता सकस भिœयाउने हो भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन थालेका छन्। 

प्रमुख पार्टीमध्येको नेकपा एमाले सरकारमा नजाने भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको सम्भावना टरिसकेको छ भने संविधानको धारा २९८ अन्तर्गत संसद्मा हुने राजनीतिक सहमतिका आधारमा बहुमत सदस्यको समर्थनमा प्रधान मन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको नया“ सत्ता डिजाइनको कोपभाजनमा परेको ओली सरकार त गएको छ तर यसले स्थापित गरेका केही गलत परम्परा भने भविष्यसम्म पनि स्थायी हुने संकेत देखिइसकेको छ । त्यसको छनक साना लोभीपापी दलहरुले लिखितरूपमै आफ्ना आग्रहलाई सहमतिको कागजमा उतार्न चाहिरहेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

नया“ सरकारसँगै मुलुकमा सहमतिको सरकारले ल्याउने सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै परिणाम देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन । तर विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको समर्थनमा हरेक वर्षजस्तो बन्ने जम्बो जेट मन्त्रिपरिषद्का कारण राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सिंगो मुलुक र जनता सकसमा छन् । सहमतिका नाममा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण जुन सरकार आए पनि र जसको सरकार बने पनि न जनता खुसी  छन्  न त परिवर्तनको अनुभूति नै गर्न पाएका छन् ।

राजनीतिक पार्टीहरुमा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने वा जसरी पनि सत्तामा टा“सिरहने गरिब मानसिकताका कारण राजनीतिक परिवर्तनले पनि जनतामा खासै परिवर्तन दिलाउन सकेको छैन । बरु यसले वितृष्णामात्रै बढाएको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण मुलुकमा देखिएको समस्याले भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्रै बढाएको छैन बरु त्यसले त आमरूपमै कानुनी राज र विकास निर्माणमै असर गरिरहेको छ । सहमतिको राजनीतिबाट केही सकारात्मक काम पनि भएका होलान् तर यसबाट भ्रष्टाचार, अनियमितता र कानुनी राजमाथि गम्भीर प्रहार भएको पाइन्छ । र संसदीय प्रणालीमै यसले गम्भीर क्षयीकरण गरेको छ । कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकी निश्चित अवधिका लागि सरकार बन्न नसक्दा र सहमतिका नाममा हुने लेनदेनका कारण निम्न क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ ः 

      राजनीतिक मर्यादाको क्षय

      कानुनी राज उल्लंघन 

      संसदीय प्रणालीका सिद्धान्त उल्लंघन

      विकासप्रति वितृष्णा

      जनताको अधिकारको उल्लंघन

राजनीतिक मर्यादाको प्रश्न निकै संवेदनशील छ । दाहाल नेतृत्वमा बन्ने आगामी सरकार पनि राजनीतिक अस्थिरताको पछिल्लो कडीका रूपमा राजनीतिक परिदृष्यमा देखा परिसकेको छ किनभने धारा २९८ अन्तर्गतको सरकार आफंैमा संवैधानिक तथा राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापनको एउटा रूपमात्रै हो । आवश्यक कानुन निर्माण, चुनाव सम्पन्न गराई नया“ संविधानबमोजिमको संघीय प्रणालीअन्तर्गतको राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरी सत्ता सुम्पने यसको प्रमुख काम हो । यथार्थमा वर्तमान सरकारको काम मुलुकलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक संक्रमणबाट अवतरण गराउने र सामान्य अवस्थामा फर्काउने नै हो। संसदीय चुनावपछि बन्ने संविधानको धारा ७६ बमोजिमको सरकार गठन भएपछि मात्रै यो सरकारको दायित्व पूरा हुने र सामान्य अवस्थामा मुलुकी प्रशासनलाई हस्तान्तरण गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । 

धारा २९८(१)मा भएको मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद् उपधारा (२) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कायम रहनेछ र उपधारा (२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधान मन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुने भन्ने व्यवस्थाका आधारमा ओली सरकार चयन भएको हो । यसै आधारमा दाहाल सरकारसमेत ओली सरकारकै उत्तराधिकारी सरकार हुनेछ।

दाहाल सरकारले संसद्को आगामी चुनाव सम्पन्न गर्न सके र मुलुकलाई संक्रमणबाट पार लगाउन सके चुनावपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको सरकार गठन हुनेछ । र, त्यस्तो सरकार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको प्रधान मन्त्रित्वमा गठन हुनेछ जसका आधारमा मुलुकी प्रशासन सामान्य अवस्थामा पुग्छ भन्ने संवैधानिक परिकल्पना हो ।

चुनावपछि गठन हुने सरकारको हकमा भने प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधान मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अल्पमतको सरकार र राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधान मन्त्री हुन सक्ने जुन अभ्यास सुरु भयो त्यसैबेलादेखि राजनीतिक मर्यादामा आ“च आउन सुरु भएको हो । त्यसपछि इमानको राजनीतिप्रति नै ठूलो खडेरी देखा परिसकेको छ । यथार्थमा खस्किएको राजनीतिक इमानदारीका कारण प्रधान मन्त्री, मन्त्री वा सांसदको मर्यादामा जुन समस्या देखिएको छ यसले राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा झनै चुलिएको छ । 

वर्तमानको राजनीतिक मर्यादाको स्तर कस्तो रहेछ भन्ने विषयमा प्रधान मन्त्री ओलीले  संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको बचाउका क्रममा सुनाएको अनुभवबाटै पनि स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो फाइदा देखेर सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका राजनीतिक पार्टीहरुले छिनछिनमा झैँ कुरा फेर्दै सरकार छाड्छु भन्दै घुर्काइरहने र प्रधान मन्त्रीले फकाइरहनुपर्ने अवस्थाले मुलुकको राजनीतिक अवस्था कस्तो रहेछ स्पष्टै हुन्छ । र, प्रधान मन्त्रीको पद कति कमजोर भएछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ ।

संसदीय व्यवस्था प्रधान मन्त्री मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयकर्ता मानिने सिद्धान्तमा आधारित छ । मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुनुको मतलव प्रधान मन्त्रीको सहयोगी हुनुमात्रै हो । यसको अर्थ न निर्णयकर्ता हो न विरोधी नै । खाली एउटा सहयोगी सारथि । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु प्रधान मन्त्रीका सहयोगी मात्रै मानिन्छन् तर प्रधान मन्त्रीलाई नै हावाकावा खेलाइरहेको वर्तमानको सहमतीय संस्कृतिले प्रधान मन्त्रीलाई मात्रै निरीह बनाइरहेको छैन, बरु सम्पूर्ण संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

सहमतीय संस्कृतिले उठाएको कानुनी राजको प्रश्न अर्काे एउटा जबर्जस्त प्रश्न हो । सरकारमा मन्त्री खटाउँदा नै राजनीतिक दलहरुले आपसी सहमतिका आधारमा खटाउने व्यवस्था तथा गलत गर्ने मन्त्रीलाई खोसुवा गर्न नसक्ने प्रधान मन्त्रीको हविगतले सरकार मात्रै कमजोर भइरहेको छैन, बरु राजनीतिक व्यवस्था नै कमजोर हुन पुगेको छ । अनावश्यकरूपमा उपप्रधान मन्त्री र मन्त्रीहरुको ता“ती लगाउनुपर्ने र तलव र सुविधामै सरकारको ढुकुटी रित्याउनुपर्ने बाध्यता, घुसखोरी र भ्रष्टाचार अर्काे ठूलो समस्या बनेको छ । अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्दासमेत कुनै मन्त्रीलाई खोस्न नसक्ने र सैद्धान्तिक हिसाबले समेत उचित मान्न नसकिने राजनीतिक पार्टीसँग का“धमा का“ध मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधान मन्त्री पनि प्रधान मन्त्री जस्ता छैनन् । सरकार एउटा छ तर हरेक दलबाट छुट्टाछुट्टै प्रधान मन्त्री सरकारमा सामेल भएको जस्तो भान हुन्छ । प्रधान मन्त्री एकथरी बोल्छन् तर अरु मन्त्रीहरु अर्कै । तर पनि कुर्सी टिकाउने बाध्यतामा प्रधान मन्त्री त्यसलाई सहेर बस्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका छन्।

प्रश्न के हो भने राजनीतिक परिवर्तनहरुपछि पनि कानुनको पालना र कानुनबमोजिम हरेक काम सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने सोच हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा देखिएको छैन । माओवादी द्वन्द्व सुरुवातपछि बनेका विभिन्न सरकारको उद्देश्य राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने नै भए पनि तिनीहरु पूर्णतः असफल हँुदै आएका छन् र अहिलेसम्म पनि स्थायी सरकारका संकेत देखिइसकेका छैनन् । स्थायी सरकारका लागि प्रथमतः राजनीतिक पार्टीहरुमा मुलुकको विकासका लागि चाहिने सोच र परिवर्तनको आकांक्षा आवश्यक पर्छ । तर त्यसको अभावमा मुलुक अहिलेसम्म पनि अस्थिर राजनीतिको दलदलमा मात्रै फसेको छैन बरु यसले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाइरहेको छ भने सरकारको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको छ । फलस्वरूप गलत काम ‘दिन दुई गुना, रात चौ गुना’ का दरले बढिरहेको छ । 

सत्ता टिकाउन चर्चित बंैकक काण्डदेखि सुरासुन्दरी काण्डसमेत भिœयाउने आरोप खेपेका देउवा र जसरी पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका अपराधमा सफाइ दिने दाहाल गठबन्धनले आगामी दिनमा झनै गम्भीर निर्णय गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

विकासका लागि एउटा पनि गतिलो काम गर्न नसक्नु अर्काे ठूलो समस्या बनेको छ हाम्रा सरकारहरुका अघिल्तिर । बर्सेनि सरकारले अर्बांैको बजेट खर्च गरिरहेको छ तर पनि व्यवस्थितरूपमा केही गर्न सकिरहेको छैन । न त एउटा गतिलो बाटोघाटो बनाउन सकेको छ न कुनै ठूलो आयोजना निर्माण नै । भूकम्पपीडित वा बाढीपीडितको कुरा त परै जाओस् । एउटा राम्रो आयोजना निर्माणले मात्रै पनि हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो तर त्यतातर्फ सरकारको ध्यान नै जान सकेको छैन । अहिलेको जमानामा विकास निर्माण जनताको अधिकारको विषय बनिसकेको छ तर राजनीतिक दलहरु यसलाई अझै पनि निगाहका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विजुली बत्तीको उज्यालोमा रमाउन पाउनु, राम्रो सडकको व्यवस्था हुनु, योग्यताअनुसारको रोजगारी पाउनु र स्वच्छ वातावरणमा बा“च्न पाउनु संविधानमै सुनिश्चित अधिकार भएकाले जनतामा त्यसप्रति मोह राख्नु स्वाभाविक भइसकेको छ । तर यी सबै कुरा अस्थिर राजनीतिको खेलमा ओझेल पर्दै गएका छन् र भाषणमा सीमित छन् । प्रधान मन्त्री ओलीले सुनाएझैं पाइपबाट प्रत्येक चुलोमा ग्यास पु¥याउने वा पहाडमा रेलमार्ग पु¥याउने कार्य भाषणमा सजिलो होला, यथार्थमा होइन । 

सबैभन्दा ठूलो अधिकार सुशासनको अधिकार हो । यो अधिकारको कुनै पनि सरकारले सम्मान गर्न सकेका छैनन् । काममा हुने ढिलासुस्ती र अनावश्यकरूपमा सानोतिनो कामका लागिसमेत नजाराना टक्र्याउनुपर्ने झन्झट अझै कायम छन् । र, दिनदिनै बढिरहेका छन् । यसबाट कानुनी राजप्रति सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ । न्यायको सम्पूर्ण जिम्मा अदालतलाई जाने, भ्रष्टाचार सबै अख्तियारले रोकिदिनुपर्ने र मानव अधिकारको ठेक्का केही एनजिओ र आइएनजिओको भरमा छाडिदि“दा सरकार कर्तव्यच्युत हु“दै गएको छ । ती निकायले दिएका सिफारिस र निर्णयसम्म पनि सरकारले पालना गर्नु नपर्ने भएपछि मुलुक कस्तो दुर्दशामा फसेको छ स्पष्टै हुन्छ। यथार्थमा कानुनी राजको धज्जी उडिरहेको छ तर सरकार आफ्नै कुर्सी जोगाउन लालायित छ। 

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७३ ०३:५३ बुधबार