भारतमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासनसत्ता जमेकै बेलादेखि स्वतन्त्र नेपालमा उसका आँखा लागेका थिए । बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको तटस्थ रही अंग्रेजबाट पर बस्ने नीतिले गर्दा र पछि उनबाट साधिएका गोरखाली भारदारहरूले पनि त्यही नीति अपनाउँदा नेपालमा त्यसबखतको ब्रिटिस भारतको नीतिले पासै प्रभाव पार्न सकेन । त्यसबेला वेलायतीहरूकोे स्वार्थ भनेको यस क्षेत्रमा आफ्ना व्यापार कोठी खोल्ने र यस क्षेत्रको व्यापारमा आफ्नो हात जमाउनेमात्र थियो । अरु राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रभाव पार्ने विषय दोस्रो महŒवका थिए । गोरखाली भारदारहरूको अथक प्रयासबाट लामो समयसम्म नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्र अस्तित्वमा कुनै प्रकारको आँच आउन पाएन ।

नजरबन्द रहेका राजा सपरिवार भागेर भारतको शरण पर्न जानु नै ठूलो गल्ती भयो । यसै बेलादेखि नै नेपालमा भारत सरकारको हात माथि पर्न लागेको हो ।

वि.सं. १८५० को दशकदेखि भने राजव्यसनले ग्रस्त राजसंस्था कमजोर भयो । वि.सं. १८६० को दशकपछि त नेपालको शासन व्यवस्थामा दुर्दिन नै सुरु भयो । अविवेकी र व्यसनी राजाबाट पुराना राजभार, समर्थ र खारिएका भारदार पन्छाइए र अनुभवहीन नवयुवक नयाँ शासकको हातमा शासनको बागडोर गयो । यसको फल आन्तरिक गृहनीति बिग्रियो, परराष्ट्र नीतिमा पनि आँच पर्न आयो ।
तटस्थ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नयाँ शासकले बुद्धि नपु¥याउँदा बलियो भएर भारतमा जमिसकेको ब्रिटिस शक्तिसँग जुद्धा हात्तीसँग लाप्पा खेल्नुजस्तै भयो । देशको धेरै भाग पनि गुम्यो । निकृष्ट सुगौली सन्धिले पारेको दुष्प्रभावले पछिल्ला शासकहरूलाई ठुँगिराखेको छ ।  भीमसेन थापापछिका सबै शासकले राजधानीमा जमेर रहेको रेजिडेन्टको वmनकन र हस्तक्षेप सहिरहनुप¥यो । उनीपछि भएका मुख्तियार रणजंग पाँडेले गुमेको जमिन फिर्ता गरेर ल्याउँछु, आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्र अस्तित्वमा पनि आँच आउन दिन्न भन्दा अविवेकी राजाका कारण हुन पुगेको दुुर्वल आन्तरिक अवस्थामाथि विदेशी हस्तक्षेपले राष्ट्रको मात्र होइन, उनको शाखासन्तानकै नाश गरियो । यो र यसपछि भएको कोतपर्वले गर्दा गोरखाली भारदारको बीउ पनि मासियो ।
यसपछि शक्तिसम्पन्न भई नेपालको इतिहासमा देखापरेका पात्र जङ्गबहादुर राणाले सुगौली सन्धिमाथि तटस्थ नीति अपनाएर अंग्रेजको हात माथि पर्न भने दिएनन् । आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रको शानमान मर्यादा कायम राखेरै गए । आफ्नो देशको जनबल विदेशिन दिएनन् । उनका सेखपछि नेपालको शानमान रहेन । उनका आफ्नै सन्तान छोरा नाति पनि कति मारिए, कति विस्थापित भए । नेपालमा ब्रिटिस अनुकूलका राणा शासक भए । यसको फल जंगबहादुरका पालादेखि रोकिँदै आएको जनशक्ति विदेशिन थाल्यो । नेपालको धन विदेशी बंैकमा भरिन लाग्यो । यो नेपालको जनधन विदेशिने क्रम राणाकालभर मात्र चलेन, प्रजातन्त्र पञ्चायत कालभर र अहिले गणतन्त्र कालसम्म पनि अनवरतरूपले चलिरहेछ । अहिले त नेपाली जनशक्तिले कतिपय विदेशी मुलुकको उद्योगधन्दा र कृषि व्यवसाय चलिरहेको छ ।
२००७ सालदेखि नेपालमाथि स्वतन्त्र भारतका शासकको प्रत्यक्षै हस्तक्षेप हुन लाग्यो । भीमसेन थापाको शासन कालभर ३० वर्षसम्म र १०४ वर्षे राणा शासनभर दरबारमा नजरबन्द रहेका राजा सपरिवार भागेर भारतको शरण पर्न जानु नै ठूलो गल्ती भयो । यसै बेलादेखि नै नेपालमा भारत सरकारको हात माथि पर्न लागेको हो ।
२००७ सालको वर्षामा बिहारको बैरगनियामा नेपाली कांग्रेसले राणा शासनविरुद्ध नेपालमा जनआन्दोलन गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसैपछि नेपाल राजधानीबासीलाई हात लिन र केही सैनिक गणलाई आफ्नो आन्दोलनमा सहभागी बनाउने उद्देश्य लिएर गणेशमान सिंह र सुन्दरप्रसाद चालिसेहरू नेपाल दून पसेर आफ्नो संगठन बनाउन लागेका थिए । मोहनशमशेरले गुप्तचरद्वारा यो सुइँको पाएर तिनलाई धुइँपत्ताल गरी पक्रेर कोर्रा लाएर बकाउँदा सबै भेद खुल्यो । उनीहरू मृत्युदण्ड पाउने ठहरे । मृत्युदण्ड दिने कुरामा राजाको लालमोहर चाहिने तर राजाले त्यसमा अनुमति नदिँदा राणा प्रधानमन्त्री र राजाबीच द्वन्द्व चलेको थियो । दसैँ तिहारको चाडबाडपछि जसरी पनि राजालाई सहीछाप गराएर आन्दोलनकारीलाई सरन्त सजाय दिनेमा राणाशासक दृढ थिए । त्यसैबेला राणाको पञ्जाबाट उम्कने दाउमा राजा त्रिभुवन कटिबद्ध थिए ।
उता आन्दोलनको चाँजोपाँजो मिलाउने सूत्रधार विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए । उनको लक्ष्यचाहिँ जसोतसो गरी नारायणहिटीबाट उम्काएर राजालाई पाल्पा पु¥याएर त्यहीँबाट आन्दोलन सञ्चालन गर्ने थियो । राजालाई दरबारबाट निकालेर पाल्पा पु¥याउन तीनवटा उपाय सोचिएका थिए– १) पहिलो राजालाई घोडाको डाकबाट रातारात पहाडको बाटो पाल्पा पु¥याउने, २) दोस्रो नारायणहिटीबाट निकालेर गौचरमा तयारी अवस्थाको प्लेनबाट उडाएर नवलपरासीमा उतारी पाल्पा लाने । नवलपरासीमा एउटा अस्थायी हवाईजहाज उत्रन हुने मैदान पनि रातारात तयार पारिएको थियो, ३) तेस्रो एउटा हेलिकोप्टर सिधै दरबार उतारेर सपरिवार राजालाई पाल्पामा उतार्ने । सबभन्दा सजिलो र खतरामुक्त उपाय यो थियो । हेलिकोप्टर तत्काल उपलब्ध नहुँदा त्यो उपाय पनि काम लागेन, दोस्रो दरबारबाट एयरपोर्ट नपु¥याउँदै शासकले चाल पाए भने सम्भव थिएन । हरदम २ राणा जर्नेल राजालाई निगरानीमा राख्न दरबारमा तैनाथ भएर रहन्थे । यस अवस्थामा आन्दोलनमा प्रत्यक्ष जानुभन्दा सरक्क दरबारबाट सपरिवार निस्किएर सिकार खेल्न नागार्जुन जाने भनेर सुटुक्क भारतीय दूतावासमा छिरे । कुनै पनि खतरा मोल्नुभन्दा यही उपाय त्रिभुवनलाई सुरक्षित लाग्यो ।
जुन दिन राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूतावासमा शरण पर्न गए, त्यसै दिन दूरदर्शी राजनीतिज्ञ बिपीले हाम्रो राजनीति भारतीय शासकको हातमा गयो भनेर विस्मात मानेका थिए । हुन पनि त्यस्तै भयो । पहिलो मन्त्रिमण्डल नै दिल्लीमा गठन भयो । आधी राणा र आधी कांग्रेस मिलेर बनेको मन्त्रिमण्डलमा राणा पक्षमा अन्यथा बोल्ने कोही थिएन । तर बिपीको नेतृत्वका मन्त्री छान्दा नेहरू अघि सरी फलानो, फलानो भनेर छाने, त्यसको वर्णन स्वयं बिपीले गरेका छन् । ९ महिनामा राणा कांग्रेस मन्त्रिमण्डल विघटन भयो, बिपी प्रधानमन्त्री नहोस् भनेर नेहरूले अनेक तकिल गरेर तारैतार गरी राजालाई भनेर आफ्नो पक्षको मन्त्रिमण्डल गठन गराइछाडे । त्यसद्वारा भारतको अनुकूल हुने सन्धि सम्झौता गराउन सके । त्यसैबेलादेखि भारतीय सैनिक मिसन नेपालको उत्तरी भेगमा बस्न लागेको थियो । त्यो मिसन हटाउन नेपाललाई हम्मे प¥यो । मिसन हटाएबापत त्यसको मूल्य नेपालले नराम्ररी चुकाउनुप¥यो नाकाबन्दीको पीडा भोगेर ।
राजा वीरेन्द्रले भारतीय हस्तक्षेपको पीडाले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखे । त्यस प्रस्तावलाई संसारभरका राष्ट्रले स्वीकार गरे । ११६ राष्ट्रले स्वीकार गरे पनि छिमेकी भारतले स्वीकार नगर्दा यति राम्रो नेपाली प्रस्ताव त्यसै तुहियो । प्रजातान्त्रिक नेताले पनि यसमा ध्यानै दिएनन् । यसबेलादेखि नै नेपाली नेताका मनमा यस्तो प्रभाव प¥यो कि उता भारत सरकारको अनुकूल भइयो यता कांग्रेसको प्रतिकूल भइयो भने नेपालको शासनसत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने । उसबेलाको एक उदाहरण हेरौँ–
डिल्लीरमण रेग्मी परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला यातायात मन्त्री भद्रकाली मिश्र थिए । यिनी नेहरूका नजिकका थिए । यसर्थ पहिलो मन्त्रिमण्डलमा तराईको प्रतिनिधिका रूपमा नेहरूकै जोडमा यी मन्त्री भएका थिए । यिनीहरू पालैपालो मन्त्री हुन्थे । यिनैको पहलमा परराष्ट्र मन्त्रीले  भारतमा एक गोप्य सम्झौता गरे– यो सम्झौताअनुसार नेपालमा भारतीय सैनिक राख्ने र दिल्लीकै परराष्ट्र नीतिअनुसारै नेपालको पनि परराष्ट्र नीति तय गर्ने भन्ने थियो । यसपछि डिल्लीरमण रेग्मीले नेपालका जति पार्टी नेता छन्, ती सबै भारत विरोधी छन्, एउटा मेरो पार्टीमात्र भारतअनुकूलको छ अर्थात ममात्रै भारतको मित्र हुँ भन्नेखालको वक्तव्य दिएका थिए । भारतको अनुकूल भएर बिपी विरोधी उनी राजप्रसादबाट प्रधानमन्त्री हुने दाउमा थिए । तर सम्भव भएन । उसैबेला यो गोप्य सम्झौता नरेन्द्र रेग्मीले भ्याली पत्रिकामा छापिदिएपछि तीव्र विरोध भएको थियो ।
२०१५ सालको आमचुनावमा कांग्रेसले दुईतिहाई मत ल्याएपछि बिपी निर्विरोध प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । उनी न भारतको नीतिमा चल्थे न राजा महेन्द्रका मन परेका थिए । यसै कारण राजाले नेहरूकै इसारा पाएर निर्वाचित सरकार विघटन गरे र प्रधानमन्त्रीसमेत कांग्रेस नेतालाई जेल हाली पार्टी व्यवस्था भताभुङ्ग पारी एकदलीय पञ्चायती शासन तीस वर्ष चलाए । संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा पुनः प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बहाल भए पनि आन्तरिक कलह र बाहिरी प्रभावले गर्दा प्रजातान्त्रिक सरकार पनि स्थिर भएन । नारायणहिटी दरबार र दिल्ली दरबारमा छटपटी चल्यो, राजा संवैधानिक भएर सम्मानसाथ बस्न कहिले नचाहने, दक्षिणी छिमेकी पनि सानो देश नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता भएको देख्न नचाहने हँुदा केही आन्तरिक झमेला उठाइदिने ताकमा भइरहन्छ ।
इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुनासाथ विस्तारवादी नीति अपनाउन थालेकी थिइन् । यसभन्दा पहिल्यै चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध भइसकेको थियो । चीन–भारत भाइभाइ भन्ने नारासाथ पञ्चशीलको आधारमा सन्धि गरेको चीनसँग युद्ध लड्नुपर्दा नेहरूलाई पर्नु पीर प¥यो । यसको लगत्तै उनी बिते पनि । निशस्त्रीकरणमा विश्वास राख्ने सैनिक खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउने नीतिले सफलता नपाएको देखी इन्दिरा गान्धीले छिमेकीलाई कमजोर पार्दै लाने नीति लिइन् । यसैअनुरूप रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्ग ‘रअ’ गठन भयो । पहिले छिमेकी बलियो पाकिस्तानलाई छिन्न गर्न बङ्गलादेशलाई उचाल्न लागिन् । कूटनीतिले मात्र होइन, कार्यनीतिले नै उसलाई छुट्याउन बल थपिन् । बङ्गलादेश छुट्टी भिन्न भएपछि सानो देश सुखिमलाई सामदानले भारतमा मिलाउने काम गरिन् ।
यसभन्दा पहिलेदेखि नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीतिमा भारतका आँखा लागिरहेकै थिए । त्यसकारण नेपालमा स्थिर सरकार र समृद्धि कहिल्यै उसलाई मनपर्ने विषयै भएनन् । नेपाल सरकारले भारतीय सैनिक मिसनलाई बिदा दिँदा यसले पहिलो नाकाबन्दीरूपी अहिंसात्मक युद्ध झेल्नुप¥यो । नेपाल चीन र भारतबीच तटस्थ बस्न पाओस् भनेर राजा वीरेन्द्रले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राख्ता विश्वभरका ११६ देशले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई स्वीकार गरे पनि भारतले समर्थन गर्दै गरेन । बरु नेपालले अशान्ति र आतङ्कको ठूलो विध्वंश भोग्नुप¥यो । प्रजातन्त्र विरोधी आतङ्की आन्दोलनको सूत्रपात भारतबाटै भएको थियो । यसपछि भने नेपालमा विदेशीको प्रभाव बढ्यो, विदेशी धर्म÷संस्कृतिले गाँज्यो । प्रजातन्त्रको विरोधमा उठेको हिंसात्मक आतङ्कमा कार्यगत एकता गरी सहयात्री बनेको साढे चार सय वर्षदेखि जरो गाडेर रहेको शाही राजतन्त्र जरैदेखि उखेलिएर गयो । प्रत्यक्ष देखिएको परिणाम यही हो । जनताको दुःख हरण भएको छैन, न सत्य निरुपण नै भयो, न हार्दिकता बढ्न वा मेलमिलाप नै हुन सकेको छ । न त संक्रमण काल सकिएको अनुभव नै भएको छ ।
विदेशी प्रभावले भने नेपाली राष्ट्रियताको चुरो बलियो भएर रहिरहेकै हुनाले गाँज्न सकेको छैन, जनजाति भड्काउने कुरोे अघि बढेन, प्रयास जारी छ । झण्डै ७ वर्ष लाएर घोषित संविधानलाई भारतले अझै स्वीकार गर्न सकेको छैन । अझ उसको मन सङ्लिएको छैन । आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याएर त्यो पुरानो वाचा पूरा गर्न सम्झौता स्मरण गराइरहेकै छ । माओवादी शासनमा पुग्दा नेपालको आन्तरिक सुरक्षाका लागि मार्सल ल्याउने कुरा जोडतोडसँग उठेकै हो । दोस्रोपल्ट पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा नेपालको परराष्ट्र नीति ६ दशकअघिको सम्झौताअनुरूप हुनेछ भनी सही गरेर आए । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदा हाम्रो तराई भारतको बाँधका कारण डुबानमा परेर तवाह भएको अवस्था थियो । यिनले डुबानको कुरो उठाउनासाथ भारतले कोशी ड्यामको कुरो उठाइहाल्यो, कोशी ड्यामको कुरो उठेको असी वर्ष भयो । अंग्रेजकै पालामा यो योजना सुरु भएको हो । भारतले अनेक तर्किव गरी आफ्नै सिमानामा कोशी बाँध बाँधेर जल उपयोग गर्न थालेपछि यो कुरा हराइसकेको थियो । अहिले आएर अकस्मात् यही असम्भव कुरो किन उठ्यो ? बुझिएन । नेपालीले बुझेको कुरोचाहिँ नेपालको विकासको गतिरोध गर्नु र सुरक्षा र परराष्ट्र नीति आफ्नो अनुकूलको पार्नु नै हो । उहिलेदेखि अहिलेसम्म उसको चासो यसैमा छ ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७४ ०४:३२ आइतबार