आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा एक जना दलितलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन । दोस्रो सविधानसभामा पनि कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई उम्मेदवार बनाएको थिएन । कांग्रेसका नेताहरूले दलितका लागि गरेको कामको लामो फेहरिस्त सुनाए पनि दलित प्रतिनिधित्वको सवालमा चुकेको छ ।

समानुपातिक समावेशिताको नारा लगाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलले पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नुले उनीहरू राज्यसँग अधिकार लिने तर मधेसभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नचाहने देखाएको छ । एउटा ‘एलिट’बाट अर्को ‘एलिट’मा सत्ता हस्तान्तरण हुँदैमा केही हुनेवाला छैन ।

नेकपा एमाले पार्टीले प्रतिनिधि सभामा कास्की ३ मा जगतबहादुर सुना (विश्वकर्मा) र रुपन्देही १ बाट छविलाल विश्वकर्मा गरी २ जना, माओवदाी केन्द्रले बाँके १ बाट महेश्वर गहतराज एक जना, संघीय समाजवादी फोरमले हुम्ला १ मा कालीबहादुर बिक, काठमाडौँ ३ मा मोहनकुमार विश्वकर्मा, कास्की ३ मा डिलबहादुर नेपाली र सुर्खेत १ धनवीर कामी गरी ४ जना र राजपा नेपालले कञ्चनपुर ३ मा रुबी जैरु (सार्की) एक जनालाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ ।
प्रदेश नम्बर १(क) बाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालले जगत विश्वकर्मा र राजपा नेपालले सुनसरी १(ख) बाट गंगामाया दर्जीलाई प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनाएको छ । फोरम नेपालले प्रदेश नम्बर २ को बारा १(क) मा सुरेश बैठा र ४(क)मा सुन्दरबहादुर विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश ३ को ३ मा रुद्रबहादुर बराइली, संघीय समाजवादी फोरमले चितवन ३(२) मा जयराम रम्तेललाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसले कास्की १ मा जीवन परियार, संघीय समाजवादी फोरमले कास्की १ बाट चिनबहादुर दमाई र कास्की ३(१) किसन विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा संघीय समाजवादी फोरमले पाल्पा २(१)मा उषा परियार, प्रदेश नम्बर ६ मा सुर्खेतमा दिपलाल दमाई र गगे कामीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा कैलालीमा संघीय समाजवादी फोरमले वसन्तबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रले कञ्चनपुरमा मानबहादुर सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।  ।
माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेसले प्रदेश सभामा समेत दलितलाई उम्मेदवार बनाएको देखिएन । राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले पनि दलित बाहुल्य क्षेत्रमा भन्दा उम्मेदवार नपाएको वा जनाधार कम भएको क्षेत्रमा दलितलाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ । दलहरूमा जातीय सोच हट्न नसकेकै कारण दलितलाई उम्मेवार हुनबाट वञ्चित गराइएको टिप्पणी दलित वृत्तमा हुन थालेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा ११० जना दलित उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ । जसमा २० जना स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बनेका छन् । प्रदेश सभामा २ हजार ८१९ मा १७७ जना दलित उम्मेदवार छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले १५ जनामा एक÷एक जना मधेसीलाई मात्रै समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । एमाले र संघीय समाजवादी फोरमले ४÷४ जना मधेसी दलितलाई मात्रै समेटेको छ । राजपा नेपालले १० जना दलितको सूची मात्रै बुझाएको छ । दलहरूले संविधानको बर्खिलाप मधेसी दलितलाई उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा सूची बुझाएको छैन भने समावेशीकरणको दुहाई दिन नथाक्ने राजपा नेपालले १३.८ प्रतिशत अर्थात् १५ जनाको सूची समेत नबुझाउनुले दलितप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्न कठिन छैन ।
संविधानको धारा ४० को उपधारा ६ मा दलितका लागि उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा दलितभित्रका सबै दलितले समान रूपमा पाउने उल्लेख छ । तर मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले मधेसी दलितलाई समानुपातिक सूचीमा उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

दलित विरोधी राजपा

मधेस आन्दोलनले संघीयता र समावेशीको मुद्दालाई स्थापित गरेको छ । मधेस आन्दोलनको मुख्य मागमध्ये एक हो, जनसंख्याको अधारमा प्रतिनिधित्व । मधेसी समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उठाएपछि विपक्षी (ठूला दल)ले पनि मधेसी समुदायभित्रको आन्तरिक समावेशिताको कुरामा जोड दिए । राज्यसँग समावेशी प्रतिनिधित्व खोज्ने मधेस केन्द्रित दल तथा मधेस केन्द्रित दललाई असमावेशी देख्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीसमेत मधेसी समुदायभित्रको विविधताभन्दा पनि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूपमा अगाडि रहेका तराई मधेसका ब्राह्मण—क्षत्री तथा यादवहरूलाई बढी प्रतिनिधित्व गराएको स्थानीय तहको निर्वाचण परिणामले पुष्टि गरेको छ ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार मधेसीको जनसंख्या ४० लाख ८९ हजार ४३९ (१५.४ प्रतिशत) छ (यसमा मुस्लिम, मधेसी दलित र तराई जनजातिको जनसंख्या जोडिएको छैन) । मधेसीको कुल जनसंख्यामा यादव १० लाख ५४ हजार ४५८ (२५.७ प्रतिशत) र मधेसी ब्राह्मण÷क्षत्री २ लाख २० हजार ६६० (५.३ प्रतिशत) छ । तर राजपा, फोरम नेपाल मात्रै होइन ठूला दलहरूले समेतले मधेसका यादव र मधेसी ब्राह्मण–क्षत्रीलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा २८(५) दलले यस दफा बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद–५(२) मा दलले उपनियम (१) बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा ‘यथासम्भव’ अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ । यो यथासम्भव पहिलो संशोधनद्वारा थप गरिएको थियो ।
राजपा नेपालले त प्रनिनिधि सभामा मात्रै होइन, प्रदेश नम्बर २ मा यही ‘यथासम्भव’लाई टेकेर एक जना पनि दलितलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छैन । कानुनी रूपमा १७.२८ प्रतिशत दलित अर्थात् कम्तीमा ७ जना दलितलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा राजपाले कुल ४३ जना समानुपातिक उम्मेदवारमध्ये १६ जना (३७प्रतिशत) एक तिहाइभन्दा बढी मधेसी ब्रह्मण÷क्षत्रीलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको छ ।
फोरम नेपालले पनि समानुपातिक सूचीमा मधेसी २४ जनामध्ये १२ जना यादवलाई राखेको छ । मधेस केन्द्रित दलले यो व्यवस्था मधेस आन्दोलनको आड २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ताकादेखि गर्दै आएका छन् । मधेसको नाममा राजनीति गर्ने यी राजनीतिक दलको कथनी र करणी देखेर सिंगो दलित समुदाय दुःखी र आक्रोशित भएको छ ।
एक जना दलित युवा सञ्जित दासले सामाजिक सञ्जालमा राजपा नेपालप्रति खेद प्रकट गर्दै लेखेको छ, ‘बेइमानीको पनि हद हुन्छ, राजपाले दलित उम्मेदवार नबनाउने तर दलितको भोट चाहिने ?’ यो सञ्जितको प्रश्न मात्रै रहेन अब तराई मधेसका सबै दलितको साझा प्रश्न बन्नुपर्छ ।
दलित सूचीमा गैरदलित
साना दलबाट मधेसका दुई दर्जनभन्दा बढी मधेसीलाई समानुपातिकतर्फ दलित सूचीमा नाम बुझाइएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा एमालेले दुलारी देवीलाई दलित नभए पनि मधेसी दलित कोटाबाट समानुपातिक सभासद बनाएको थियो ।
नामको पछाडि देवी मात्र लेखिएको दुलारीको तीन पुस्ते हेर्दा उनको  जात अघोरी रहेको र अघोरी दलित सूचीबाट उहिले दलित आयोगमा निवेदन दिएर हटिसकेको थियो । तर अहिले फेरि त्यही खेल दोहोरिएको छ ।
मधेसमा तेली साह, उराव, पण्डित र मुसलमान दलितभित्र पर्दैनन्  । खासगरी साना दलहरूले यी समुदायलाई दलित कोटामा राखे पनि निर्वाचन आयोग र दलित अधकार क्षेत्रमा कार्यरत संघसस्थाहरूले मौनता साँध्नु उदेकलाग्दो छ ।
नेपाली जनता दलले बदेवनारायण पण्डित, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले पुनमदेवी साह, महेन्द्रप्रसाद तेली, शोभादेवी उराव, रुपादेवी उराव, ग्रीन पार्टी नेपालले स्मिता हेमरण, मंगोल नेसनल अर्गनाजेसनले राजेन्द्रप्रसाद तेली, लिबरल डेमोक्रेटिभ पार्टीले सावरा खातुन, युवा नेपाल पार्टीले विनाकुमारी साह, मदनप्रसाद साह, प्रमोदकुमार स्वर्णकार, कृष्णकुमार साह तेली, जनसमाजवादी पार्टी सोमिनादेवी साह तेली, जानुकीदेवी तेलिन, पानवा तेलिनलाई समानुपातिक सूचीमा दलित कोटामा नाम राखेको छ ।
अहिलेको चुनावी प्रतिस्पर्धामा जित्नैपर्ने अवस्था रहेको र विद्यमान सामाजिक संरचनामा दलित उम्मेदवार स्वीकार्य नहुने अवस्थाले दलहरूले दलितलाई उम्मेदवार बनाउन सकस भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको समानुपातिक सिद्धान्त र धारा ४० मा राज्यको सबै निकायमा दलित समानुपातिक प्रतिनिधत्व हुने व्यवस्थालाई लत्याउनु संविधानको उल्लंघन  होइन ? मुख्य दलले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागितामा बनाएको संविधान इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने कि नगर्ने ? कि दोधारे शब्दलाई आधार बनाएर दलित अधिकार कुण्ठित गरिरहने ?
समानुपातिक समावेशिताको नारा लगाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलले पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नुले उनीहरू राज्यसँग अधिकार लिने तर मधेसभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नचाहने देखिएको छ । एउटा ‘एलिट’बाट अर्को ‘एलिट’मा सत्ता हस्तान्तरण हुँदैमा केही हुनेवाला छैन ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७४ ०३:४८ आइतबार