कर्मचारीको गुटबन्दी

शनिबार, २५ कार्तिक २०७४, १० : ३३ नागरिक

लालबाबु पण्डित

मन्त्रालयमा एक दिन जिम्मेवार पदाधिकारीलाई देखिनँ, शंका लाग्यो ।

‘अरू कर्मचारी कहाँ गए ?’ एक कर्मचारीलाई सोधेँ ।
‘कार्यक्रममा गएका छन्,’ जवाफ आयो ।
गोकर्ण रिसोर्टमा कार्यक्रम राखिएको रहेछ । म मन्त्री हुँ तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मलाई खबरै छैन ।

सुधारको काम त आफ्नै मन्त्रालयबाट गर्नुपथ्र्याे । एक दिन म आफैँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छड्केमा निस्किएँ । टेबलमा टोपी छ, कुर्सीमा कोट सिउरिएको छ, मान्छे छैन । उनीहरूबारे गोप्य रूपमा बुझ्न थालेँ ।

केही कर्मचारी मलाई असहयोग गर्न भित्रभित्रै लागिरहेका थिए । मविरुद्ध गुटबन्दी गरिरहेका थिए । बुझ्दै जाँदा मलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीको पंक्ति ठूलो देखियो । चर्को स्वरले नबोल्ने, त्यसमाथि मधेसी । यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको ठम्याइ हुन सक्छ ।
सहसचिवहरू मलाई बाइपास नै गर्न चाहन्थे । म मन्त्रालय हुँदा मुख्य कर्मचारी हुँदैनथे । सोध्यो भने ‘यहीँ हुनुहुन्थ्यो, खै कता जानुभएछ’ भन्ने उत्तर आउँथ्यो । म हिँडिसकेपछि उनीहरू जम्मा भई बेलुकी ६ बजेसम्म बसेर सल्लाह गर्थे रे । उनीहरूले मविरुद्ध गर्ने हरेक गतिविधिको सूचना मकहाँ आइपुग्थ्यो । ‘हाम्रो योजना मन्त्रीले थाहा पाउन हुन्न । हामी जे भन्छौँ, मन्त्रीले त त्यही गर्ने हो । हामीले चलाउने हो,’ उनीहरू आपसमा कुरा गर्दा रहेछन् ।  
म भूमिगतकालदेखि खारिएर आएको थिएँ । कर्मचारीले जे भन्छन्, खुरुखुरु त्यही गर्ने मेरो स्वभाव थिएन । मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि र काम उनीहरूले बुझेकै थिएनन् ।
सचिव दुर्गानिधि शर्मा, सहसचिवहरू महेन्द्र गुरागाईं, बालकृष्ण घिमिरे मविरुद्ध गुटबन्दी गर्ने मुख्य हुन् । उनीहरूले मप्रति गरेको व्यवहार बुझ्न मलाई डेढ महिना लाग्यो ।
परिवर्तनको काम गर्नुपर्छ भनेर लागेको थिएँ । तर असहयोग गर्ने कर्मचारीको टिमबाट मेरो योजना सफल हुँदैनथ्यो । मन्त्रालयभित्रको सूचनासम्म नदिने मानिसबाट कसरी सहयोगको अपेक्षा गर्ने !
कर्मचारीहरू मप्रति पूर्वाग्रही बन्दै गए । तर म आत्तिइनँ । आफ्नै किसिमले योजना बनाउँदै गएँ र मविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेका सूचना लिइरहेँ ।
एक दिन सचिव शर्मासँग वारपार हुने गरी कुरा गरेँ ।
‘मेरो काममा साथ र सहयोग गर्ने कि नगर्ने ?’ अलि कडै स्वरमा कुरा राखेँ ।
‘अर्थ, गृह वा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव हुन पाऊँ, म सिनियर हो,’ उनले भने ।
सरुवा खोज्ने सचिवबाट सहयोगको के आस गर्नु !
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उनले महŒवपूर्ण विषयमा पनि मसँग सल्लाह गरेनन् । एकपटक कानुन मन्त्रालयले ‘निजामती सेवा ऐन संशोधन आवश्यक छ कि छैन ?’ भनेर फाइल पठाएको थियो । उनले संशोधन गर्न आवश्यक छैन भनी सदर गरेर मकहाँ पठाए । निजामती सेवामा थुप्रै विकृति, विसंगति थिए । तिनलाई सुधार गरेर लैजाने मेरो योजना थियो । सचिवले मेरो राय–सल्लाहविनै संशोधन गर्न आवश्यक छैन भनेर सदर गर्नु त मेरो योजनामा तगारो खडा गर्नु नै हो । मैले त्यो फाइल पेन्डिङमा हाल्दिएँ । यसबारे उनीसँग कुनै छलफल गरिनँ । छलफल गर्दा आफ्नो योजना खुल्थ्यो । मन्त्रीले केही थाहा पाएको छैन भन्ने नै परोस् भनेर म बोलिनँ । मलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई मेरो योजना थाहा हुनु भनेको त म असफल हुनु नै हो ।
सरुवा भएर जान चाहनेलाई पठाउँदै गएँ । खाली भएपछि रोजिएका इमानदार र जवाफदेही भएर काम गर्ने कर्मचारीलाई मेरो टिममा ल्याएँ ।
कर्मचारीहरू मन्त्रीलाई आफूअनुकूल डो¥याउनुपर्छ भन्ने सोचका थिए । उनीहरूले विभागीय मन्त्री मन्त्रालयमा नदेखेको एक वर्षभन्दा बढी भएको थियो । मअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका माधव पौडेलले सञ्चार मन्त्रालयबाटै काम चलाउनुभएको थियो । त्यसले पनि कर्मचारीको बानी बिगारेको थियो । सचिव, सहसचिवमा दम्भ बढेको थियो । कर्मचारीले जे लैजान्छन्, मन्त्रीले त्यसैलाई स्वीकृत गर्दै आएको अवस्थामा म मन्त्री भएर गएको थिएँ । म त जानकारी नभई फाइल सदर गर्दिनथेँ । म उनीहरूका लागि नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।
सचिव शर्माको काम गर्ने तरिका चित्त बुझ्ेन । उनीबाट काम नहुने निचोडमा पुगेँ । सचिवहरू सरुवा गर्ने प्रसंग पनि चलिरहेको थियो ।
म आफ्नो कार्यक्षेत्र मोरङ गएको थिएँ । वामदेव गौतमले फोन गरी कुन सचिव राखौँ भनेर सोध्नुभयो । मैले त कुनै सचिव चिनेको थिइनँ । मैले ‘इनर्जेटिक राखिदिनुस् न’ भनेँ । उहाँले ङइन्द्र उपाध्यायको कुरा गर्नुभयो । उनी भर्खर बढुवा भएका थिए । मेरो चिनजान थिएन । मैले सहमति जनाएँ । क्याबिनेट बैठकमा त्यो प्रस्ताव त मैले नै लैजाने हो ।
हामी एमालेका मन्त्रीहरू क्याबिनेट बैठक बस्नुअघि त्यहाँ लैजाने एजेन्डाबारे छलफल गथ्र्यांै । पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका गौतमको निवासमा हाम्रो बैठक बस्थ्यो । म मोरङ गएका बेला काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टीका मन्त्रीहरू छलफलमा बस्नुभएको थियो । त्यहीबेला गौतमले मलाई फोन गर्नुभएको थियो ।  
अर्थ, गृह र ऊर्जा मन्त्रालय माग्ने सचिव शर्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भए । उनले त्यहीँबाट अवकाश पाए । मेरो काममा राम्रो साथ र सहयोग गरेका भए सेवाबाट निवृत्त भएपछि कुनै आकर्षक ठाउँ दिलाउन मद्दत गर्न सक्थेँ । त्यसबारे उनीसँग कुरा पनि गरेको थिएँ ।  
सामान्य प्रशासनमा उपाध्याय आउनुभयो । नयाँ सचिवलाई मैले आफ्नो योजना र उद्देश्य बताएँ ।
‘राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रप्रति कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार बनाउने मेरो योजना छ । तपाईंको के छ राय ?’ मैले सोधेँ ।
‘म पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
हामी मिलेर काम गर्न थाल्यौँ । प्रशासनमा व्यापक सुधार चाहिएको थियो । निजामती सेवा ऐन र नियमावली पनि संशोधन जरुरी थियो । प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन पनि त्यही समयमा आयो । काशीराज दाहालले झ्न्डै ११ सय ५० वटा बुँदामा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले कार्यान्वयनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउनुभयो । कार्यान्वयनको प्याकेज तयार गर्न पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको नेतृत्वमा टिम बनायौँ । बास्कोटा सूचना विभागमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि फेरि दाहालकै नेतृत्वमा कार्यान्वयन अनुगमन समिति बन्यो । सबै सुझाव एकैपटक कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेँ ।

कर्मचारीले सरकारी कार्यालयको काममा ध्यान नदिने प्रवृत्ति रहेछ । कर्मचारीहरू दुई–तीनतिर काम गर्थे । उनीहरूको ध्यान कार्यालयको काममा कम र बाहिरी काममा बढी हुन्थ्यो । सरकारी काममा झारा टार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अठोट लिएँ ।
सुधारको काम त आफ्नै मन्त्रालयबाट गर्नुपथ्र्याे । एक दिन म आफैँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छड्केमा निस्किएँ । टेबलमा टोपी छ, कुर्सीमा कोट सिउरिएको छ, मान्छे छैन । उनीहरूबारे गोप्य रूपमा बुझ्न थालेँ ।
कर्मचारी त कार्यालय समयमै बोर्डिङ स्कुल र क्याम्पस पढाउन जाँदा रहेछन् । केही आइएनजिओमा कन्सल्ट्यान्टका रूपमा त केही लोकसेवाको तयारी कक्षा चलाउन गएको भेटियो ।
कतिपय कर्मचारी बिहान साढे १० बजेसम्म बाहिर क्लास लिन्थे । हस्याङफस्याङ गर्दै ११ बजे कार्यालय आउने । भोक लागेको छ भनेर क्यान्टिन पस्ने अनि २–३ बज्न नपाउँदै फेरि हिँड्ने । निजी क्षेत्रका सबै काममा सरकारी साधन दुरुपयोग गर्ने ।
कार्यालयको काम नगर्नेप्रति कडा भएँ । कानुनमै पनि व्यवस्था गर्न जरुरी थियो ।
निजी क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुन बनाएर हटाउने प्रस्ताव गर्दा डा. रामशरण महत र डा. मीनेन्द्र रिजालले असहमति जनाउनुभयो । उहाँहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
‘सरकारले दिएको तलबले खान पुग्दैन, कार्यालय समयबाहेक आफ्नो श्रमलाई अन्त पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्छ,’ उहाँहरूले भन्नुभयो ।
बरु तलब बढाउनुपर्छ तर निजी क्षेत्रमा काम गर्न दिन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता थियो । निजी क्षेत्रको तलब खान थालेपछि सरकारी काम ओझेलमा पर्छ ।
‘आठ घन्टा काम । आठ घन्टा मनोरञ्जन । आठ घन्टा आराम,’ आइएलओको सिद्धान्त हो । घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ । आम्दानीअनुसार खर्च गर्नुपर्छ । खर्च असीमित बढाउँदै गएपछि स्रोत त सरकारले पूरा गर्न सक्दैन । सरकारी तलब खाएपछि बाहिर काममा जान पाइन्न । जाने भए जागिर छाड्नुपर्छ । सरकारलाई आवश्यक बोध भए सेवा–सुविधा वृद्धि गर्छ,’ डा. महत र डा. रिजालको तर्कपछि मैले कुरा राखेँ ।
निजी क्षेत्रमा काम रोजगारदाताको अधिकारभित्र पर्दैन भनेर विभिन्न उदाहरण सुनाएँ ।
निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधनमा धेरै विषय त मेरो सोचअनुसार नै भयो । तर कार्यालयबाहेक अन्य समयमा केही प्रावधान राखेर लोकसेवा आयोगको कक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरियो । नयाँ प्रावधानअनुसार लोकसेवाको तयारी कक्षा लिनेले उत्तरपुस्तिका जाँच्न पाउँदैनन् ।
अध्ययनका नाममा विदेश जाने अनि उतै हराउने प्रवृत्ति पनि निजामती सेवामा थियो । बढीमा दुई वर्षको बिदा लिएर अध्ययन गर्न विदेश जाने र १०–१२ वर्षसम्म उतै बसिदिने ।
निजामती सेवा ऐनमा भनिएको थियो, ‘सम्बन्धित व्यक्तिले बिदाका लागि निवेदन दिए स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो पत्र बुझिसक्नुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले पत्र प्राप्त गरेन भने त्यो बिदा स्वतः स्वीकृत भएको मानिनेछ ।’ यही कमजोरीलाई धेरैले उपयोग गरेका थिए । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्ति अमेरिका पढ्न गएको छ । उसले बिदाको फ्याक्स उतादेखि पठाउँछ । तर उसलाई चिठी बुझाउन कार्यालय सहयोगी अमेरिका जान सक्दैन । चिठी नबुझे पनि बिदा स्वीकृत भएको मानियो । यसले व्यक्तिलाई सजिलो र राष्ट्रलाई अप्ठेरो बनाएको थियो ।
‘बिदा सकिएको ३० दिनभित्र फर्किसकेको हुनुपर्ने अन्यथा बर्खास्तगी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ भन्ने प्रावधान चौथो संशोधनबाट ऐनमा व्यवस्था गरेँ ।
सुधारका काम एकैपटक सुरु गर्नुपर्छ भनेर पनि धेरैले सल्लाह दिएका थिए । त्यो उनीहरूले राम्रोका लागि पनि भनेका हुन सक्छन्, नराम्रोका लागि पनि । तर एकैपटक गर्छु भनियो भने सफल हुन सकिँदैनथ्यो । स्वविवेकले प्राथमिकतामा देखेका विषयमा सुरु गरेँ । थालमा राखेको खानेकुरा एकैपटक मुखमा कोच्याउन खोज्यो भने त त्यो निल्न सकिन्न । विशिष्ट परिस्थितिको पाटोलाई प्याकेजका रूपमा अगाडि सारेँ । प्रशासनमा भएका विकृति र विसंगति बुझेपछि सुधार गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ ।

(पण्डितको पुस्तक ‘सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष’बाट)








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

पल्सर डेयर भेन्चरले भोलि रंगशाला  सफा गर्ने

पल्सर डेयर भेन्चरले भोलि रंगशाला सफा गर्ने

पल्सर डेयर भेन्चरले भोलि हुने नेपाल र भुटानबीचको फाइनल खेल समापन पश्चात स्टेडियम सफा गर्ने जनाएको छ। ...

लिखु–एको भूमिगत काम सम्पन्न

लिखु–एको भूमिगत काम सम्पन्न

एमभी दुगड ग्रुपद्वारा सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन २९.४ मेगावाट क्षमताको लिखु–ए जलविद्युत् आयोजनाको २.५ किलोमिटरको सुरुङ तथा सबै भूमिगत संरचनाको निर्माण सकिएको...

तिनाउ मिसनको एकीकृत कारोवार शुरु

तिनाउ मिसनको एकीकृत कारोवार शुरु

तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ। ...

मेडिकल एन्ड ल्याब एक्सपो हुने

मेडिकल एन्ड ल्याब एक्सपो हुने

इन्जिनियरिङ एक्सपोर्ट प्रमोसन काउन्सिल भारतको सहकार्यमा मेडिकल र डायग्नोस्टिक प्रदर्शनी ‘नेपाल मेडिकल सो’ हुने भएको छ । ...

डिसहोम क्रेडिट सर्भिस अब पांच दिन सम्म पाइने

डिसहोम क्रेडिट सर्भिस अब पांच दिन सम्म पाइने

डिस होमले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सदस्यता शुल्क समाप्त भइसके पछि पनि ३ दिन सम्म थप म्याद दिदै आएकोमा अब उक्त सेवाको...

मकवानपुरगढी घुम्न आउने दैनिक एक हजार

मकवानपुरगढी घुम्न आउने दैनिक एक हजार

केही वर्षअघिसम्म १–२ जना आन्तरिक पर्यटक मात्र आउने मकवानपुरगढी क्षेत्रमा अहिले दैनिक हजारभन्दा बढी आउन थालेका छन् । ...

सन नेपालको अन्तरक्रिया

सन नेपालको अन्तरक्रिया

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले अभिकर्ता अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम गरेको छ । ...

मनमैजुमा कामना सेवा बैंक

मनमैजुमा कामना सेवा बैंक

कामना सेवा विकास बैंकले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित मनमैजुमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad