समानुपातिक बन्दसूची : दलित कोटामा गैरदलित सिफारिस

शनिबार, २५ कार्तिक २०७४, ०८ : ५९ प्रकाश तिमल्सिना  | @prakashujyalo

काठमाडौं- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलित कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरिएको पाइएको छ ।
दलहरूले दलित कोटामा गैरदलितलाई राखेको पाइएपछि शुक्रबार निर्वाचन आयोगसमक्ष दाबी विरोध पेस गर्दै सच्याउन माग गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ दलित कोटामा गैरदलितको नाम राखेर बन्दसूची बुझाउनेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा मालेलगयत छन् ।
दलित कोटामा दलितलाई मात्रै राख्नुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगसमक्ष ज्ञापनपत्रसँगै दाबी विरोध प्रस्तुत गरिएको  अधिकारकर्मी भोला पासवानले बताए । ‘संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले स्पष्ट रुपमा छुट्याएको कोटाअनुसार दलितलाई उम्मेदवार बनाइएको छैन, त्यसमाथि दलितको कोटामा गैरदलितलाई मौका दिन खोजिएपछि आयोगको ध्यानाकषर्ण गराउनुपरेको हो,’ पासवानले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले उक्त उजुरीबारे आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दलित युथ एलाइन्स र दलित सरोकार मञ्च नेपाललगायत संस्थाले उजुरी आयोगसमक्ष बुझाएका हुन् ।
आयोगमा बुझाइएको उजुरी विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेसले शान्तिदेवी चपाई (क्रमसंख्या १६१) लाई दलित कोटामा राखेर बन्दसूची पेस गरेको छ भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रेमलाल पोखरेल (क्रमसंख्या २०१७) लाई पनि दलित कोटामा राखेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राधिका शाही (क्रमसंख्या २८२८), नेकपा मालेले कैलाशचन्द्र गोयल (क्रमसंख्या २३२०) लाई दलित कोटामा राखेर बन्दसूची पेस गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी रुक्मिणि चौधरी नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले पनि गैरदलितलाई दलित कोटामा राखेर बन्दसूची बुझाएको छ । उक्त पार्टीले बुझाएको विवरण अनुसार पुनमदेवी साह (क्रमसंख्या ३३७२), महेन्द्रप्रसाद साह तेली (क्रमसंख्या ३३८९), सोमादेवी उराव ( क्रमसंख्या ३४१७), रुपादेवी उराव (क्रमसंख्या ३४१८) लाई दलित कोटामा राखेर बन्दसूची पेस गरिएको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि राजु हेला (क्रमसंख्या ४५१७) लाई दलित कोटामा राखेर बन्दसूची बुझाएको छ । जनसमाजवादी पार्टी, ग्रिन पार्टी नेपाल, शिवशक्ति नेपाल पार्टी, युवा नेपाल पार्टी र लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीलगायतले पनि दलित कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरेको खुल्न आएको छ ।
केही दलले संविधान र निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार दलित कोटा पूरा नगरको खुल्न आएको छ । तराई–मधेसका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि नगराइएको भन्दै आयोगसमक्ष उजुरी पेस भएको छ । जसअनुसार तराई मधेस केन्द्रित दलले पनि दलितको कोटा अनुसार बन्दसूची पेस गरेका छैनन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । राजपाले दलित कोटाअन्तर्गत ४ जना कम गरेर बन्दसूची बुझाएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा १७.२८ प्रतिशत दलित समुदाय भए पनि सो जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै खेद प्रकट गरिएको छ । कांग्रेस र माओवादीले दलित कोटामा कम्तीमा १४ जनाको नाम राखे पनि मधेसी दलितलाई भने अवसर  नदिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन ऐनको अनुसूची १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा दलित कोटा १३.८ प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा १५ जना सिफारिस हुनुपर्छ । प्रदेशसभाको हकमा सो प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिकतर्फ सूची पेस गर्नुपर्छ । सबैजसो प्रदेशसभामा दलित प्रतिनिधित्व संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार नभएको भन्दै तत्काल सच्याउन आयोगको ध्यानाकषर्ण गराइएको दलित युथ अलाइन्सका अध्यक्ष चेतनारायण रसाइलीले बताए ।
निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्माले दलहरूको  त्रुटि र लापरबाहीबारे ध्यानाकषर्ण गराउने र आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘आयोगलाई उक्त त्रुटिबारे जानकारी गराएका छौं, आयोगले आवश्यक कारबाही गर्छौं भनेको छ,’ अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले भने । उनले संविधान अनुसार दलितलाई आरक्षण कोटा नदिए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad