काठमाडौं- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलित कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरिएको पाइएको छ ।
दलहरूले दलित कोटामा गैरदलितलाई राखेको पाइएपछि शुक्रबार निर्वाचन आयोगसमक्ष दाबी विरोध पेस गर्दै सच्याउन माग गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ दलित कोटामा गैरदलितको नाम राखेर बन्दसूची बुझाउनेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा मालेलगयत छन् ।
दलित कोटामा दलितलाई मात्रै राख्नुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगसमक्ष ज्ञापनपत्रसँगै दाबी विरोध प्रस्तुत गरिएको  अधिकारकर्मी भोला पासवानले बताए । ‘संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले स्पष्ट रुपमा छुट्याएको कोटाअनुसार दलितलाई उम्मेदवार बनाइएको छैन, त्यसमाथि दलितको कोटामा गैरदलितलाई मौका दिन खोजिएपछि आयोगको ध्यानाकषर्ण गराउनुपरेको हो,’ पासवानले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले उक्त उजुरीबारे आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दलित युथ एलाइन्स र दलित सरोकार मञ्च नेपाललगायत संस्थाले उजुरी आयोगसमक्ष बुझाएका हुन् ।
आयोगमा बुझाइएको उजुरी विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेसले शान्तिदेवी चपाई (क्रमसंख्या १६१) लाई दलित कोटामा राखेर बन्दसूची पेस गरेको छ भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रेमलाल पोखरेल (क्रमसंख्या २०१७) लाई पनि दलित कोटामा राखेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राधिका शाही (क्रमसंख्या २८२८), नेकपा मालेले कैलाशचन्द्र गोयल (क्रमसंख्या २३२०) लाई दलित कोटामा राखेर बन्दसूची पेस गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी रुक्मिणि चौधरी नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले पनि गैरदलितलाई दलित कोटामा राखेर बन्दसूची बुझाएको छ । उक्त पार्टीले बुझाएको विवरण अनुसार पुनमदेवी साह (क्रमसंख्या ३३७२), महेन्द्रप्रसाद साह तेली (क्रमसंख्या ३३८९), सोमादेवी उराव ( क्रमसंख्या ३४१७), रुपादेवी उराव (क्रमसंख्या ३४१८) लाई दलित कोटामा राखेर बन्दसूची पेस गरिएको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि राजु हेला (क्रमसंख्या ४५१७) लाई दलित कोटामा राखेर बन्दसूची बुझाएको छ । जनसमाजवादी पार्टी, ग्रिन पार्टी नेपाल, शिवशक्ति नेपाल पार्टी, युवा नेपाल पार्टी र लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीलगायतले पनि दलित कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरेको खुल्न आएको छ ।
केही दलले संविधान र निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार दलित कोटा पूरा नगरको खुल्न आएको छ । तराई–मधेसका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि नगराइएको भन्दै आयोगसमक्ष उजुरी पेस भएको छ । जसअनुसार तराई मधेस केन्द्रित दलले पनि दलितको कोटा अनुसार बन्दसूची पेस गरेका छैनन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । राजपाले दलित कोटाअन्तर्गत ४ जना कम गरेर बन्दसूची बुझाएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा १७.२८ प्रतिशत दलित समुदाय भए पनि सो जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै खेद प्रकट गरिएको छ । कांग्रेस र माओवादीले दलित कोटामा कम्तीमा १४ जनाको नाम राखे पनि मधेसी दलितलाई भने अवसर  नदिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन ऐनको अनुसूची १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा दलित कोटा १३.८ प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा १५ जना सिफारिस हुनुपर्छ । प्रदेशसभाको हकमा सो प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिकतर्फ सूची पेस गर्नुपर्छ । सबैजसो प्रदेशसभामा दलित प्रतिनिधित्व संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार नभएको भन्दै तत्काल सच्याउन आयोगको ध्यानाकषर्ण गराइएको दलित युथ अलाइन्सका अध्यक्ष चेतनारायण रसाइलीले बताए ।
निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्माले दलहरूको  त्रुटि र लापरबाहीबारे ध्यानाकषर्ण गराउने र आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘आयोगलाई उक्त त्रुटिबारे जानकारी गराएका छौं, आयोगले आवश्यक कारबाही गर्छौं भनेको छ,’ अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले भने । उनले संविधान अनुसार दलितलाई आरक्षण कोटा नदिए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७४ ०३:१४ शनिबार