चुनावमा पूरा गर्न नसकिने सपना बाँड्नु नेपाली राजनीतिक दलको पहिचानजस्तै बनिसकेको छ । यसै वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनका वेला दलहरूले महŒवाकांक्षी योजनाको लोभ देखाउँदै मतदातासँग भोट मागेका थिए । त्यसवेला काठमाडौं उपत्यकालाई युरोपेली वा अमेरिकी सहरको दाँजोमा पु¥याउने सपना बाँडेका दलहरूले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका मात्र होइन, पराजितले समेत काठमाडौं उपत्यकाका मतदातालाई लोभ्याउन महŒवाकांक्षी सपना देखाइरहेका छन् । दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा काठमाडौं उपत्यकालाई सुविधासम्पन्न बनाउन मोनोरेल, रेलमार्ग, मेट्रोरेल, फ्लाइओभरका सपना मात्र बाँडिएका छैनन्, उपत्यकाबाट सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्म केबलकार बनाउने योजना समेत सार्वजनिक गरिएका छन् ।
उपत्यकाभित्र मोनोरेल सपना देखाउने दलहरूले ६ वर्षअघि उपत्यकामा सुरु गरिएको सडक विस्तारलाई भने आफ्ना घोषणापत्रमा बेवास्ता गरेका छन् । मुआब्जा विवाद, ठेकेदारको ढिलासुस्ती लगायत कारण अलमलमा परेको सडक विस्तारबारे दलका घोषणापत्र मौन छन् ।
दलहरूले यसपटकको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेका कतिपय योजना भने पहिलेका चुनावी घोषणापत्रमा समेत समेटिएका थिए । पहिले नै घोषणापत्रमा समेटिएका योजनालाई जितेर जाने प्रतिनिधिले कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक अध्ययन समेत गराएनन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–२ कोटेश्वरका मतदाता शालिकराम शर्मा राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्र हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको बताउँछन् । ‘घोषणापत्र हेरेर मतदान गर्ने दिन गए, अब त जसले धेरै भोजभतेर र पैसा खर्च गर्छ, उसैले चुनाव जित्ने दिन आइसक्यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले हचुवा घोषणापत्र बनाउने गरेकाले कार्यान्वयन नभएको हो ।’ उनी दलहरूले अध्ययनविनै योजना ल्याउने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
यसपालि सबैजसो दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा घोषणापत्रमा राजधानीलाई पाँच वर्षभित्रै रेल सञ्जालले जोड्ने सपना बाँडेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा राजनीतिक दलले चुनावमा सपना मात्रै बाँड्ने गरेको बताउँछन् । ‘नेताहरू चुनावका वेला ठूला–ठूला सपना बाँड्न सिपालु छन्,’ उनले भने, ‘आफैँले बाँडेका सपना व्यवहारमा उतार्न अनिच्छुक देखिन्छन् ।’

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७४ ०५:३३ शुक्रबार