चिकित्सामा चलखेल

शुक्रबार, २४ कार्तिक २०७४, ०९ : ०७ सम्पादकीय

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले १३ औं पटकको अनशनपछि प्राप्त गरेका उपलब्धिको स्थिति ‘माछो–माछो भ्यागुतो’ भनेजस्तो छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट परै रहेर चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि उनले निरन्तर जारी राखेका संघर्षले यस क्षेत्रमा माफियाहरूले कायम राख्न खोजेको विकृति रोक्ने काम गर्दै आएका छन् ।

अध्यादेश अत्यावश्यक काम गर्नका लागि जारी हुने भएकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई तत्कालै जारी गर्नुपर्ने हो । तर, अध्यादेश जारी नगराएर राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा तान्ने काम भएको छ । यसै पनि राष्ट्रपतिलाई कानुनले धेरै चलखेल गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत उनले उठाएका मुद्दामा सहमत भएपछि सरकार अध्यादेश ल्याउन तयार भएको हो । डा. केसीसँगका माग पूरा गर्ने सहमतिअनुरूप ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको ढिलाइले सुधारका प्रयास पनि तपसिलमा जान सक्ने खतरा बढ्दैछ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको यो ढिलाइलाई लिएर डा. केसीले सूचनासमेत माग गरिसकेका छन् । सरकारले डा. केसीसँग आमरण अनशन अन्त्यका निम्ति कात्तिक १ गते गरेको सम्झौताअनुसार संसद्को अन्त्य भइसकेका कारण अध्यादेशबाट चिकित्सा विधेयक जारी गर्न खोजेको हो । संसद्ले पारित गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विधेयक १५ दिनसम्म राख्न सक्ने भए पनि पुनर्विचारका लागि संसद्मा पठाउन सकिने र त्यसरी संसद्ले पुनर्विचार नगरेमा राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश अत्यावश्यक काम गर्नका लागि जारी हुने भएकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई तत्कालै जारी गर्नुपर्ने हो । तर, अध्यादेश जारी नगराएर राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा तान्ने काम भएको छ । यसै पनि राष्ट्रपतिलाई कानुनले धेरै चलखेल गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
सरकारले आवश्यक ठानेर पठाएका विषयमा कानुनी प्रश्न भए तुरुन्त परामर्श लिई निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानविपरीत कुनै पनि अध्यादेश वा कानुन जारी हुन सक्दैन । त्यस्तो कानुन वा अध्यादेश जारी भएमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११४ ले जहिलेसुकै खारेज गर्ने अधिकार दिएको छ । यस आधारमा पनि सरकारले अत्यावश्यक ठानेर सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । अन्यथा राष्ट्रपति आफैं विवादमा तानिने अवस्था आउन सक्छ । अहिले सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्नासाथ राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुन सकेमा विवादित कलेजको सम्बन्धनका विषयमा मेडिकल माफियाहरूको चलखेल समाप्त हुने थियो । अध्यादेशअनुसार काम हुन थाल्नासाथ यस विषयमा देखिएका अहिलेका अन्योलसमेत समाप्त हुनेछन् । पछिल्लो समय वाम गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश लगेको हो । त्यसो त डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि पनि सरकारका सामु अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा डा. केसीद्वारा फेरि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सजग देखिएका छन् । मेडिकल कलेजको स्वीकृति र सिट निर्धारणमा पटकपटक हेल्चेक्र्याइँ भएको छ । आर्थिक प्रभावका आधारमा निर्णय भई पूर्वाधार नभएका कलेजले मेडिकल पढाउँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्किन सक्ने भएका कारण पनि डा. केसीले निरन्तर खबरदारी गरेका हुन् । उनको यस्तो खबरदारी नहुँदो हो त त्यहाँभित्र यति धेरै विकृति छन् भन्ने जानकारी सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने थिएन । यथार्थमा यस क्षेत्रको विकृतिबारे निरन्तर खबरदारी गर्दै अनशन गरेर डा. केसीले मुलुकको चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई ठूलो गुन लगाएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठका तर्फबाट भने यस सम्बन्धमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह हुन नसकेको देखिएको छ । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई गरेको पत्राचार कर्मचारीको तहबाट मात्र हुन सम्भव छैन । यस अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताका रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्धमा आदेश दिनासाथ मेडिकल काउन्सिललाई शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरेर सिट निर्धारण गर्न भनेको छ । कुनै पनि कलेजका सम्बन्धमा सिट निर्धारण गर्ने यसको आफ्नै प्रक्रिया छ । सम्बन्धित कलेजलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएपछि काउन्सिलमा सिट निर्धारणका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय आफैंले सिट निर्धारण गर्न काउन्सिललाई निर्देशन दिँदै पत्र लेख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यसमा पनि अदालतमा विचाराधीन विषयको अन्तिम छिनोफानो नभई अधिकार क्षेत्रबाहिरको विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रालयलाई केले हतार प¥यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । ढिलै होस्, सम्बन्धनबारे सर्वोच्चले दिएको आदेश रद्द गर्न मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । आखिर यो निर्णय दर्ता गराउनु नै थियो भने हतारमा सिट निर्धारणका लागि पत्र पनि लेख्नुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त पत्र फिर्ता लिन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई आदेश दिइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । वास्तवमा यस वर्ष काउन्सिलले सिट निर्धारण गरिसकेको र मेडिकल कलेजमा पढाइ पनि सुरु भइसकेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार नपुगेको कलेजमा अहिले शून्य सिट निर्धारण गरे पनि अर्को वर्षदेखि यसको कार्यान्वयन गराउन सहज हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले पत्र लेखेको बुझ्न नसकिने छैन । चिकित्सा विधेयकमाथि भइरहेको अलमल कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्य छैन । राष्ट्रपति, सरकार र शिक्षा मन्त्रालय सबैले जनतालाई हृदयमा राखेर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरून् ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

इटहरीमा भोलि एनसेल मेला

इटहरीमा भोलि एनसेल मेला

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले इटहरीको श्री जनता माध्यामिक विद्यालयको फुटवल मैदानमा शनिबार (मंसिर २८) एनसेल मेला २०७६ को आयोजना गर्ने भएको...

कतार एयरवेजले  ए डिभिजन शहीद स्मारक लिगको प्रायोजन गर्ने

कतार एयरवेजले ए डिभिजन शहीद स्मारक लिगको प्रायोजन गर्ने

कतार एयरवेजले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एनफा) सँग साझेदारी गर्ने भएको छ । ...

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स सम्मानित

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स सम्मानित

आइमएमई जनरल इन्स्योरेन्स एसियाज मस्ट ट्रस्टेड कम्पनी अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी नेपालमा

‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी नेपालमा

अन्तर्राष्ट्रिय शोधकर्ताहरुको संस्था बिआइएफएमएबाट इर्गाेनोमिक्स प्रमाणित गरेको भारत तथा सिंगापुरस्थित ब्लुबेल इर्गाेनोमिक्सको ‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी अब नेपालमा उपलब्ध हुने भएका...

टाटा मोटर्सको सोरुममा विन्टर ब्लेसिङ

टाटा मोटर्सको सोरुममा विन्टर ब्लेसिङ

नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र अधिकारिक वितरक, सिप्रदी ट्रेडिङले विन्टर ब्लेसिङ कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । ...

सेन्सेई ब्रान्डको लोकप्रियता बढ्दो

सेन्सेई ब्रान्डको लोकप्रियता बढ्दो

नेपाली बजारमा सेन्सेई ब्रान्डका घरायसी सामग्रीको लोकप्रियता बढेको छ । ...

२५ जिल्लामा टेलिकमको एफटिटिएच सेवा

२५ जिल्लामा टेलिकमको एफटिटिएच सेवा

नेपाल टेलिकमले देशभरका २५ जिल्लामा तीव्र गतिको डाटा र भ्वाइस सेवासमेत चलाउन मिल्ने एफटिटिएच अर्थात फाइबर टु द होम सेवा...

होन्डाको नयाँ सोरुम भैरहवामा

होन्डाको नयाँ सोरुम भैरहवामा

होन्डा मोटरसाइकल, स्कुटर तथा गाडीका लागि नेपालको एक मात्र अधिकृत बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले भैरहवामा नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको...

Ncell Footer Ad