काठमाडौँ- गैह्रसरकारी संस्था महासंघले सरकारलाई सविधान कार्यान्वयन र संघीय संरचनामा गैससको भूमिका स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ।
गैससको २३ औँ साधारणसभा र सातौं नागरिक सम्मलेनको अन्तिम दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा गैसस अध्यक्ष गोपाल लम्सालले सविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भूमिका अपेक्षा गरेको बताए।
उनले भने, ‘‘सशक्त नागरिक सहभागितासहितका दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न निर्णय गरेका छौँ, त्यसका लागि स्थानीय तहका सरकारसँग सहकार्य, साझेदार र समन्वय गर्न हामी सदैव अग्रसर छौँ।’’
महासंघका महासचिव मिलन श्रेष्ठले गैसससँग छलफल गरी समाजकल्याण परिषद्लाई प्रभावकारी विकेन्द्रित पुनःसंरचना हुनेगरी समाजिक विकास ऐन जारी गर्न आग्रह गरे।
मंगलबारबाट काठमाडौँमा शुरु भएको गैसस सम्मलेनले १५ बुँदे घोषणा समेत जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा गैससलाई पनि मूल्यअभिबृद्धि करमा दर्ता गर्ने काम हटाइ लेखा नम्बरको आधारमा मात्र नियमसंगत करको दायरामा ल्याउनुपर्ने, नेपालको संघीय सरकार, भावी प्रदेश सरकार र स्थानीयतहमा सामाजिक र नागरिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, विशेष संसदीय समिति गठन गरी गैससका धारणा, अनभव र माग सोझै जनप्रतिनिधिसमक्ष छलफल र बहस गर्न पाउनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ। रासस
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ १३:५० बुधबार