काठमाडौं नेशनलको सम्बन्धन खारेज नगर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारको 'भ्याकेट'

बुधबार, २२ कार्तिक २०७४, १६ : ४२ दीपक दाहाल  | @DeepakDahal1

काठमाडौं—काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन बदर गर्ने निर्णयमा जारी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले 'भ्याकेट' दर्ता गराएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् कार्तिक ८ मा जारी आदेश खारेजीको माग गर्दै मंगलबार भ्याकेट दर्ता गराएको हो।

मन्त्रालयले अस्पतालको सञ्चालन अनुमति नभएको कारण सम्बन्धन दिने निकाय (त्रिवि) ले नै खारेज गरेको, रिटमाथि एक पक्षीय सुनुवाईका भरमा आदेश भएको एवं सम्बन्ध दिने अन्तिम निकाय विश्वविद्यालय नै भएकोले पनि अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।

'काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४ कार्तिक ८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई रद्द गराई पाउन शिक्षा मन्त्रालयको कार्तिक २१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराइएको', शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा.हरि लम्सालले बताए।

मन्त्रालयले अस्पतालको सञ्चालन अनुमति नभएको कारण सम्बन्धन दिने निकाय (त्रिवि) ले नै खारेज गरेको, रिटमाथि एक पक्षीय सुनुवाईका भरमा आदेश भएको एवं सम्बन्ध दिने अन्तिम निकाय विश्वविद्यालय नै भएकोले पनि अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।

यसअघि त्रिविले अदालतको बहानामा कार्यपरिषद बैठकबाट पूर्वाधार नपुगेको काठमाडौं नेशनललाई साउन १२ मा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध डा.गोविन्द केसीले अनसन सुरु गरेपछि कार्यकारी परिषदले भदौ २१ मा सम्बन्धन खारेज गरेको थियो। सम्बन्धन खारेज गर्दा मेडिकल कलेज अस्पतालको सञ्चालन अनुमति नै नभएको कारण देखाइएको थियो। सम्बन्धन खारेजीविरुद्ध कलेज सञ्चालक सर्वोच्च गएका थिए। त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजालसले प्रथम दृष्टिमै सम्बन्धन खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनको नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

भ्याकेट के हो?

अदालतले गरेका आदेश खारेज गर्न सरकारले दिने निवेदन नै भ्याकेट हो। यसअघि गत जेठमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश खारेजीका लागि सरकारले भ्याकेट हाल्ने प्रयास गरेको थियो। सर्वोच्चले सरकारको सो भ्याकेट दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावली ४१ को उपनियम ३ अनुसार 'एक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको अवस्था त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनका लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्ने' उल्लेख छ। नियमावलीमा 'अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । ...

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र  राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच एनपिआरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad