भद्रपुर- झापाका राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको पुनःसंरचनालाई सहज र निर्विवाद बनाउन ६ बुँदे साझा प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
‘स्थानीय तहको पुनःसंरचना : सम्भावना र चुनौती’ विषयमा आज बिर्तामोडमा भएको छलफलमा राजनीतिक दलहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले विभिन्न सुझावसहित प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट दलका जायज मागलाई उचित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

मापदण्डको आधारमा झापामा बन्नसक्ने स्थानीय तह (गाउँपालिका\ नगरपालिका)को अधिकतम सङ्ख्या १० वटा तोकिए पनि त्यो अव्यावहारिक भएको ठहर गरी दलहरुले मापदण्डको आधार पुनःमूल्याङ्कनसहित स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन माग गरेका छन् ।
झापामा हाल ८ नगरपालिका र ३३ गाविस रहेका छन् । छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताले झापाको १७ वटा इलाकालाई नै स्थानीय तह मान्नुपर्ने वा १५ देखि २० वटासम्म तह बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

प्रशासनिक सुगमता, भौतिक बनावट, प्राकृतिक सम्पदा, जनसङ्ख्या, भाषिक र जातीय सघनतालगायत आठवटा मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने कार्यविधि तय गरिएको छ ।

सांसद प्रेमबहादुर गिरी, नेपाली काँग्रेस झापा जिल्ला सभापति उद्धव थापा, नेपाली काँग्रेसका नेता देउमान थेवे, नेकपा (एमाले)का जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला अध्यक्ष राजु आचार्य, राप्रपा नेपालका सचिव केशव ओझा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महामन्त्री भारतेन्दुकुमार मल्लिक, शान्ति समिति संयोजक तथा सद्भावना पार्टी अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धीरेन लावतीले विभिन्न सुझावसहित साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता द्वय दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गर्नुभएको थियो । रासस