संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले विस्तार स्थायित्व ग्रहण गर्ने सुर कसेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै स्थायित्वको पहिलो खुड्किलो पार गर्नेछ यो संविधानले । यसअघि स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थायित्वका लागि आधार प्रदान भएको थियो । तर निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएको चरम विकृतिले यो संविधानको भविष्यमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । कुनै पनि मतदाता अहिले सही कुरा गर्दैनन् । त्यसमा पनि समाजका अनेक क्षेत्रका चलाखहरू त प्रत्येक उम्मेदवारको नाडी छाम्न ब्यस्त देखिन्छन् । उम्मेदवारको क्षमता, चरित्र र पृष्ठभूमि, राजनीतिक दलको इतिहास, उसले गरेको योगदान, परिवर्तनका समयमा उसको भूमिका, दलले लिएको आदर्श, सिद्धान्त, रणनीति र कार्यक्रम अनि प्रस्तावित कार्ययोजना हेर्ने फुर्सद कसैलाई पनि छैन। 

अहिले आफ्नै दलका कार्यकर्ता सदस्यहरूलाई फकाउनमा उम्मेदवारहरूको बढी समय व्यतीत भइरहेको कारण पनि यही नै हो । सार्वजनिक सभाहरूमा मानिस जम्मा भए पनि ती सर्वसाधारणलाई पछाडिबाट नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धित दलका कार्यकर्ता र समाजका टाठाबाठाहरूको अपेक्षा र भूमिका फरक हुन्छ । त्यो दृश्यमा आउने हुँदैन । आफ्नै दलको उम्मेदवारविरुद्ध विद्रोही उम्मेदवारी दिनेहरूको अपवादमा बाहेक यो आमसोच भन्दा कुनै अर्को मनसाय देखिँदैन । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा १०–१२ गुणा बढी निर्वाचन खर्चको सम्भावना देखिन्छ । विभिन्न सहरमा बसेका मतदाता संकलन गरी मतदान क्षेत्रमा पु¥याउनेदेखि बुथ खर्च र अभियान खर्च, अनि असन्तुष्टहरूलाई शान्त पार्नेसमेतको हिसाव दृश्य हँुदैन । यो खर्च निजीरूपमा उम्मेदवारले गर्नैपर्ने देखिन्छ। 

डनका उपाधिले ख्याति कमाएकालाई राजनीतिक नेतृत्वको निजी स्वार्थमा उम्मेदवार बनाएपछि त्याग, साधना, निष्ठा, निरन्तरता केही पनि चाहिँदो रहेनछ भन्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक दलले उम्मेदवारी चयन गर्न तयार पारेको मापदण्डले समेत व्यक्तिको बेइमानी र विद्रोहलाई प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ । उम्मेदवारहरूको व्यवहारले समेत असन्तुष्टि बढाएको हुनाले विद्रोहीहरूको बिगबिगी रहेको र व्यक्तिलाई अविश्वसनीय र अपारदर्शी बनाउन पुगेको हुनुपर्छ । त्यसमा पनि समानुपातिकतिर हेर्ने हो भने सकेसम्म परिवारका सदस्य, नातानाला आफन्त, घरमा कामदार जस्तो भएर सेवा गर्नेहरू अनि निरन्तर पुरानै अनुहारहरूको मात्र सम्मान हुने गरी उम्मेदवारी वा मनोननयन भएको छ । एउटामात्र होइन, ठूला पार्टीमा रहेका प्रभावशाली नेताहरूका सपरिवारमा उम्मेदवारीले यसको पुष्टि हुन्छ । बहुदल भनेको केही परिवारका सदस्यको विर्ता जस्तो हुन पुगेको छ । यसबाट राजनीतिक अपसंस्कृति मौलाउने निश्चित छ।

राजनीतिलाई स्वच्छ र संस्कारयुक्त बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो अभ्यासको समयदेखि नै राजनीतिक संस्कारलाई दलहरुरूले आफ्नो दैनिकीमा राख्नुपर्ने थियो । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई जीवन्त राख्न निर्वाचनको प्रयोगले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ । निर्वाचनमा दिने उम्मेदवारी, उम्मेदवारको चरित्र, लोकतन्त्र वा पार्टीका सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, उसले वरण गरेको सामाजिक चरित्र, आर्जित आर्थिक हैसियतको आधार, राजनीतिक पृष्ठभूमि वा राष्ट्रिय योगदान आदिलाई मूल्यांकन गरी पारदर्शी बनाइनुपर्ने थियो । तर उम्मेदवारीमा जथाभावी भएको छ । कानुनले अपराधी ठहराएका, अवाञ्छित कर्म गरी सामाजिक छवि गुमाएका ‘डन’का सामु लामो राजनीतिक जीवन बिताएका, संघर्ष र आन्दोलनमा आफ्नो सर्वस्व स्वाहा पारेका, जेलनेल यातना सहेकाहरू निरीह जस्ता हुन पुगेका छन्।

ठूला राजनीतिक दलका अनेक उम्मेदवारहरू समाजमा आतंक फैलाउने विषयमा नाम कमाएकाहरू छन् । अझ ‘डन’का उपाधिले ख्याति कमाएकालाई राजनीतिक नेतृत्वको निजी स्वार्थमा उम्मेदवार बनाएपछि त्याग, साधना, निष्ठा, निरन्तरता केही पनि चाहिँदो रहेनछ भन्ने देखिएको छ । राजनीतिलाई फोहोरी खेल प्रमाणित गर्ने यस अभ्यासले भविष्यमा लोकतन्त्रलाई दुर्नाम गराउनेछ भन्नेमा सन्देह छैन । आर्थिक क्रयविक्रयको खेल उम्मेदवारीको टिकट वितरणदेखि नै देखिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पहिलो पाइलो सार्नै लाग्दा यसप्रकारको विकृति सुरु भएको हुनाले राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यद्यपि उम्मेदवारीमा अत्यन्त स्वच्छ र निष्कलंकहरूको संख्या अत्यधिक छ । यस्ता स्वच्छमध्ये कतिपयले राजनीतिक संस्कारलाई वरण गर्दै राजनीतिबाट बिदा लिएका छन् भने कतिपयले राजनीतिमा पुनरागमन गरेको अवस्था छ । यस प्रसंगमा राजनीतिलाई संस्कारयुक्त बनाउन क्रियाशील दुईजना विपरित सोचका व्यक्ति यसपटकको निर्वाचनक्रममा उदाहरणीय भएका छन् । पहिलो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे र अर्का हस्ती हुन्– नेपाली कांग्रेसका नेता दमननाथ ढुंगाना । बिजुक्छे २०४८ सालदेखि निरन्तर भक्तपुरबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए तर उनले छैटौं पटकको उम्मेदवारी दिएनन् । २०४८ देखि निरन्तर संसद्को सदस्य रहेका ६ जनामध्ये बिजुक्छे एक थिए । शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विजय गच्छदार जस्तै पाँचपटक संसद्मा पुग्नेमध्येका हुन् बिजुक्छे । यसपटक बिजुक्छेले उम्मेदवारी दिएनन् । उनी संसद्मा बसेसम्म निष्कलंकमात्र थिएनन्, उनको बोलीको अर्थ रहन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पदका लागि अनेक पटक उनलाई आग्रह नभएको होइन तर उनले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । सदा सांसदका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहे । राष्ट्रका विषयमा, राष्ट्रियताका विषयमा, आर्थिक समृद्धिका विषयमा उनको आवाज सदा संसद्मा सुनियो । उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको संसदीय निर्वाचनसँंगै आफूलाई चुनावी दौडबाट अलग राखे । उनको तर्क छ– राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँं पुस्तालाई स्थान दिनुपर्छ । असी नाघे पनि र मृत्युशैयामा पुग्ने अवस्थासम्म पद र शक्तिमा बस्न चाहने संस्कार हुर्कारहेको नेपाली राजनीतिमा बिजुक्छे फरक देखिएका छन्।

संयोगवश राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक संस्कार र मानव अधिकारयुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने दमन ढुंगाना भक्तपुरबाट उम्मेदवार भएका छन् । २०४८ सालमा संसद्को सभामुख रहँदा ढुंगानाले लोकतन्त्रको अभ्यासमा संसद्को सन्दर्भ उठाउँदै एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । उनको तर्क थियो– सरकार सत्ता पक्षको, संसद् प्रतिपक्षको । सरकार सञ्चालन गर्ने काम सत्तापक्षको हुन्छ भने संसद्मा आवाज उठाउने काम प्रतिपक्षको हुनुपर्छ । संसद्मा यसैकारण प्रतिपक्षको भूमिका अधिक हुनेछ । दमननाथ ढुंंगानाको यस भनाइबाट तत्कालीन सरकार क्रुद्ध हुन पुगेको यहाँ स्मरणीय छ । यसैकारण २०५१ को निर्वाचनमा ढुंगानाले काठमाडौँं–२ बाट पराजय भोग्नुपरेको थियो।

त्यसपछिका दिनमा दमन ढुंगानाले मानव अधिकार, शान्ति र सद्भावका लागि आफ्नो ऊर्जा खर्च गरेको देखिन्छ । माओवादी हिंसालाई सुरक्षित अवतरण गराउन र मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्नमा उहाँ प्रयत्नशील रहेकोे सबैलाई थाहा छ । प्रत्यक्ष राजनीतिबाट पर हटेर करिब तेइस वर्षसम्म मानव अधिकार आन्दोलनमा सक्रिय ढुंगानाको राजनीतिमा पुनरागमन सकारात्मक हुन पुगेको छ । जय÷पराजय निर्वाचनको विशेषता नै हो । भक्तपुर दुईका मतदाताले ढुंगानालाई कुनरूपमा लिने हुन् थाहा छैन । तर राजनीतिक संस्कार सवल बनाउन दमननाथको उम्मेदवारीले उत्साहित तुल्याएको छ । ‘डन’हरूका पोल्टामा राजनीतिको सामल सातु जम्मा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि समेत ढुंगानाको उम्मेदवारी नैतिक चुनौती हुन पुगेको छ । वस्तुतः नेपाली कांग्रेसले ढुंगानालाई उम्मेदवारी प्रदान गरी असल सुरुवात गरेकोमात्र छैन, असल नजीरसमेत कायम गरेको छ।

यो पटक नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारीका सन्दर्भमा अरु केही उदाहरणीय काम गरेको छ । यो काम गर्नु त्यस पार्टीका लागि बाध्यता पनि हुन सक्छ । गोरखामा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई, महोत्तरीमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सुनसरीमा संघीय समाजवादीका नेता अशोक राईलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । यी तीनै जनाको संसदीय भूमिका जति उपयुक्त हुनसक्छ त्योभन्दा बढी राष्ट्रको राजनीतिमा भूमिका हुनेछ । साम्यवादको औचित्य अन्त्य भएको निष्कर्षका साथ लोकतान्त्रिक धारमा पूर्णतः समाबिष्ट डा. भट्टराईलाई साम्यवादको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्रियहरूको समर्थन हुने कुरा भएन । उनीहरूका लागि जुनरूपमा भए पनि डा. भट्टराईको पराजय चाहिन्छ।

 साम्यवादी सत्तालाई नेपालमा उदाहरणीय बनाउने सपना देख्न लागेकाहरूका निम्ति डा. भट्टराई चुनौती हुन पुगेका छन् । करिब चालीस वर्ष साम्यवादी आन्दोलनको अनुभव सम्हालेका डा. भट्टराईको चार दशकको अनुभवका आधारमा साम्यवादको औचित्य समाप्त भएको कुरा यथार्थ भए पनि केही स्वप्नशीलहरूका लागि यो निष्कर्ष अप्रिय र अग्राह्य मानिन्छ । यसैकारण उनीहरू हरप्रकारले डा. भट्टराईको पराजय हेर्न चाहन्छन् । नेपाली कांग्रेसले विगतमा माओवादीमा रहेर उनले गरेको ज्यादतीको घाउ उप्काउनुभन्दा यो समय सम्पूर्ण शक्ति डा. भट्टराईका पक्षमा खडा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। 

अर्का व्यक्तित्व महन्थ ठाकुरको राष्ट्रिय राजनीतिमा महŒव छ । उनको विगत नेपाली कांग्रेसकै भए पनि मधेसका समस्याहरूको समाधान खोज्ने मूल कडीका रूपमा उनी देखिएका छन् । यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले ठाकुरलाई दिएको समर्थन जायज छ । तर मधेसको नेतृत्व उदार प्रमाणित हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिको एक विशिष्ट अवस्थामा पुगेका विमलेन्द्र निधीलाई चुनौती दिन सर्लाहीबाट कुदेर धनुषा पुगेका राजेन्द्र महतोको उम्मेदवारी अधिकार भए पनि नियत सफा देखिँदैन । मधेसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित विमलेन्द्रको व्यक्तिको आकार घटाउने खेलमा महतोको उपयोग भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अशोक राईलाई समर्थन गर्ने रणनीतिसमेत उपयुक्त छ । निर्वाचन हो, कस्तो र कुनरूपमा परिणाम आउने हुन् त्यो अहिल्यै अनुमान गर्नु चाँडो हुनेछ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ ०३:२२ बुधबार