काठमाडौं – चिकित्सा क्षेत्र सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले १५ दिनअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी अध्यादेशको अवस्थाबारे जानकारी मागेका छन्।

केसीले आफ्ना सहयोगीसहित मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर सूचना प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गराएका हुन् । केसीको १३ औं अनशनका माग पूरा गर्ने क्रममा सरकारले कात्तिक १ मा गरेको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखेको छ। 

केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई आमनागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन आउन लागेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी नगर्ने आसयसहित राष्ट्रपति कार्यलयसम्बद्ध अधिकारीका अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै त्यसको जानकारी मागेका हुन् । 
केसीको निवेदनको दर्ता नं ६९६ छ । केसीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. अभिषेकराज सिंह, डा. तोमिमा कार्की र कलाकार रवीन्द्रसिंह बानियाँले संयुक्त रुपमा सूचनाको हकदाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

अध्यादेश प्रमाणीकरण नभए सत्याग्रहबाट प्राप्त हुन लागेका जनमुखी प्रबन्धहरूलाई निस्तेज पार्ने र मेडिकल माफियाको पक्षपोषण गर्ने मात्रै नभई स्वयं राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामा समेत आघात पर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।

संसद् विघटन नहँुदै सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गरेर केसीका माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरे पनि एमाले र माओवादीका कारण सम्भव नभएपछि अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउनुपरेको हो।  

केसीको निवेदनमा अध्यादेश प्रमाणीकरण भएनभएको, नभएको भए किन नभएको, अध्यादेश जारी नहुने सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका भनाइको आधिकारीकतासमेतको जानकारी गराउन माग गरिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको जनमुखी अध्यादेश यति लामो अवधिसम्म जारी नगरी विलम्ब गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिज्यूमा रहेको भए सोको स्रोत केहो ?’ निवेदनमा प्रश्न गरिएको छ, ‘अध्यादेश रोकिएको अवस्थाको परिणाम र परिस्थितिप्रति जिम्मेवार को हुन्छ ?’ 
राजनीतिक समझदारी नभएको र काम चलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्ने संकेत गरेपछि केसीले सोमबार प्रमाणीकरण गर्न एक साताको समय दिएका थिए । उनले एक साताभित्र प्रमाणीकरण नभए पुन संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए।

केसीले लामो सघर्षको प्रतिफलस्वरुप आएको अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने खेल भइरहेको भन्दै कानुनअनुसार सूचना मागका लागि निवेदन दिएको बताए । ‘मेरो अभियान र लडाइ जारी छ,’ उनले भने, ‘कानुनले दिएको यो बाटो पनि समातेको हुँ’ । केसीले संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ ले प्रत्याभुत गरेको हकबमोजिम यस्तो सूचना माग गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

उनले निवेदनमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवामुखी र गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ बनाउन आफूले १३ पटकसम्म सत्याग्रह गरेको स्मरण गराएका छन् । उनले त्यही माग पूरा गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख गरेका छन्। 
उनले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४ राष्ट्रपति कार्यालयमा  पुगेर रोकिएको मौकाको फाइदा राजनीतिक संरक्षणप्राप्त मेडिकल माफियाले लिइरहेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘मेडिकल माफियाको प्रभावमा राज्यका सबै अंग र निकाय रहेको कुराले आम नागरिकलाई चिन्तित र आक्रोशित बनाएको छ,’ उनले भनेका छन्। 

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ ०२:१४ बुधबार