काठमाडौं – सरकारले अनलाइनमार्फत घरजग्गा किनबेच कारोबारलाई निगरानी गरेपछि विगतमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली हुने गरेको खुलेको छ। 

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले गत वर्षदेखि मुलुकका मुख्य १९ मालपोत कार्यालयको किनबेचको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमार्फत निगरानी गरेपछि विगतमा रजिस्ट्रेसनबापत अर्बौ राजस्व छली हुँदै आएको खुलेको हो। 

मुलुकभरका घरजग्गाकाकारोबार तथ्यांक राख्ने निकाय विभागका अनुसार घरजग्गा कारोबारलाई अनलाइनमार्फत निगरानी गरिएपछि एकै वर्षमा आठ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढेको छ । यो तथ्यांकले विगतमा मालपोतका कर्मचारी, घरजग्गा दलाल, र लेखापढी व्यवसायीलगायतको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली हुँदै आएको देखाएको हो।  
विभागका योजना शाखाका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुशील आचार्यले विभागले गरेको नीतिगत सुधार र अनुगमनका कारण गत वर्ष राजस्व असुली उच्च भएको जानकारी दिए । ‘घरजग्गा किनबेच विवरणलाई अनलाइनमार्फत हेर्ने व्यवस्था गरेपछि राजस्व बढी उठेको छ,’ आचार्यले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘गत वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा विगतमा राजस्व कम उठेको मान्नैपर्छ।’ 

नीतिगत सुधारपछि गत वर्ष राजस्व ६५ प्रतिशतले बढ्यो

ही वर्षअघि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि गुड्खा, पान, सूर्तिजस्ता वस्तुको प्याकेटमा अन्तशुल्क स्टिकर लगाउँदा यस्तैगरी राजस्व बढी उठेको थियो । गुड्खा, पान, सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यवसायीले त्यसबेला वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलेको देखिएको थियो। 

निर्देशक आचार्यका अनुसार गत वर्ष मुलुकभरका मालपोत कार्यालयले १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । आव ०७२÷७३ मा रजिस्ट्रेसनबापत ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ असुली भएको थियो । प्रतिशतमा हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ६५ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ ।
विभागका अधिकारीका अनुसार विगतमा किनबेचको वास्तविक मूल्य घोषणा नगरी सरकारी मूल्यांकन राखेर घरजग्गा पास गर्ने प्रवृत्तिकै कारण अर्बौ रुपैयाँ राजस्व छली हुँदै आएको थियो । किनबेचको सबै विवरण कम्प्युटरमा राख्ने र विभागले त्यसको निगरानी गर्ने भएपछि राजस्व छल्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । पछिल्लो समय सर्वसाधारणले वास्तविक मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले राजस्व बढ्न पुगेको हो।

निर्देशक आचार्य पनि पछिल्लो समय घरजग्गा किनबेच गर्दा लिखतमा वास्तविक मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढेकै कारण राजस्व बढेको बताउँछन् । ‘गत वर्षदेखि विभागले घरजग्गा किनबेच विवरण अनलाइनमा राखेर अनुगमन गर्दै आएको छ,’ आचार्यले भने, ‘गत वर्ष राजस्व करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बढ्नुमा यसैको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ ।  

आचार्यले घरजग्गा किनबेचमा राजस्व वृद्धि हुनुमा जग्गाको मूल्यांकन वृद्धि र गाउँ विकास समितिहरू नगरपालिका बन्नुलगायतले कारण पनि सहयोगी भएको बताए । यस्तै भूकम्पपछि गत वर्ष घरजग्गा कारोबारमा आएको सुधारले पनि राजस्व बढाउन सहयोग पुगेको हो।

निर्देशक आचार्यका अनुसार राजस्व छलेको तथा छल्न खोजेको थाहा पाए विभागले तत्कालै हस्तक्षेप गर्नाले पनि राजस्व छल्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको हो।

घरजग्गा दलाल र मालपोत कार्यालयअघि बसेर काम गर्ने लेखनदासको सल्लाहमा घरजग्गा किनबेच गर्ने सर्वसाधारणले सरकारी मूल्यांकन मात्र घोषणा गरेर राजस्व छल्छन् । मालपोतका कर्मचारीमाथि पनि केही कमिसन लिएर राजस्व घटाउन सल्लाह र सुझाव दिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘विगतमा सरकारी मूल्यांकन प्रतिआना पाँच लाख रुपैयाँ भएको जग्गालाई २० लाख रुपैयाँ आनामा किनबेच भए पनि सबैको मिलोमतोमा मालपोतको लिखतमा पाँच लाख आनाकै दरमा घोषणा गर्ने चलन थियो,’ विभागका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘अहिले विभागले अनलाइनमार्फत कारोबार हेर्न थालेको र अन्य पक्षमा पनि कडाइ भएकाले त्यसरी राजस्व छल्ने परिपाटीमा सुधार आएको छ ।’ 
उनका अनुसार अझै पनि सरकारी मूल्यांकन मात्र राखेर एकथरीले राजस्व छल्दै आएका छन् भने अर्कोथरीले देखाउनका लागि सरकारी मूल्यांकनभन्दा केही माथि मूल्य राख्ने तर वास्तविक घोषणा नगरी राजस्व छल्ने गरेका छन् । खासगरी घरजग्गा कारोबारमा संलग्न व्यवसायीले गर्ने किनबेचमा सबैभन्दा बढी राजस्व छली हुँदै आएको छ । ती अधिकारीका अनुसार सर्वसाधारणले धेरै नियम, कानुन नजान्ने हुनाले वास्तविक मूल्य नै घोषणा गरेर घरजग्गा पास गर्छन् । तर घरजग्गा कारोबारीले सबै कुरा जान्ने र मालपोत कार्यालयमा पनि मिलाउन सक्ने भएकाले सरकारी मूल्यांकनभन्दा बढी राजस्व तिर्दैनन्। 

निर्देशक आचार्यले गत वर्ष धेरै गाविस नगरपालिकामा परिणत भएपछि पनि घरजग्गा कारोबारको राजस्व असुली बढेको बताए । उनका अनुसार गाविसको घरजग्गा किनबेचमा सरकारले मूल्यको तीन प्रतिशत राजस्व लिने गरेको छ । नगरपालिकामा साढे तीन प्रतिशत राजस्व लाग्छ । ‘गाविस नगरपालिकामा परिणत भएपछि राजस्व पनि डेढ प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व बढ्नुमा यो पनि सानो कारक हो ।’

आचार्यका अनुसार सरकारले गत वर्ष जग्गाको सरकारी मूल्यांकन औसतमा ५–६ प्रतिशत बढाएको छ । यसले पनि राजस्व बढाउन सहयोग पुगेको हो । सरकारले केही वर्षदेखि राजिस्ट्रेसन शुल्क दर नबढाएर जग्गाको मूल्यांकन बढाउँदै लगेको छ । सरकारले मूल्यांकन जति बढाए पनि घरजग्गा कारोबार भने सरकारी मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढीमा भइरहेको छ।   

घरजग्गा कारोबारमा प्रत्येक वर्ष उतारचढाव आए पनि राजस्व असुली भने प्रत्येक वर्ष बढेको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सरकारले चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुली गरेको थियो । आव ०६९÷७० मा यो बढेर पाँच अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्यो । 
विभागका अनुसार आव ०७०÷७१ मा राजस्व सात अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ उठेकोमा ०७१/७२ मा  यो रकम १० अर्ब ८८ करोड पुगेको थियो । यस्तै आव ०७२÷७३ मा राजस्व असुली बढेर ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भूकम्पपछि गत वर्ष व्यावसायिक कारोबार सुरु भएकाले राजस्व असुलीमा सुधार आएको हो। 

राष्ट्र बैंकले २०६६ पुसमा हाउजिङ र घरजग्गा कर्जा लगानीमा गरेको कडाइपछि काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार घट्न सुरु गरेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पटक–पटक ल्याएका अन्य नीतिका कारण पाँच वर्षदेखि फस्टाइरहेको यो कारोबार धराशयी बन्न पुगेको थियो । यसको ३–४ वर्षदेखि कारोबारमा सुधार आए पनि फेरि २०७२ मा आएको भूकम्पका कारण एक वर्ष कारोबारमा मन्दी आयो । गत वर्ष भने उच्च रुपमा कारोबार भएको थियो । यो वर्ष कारोबार बढेको छैन ।

पाँच वर्षको घरजग्गा किनबेचमा रजिस्ट्रेसन राजस्व
आर्थिक वर्ष                           राजस्व (रुपैयाँ)
०६८÷६९                         ४१४ करोड
०६९÷७०                          ५२० करोड
०७१÷७२                          ७८१ करोड
०७२÷७३                          ११९० करोड
०७३÷७४                          १९७१ करोड

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ ०१:५६ बुधबार