अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गैससहरू छनोटको बेलामा स्पष्ट नीति नियम भएको संस्था छनोट गर्न खोज्ने तर पछि कार्यक्रममा साझेदारी गर्दा सो गैससको नीति नियम नमान्ने र आफूलाई उपयुक्त हुने किसिमका प्रावधान मात्र लागू गराउने प्रवृत्तिका कारण गैसस क्षेत्र पीडित छ । साझेदारीको न्यूनतम मान्यता पनि नमान्ने र स्रोत उपलब्ध गराउने संस्थाको मात्र हालिमुहाली हुनु गैससको प्रजातान्त्रिक मान्यता, स्वायत्ततामाथिको हमला हो ।

‘नागरिक’ दैनिकमा गत साउन २४ गते पुरञ्जन आचार्य र साउन २६ गते बबिता बस्नेतबाट गैरसरकारी संस्था (गैसस) बारे लेख लेखिएको थियो । यसै सरोफेरोमा केही लेखिन्छ, यहाँ । गैससभित्रका बेथिति तथा गैसस सञ्चालनका अप्ठ्याराहरू जसरी सामान्यीकरण गरेर प्रस्तुत गरिएका छन् ती स्वाभाविक रूपले सामान्य हुन गएका छन् ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी सामाजिक मुद्दाहरूमा कम हुनुु र राज्यसँग पनि नागरिक समाजसँग साझेदारी गर्ने आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदा निर्विकल्प रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग साझेदारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यताको फाइदा उठाएर तथा समग्रमा नागरिक समाजका संस्थाहरूको कमजोर क्षमताका कारण अरूको प्रभाव बढी रहेको पाइन्छ । केही समयअघि बर्दियाको एउटा स्थानीय गैसससँग छलफल गर्दा सो संस्थाको एउटा दातृ निकायले आफूलाई आवश्यक पर्ने एउटा विषयमा बोर्डको निर्णय माग गरेछ र सो निर्णय बोर्डको नियमित बैठकको माइन्युटमा पठाएकोलाई नमानेर त्यो विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न छुट्टै बैठक तथा बेग्लै माइन्युट (अरू कुनै पनि प्रस्ताव र निर्णयहरू नमिसिएको) माग गरिएछ र सो संस्थाले बाध्य भएर सोहीअनुरूप गरेछ । यसरी गैससको आन्तरिक सुशासन बिग्रिने तथा आधारभूत प्रणालीहरूमा पनि दातृ निकायले मन्जुरी गरेको पाइँदैन । नीतिसँग सम्बन्धित अर्को समस्या के हो भने दातृ निकायले गैससका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा परियोजनाअनुसार फरक हुने गरेको छ । एउटै दातृ निकायले साझेदारी गरेको दुइटा परियोजनामा हुने परियोजना अधिकृत भन्ने पदका लागि पनि फरक–फरक सेवा सुविधा निर्धारण गरेको हुन्छ र गैससले त्यो बाध्यताले मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी सबल नागरिक संस्था र सक्षम साझेदार संस्था चाहने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले परियोजना केन्द्रित साझेदारी गर्ने तर सो संस्था जीवित रहनका लागि सो संस्थाले न्यूनतम रूपमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग कम पु¥याउने वा गर्दै नगर्ने प्रवृत्तिले सबल नागरिक समाज भन्ने परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन । एउटा राष्ट्रिय स्तरको संस्थाले वार्षिक साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समितिको बैठकका बेलामा हुने न्यूनतम यातायात खर्चको सहयोगका लागि  प्रस्ताव गर्दा सो दातृ निकायले हाम्रो परियोजनामा त्यस्तो व्यवस्था छैन, त्यो तपाईंहरूको आफ्नो क्रियाकलाप हो आफैँ गर्नुस् भन्ने जवाफ पाइएछ । यसमा विडम्बनाको कुरा के हो भने वार्षिक साधारण सभा र कार्यसमिति बैठक संस्था सुशासित हुने  न्यूनतम कुरा हुन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले जोडतोडले उठाउँछन् तर सो काममा सहयोग गर्दैनन् ।
केही समय पहिले दातृ निकायहरूले गैससहरूसँग साझेदारी गर्दा केही रकम (ओभरहेड) सहयोग गर्ने गरेका थिए । सो एकमुष्ट रूपमा सहयोग गरिएको रकमको व्यवस्थापनमा केही सवाल सिर्जना भएपश्चात् यस अवधारणालाई अहिले प्रायःजसो दातृ निकायले हटाए । यसको सीधा असर संस्थाको न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिमा पर्न गएको छ । न त दातृ निकायले न्यूनतम संस्थागत कार्य सञ्चालनमा सहयोग गर्ने न त ओभरहेड नै दिने हुँदा साझेदारी केवल परियोजनाको क्रियाकलापको सूची पूरा गर्न भएको छ, जसले संस्थाको आन्तरिक क्षमता सबल हुनुको सट्टा झन् कमजोर भइरहेको छ ।
राज्यले गैससको विकास तथा मूलप्रवाहीकरणमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कमजोर छ । कार्यगत विषय अनुरूपका  गैससहरू व्यवस्थापनका लागि ऐन नहुनु, राज्यले नागरिक समाजको सुदृढीकरणमा लगानी नगर्नु, तथा राज्यले सहजीकरणभन्दा नियमनको भूमिका बढी निर्वाह गर्न खोज्नुले गैेसस तथा राज्यबीचमा समधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन ।
आन्तरिक कारण
नेपालमा गैससहरूले आफ्नो विधानको प्रस्तावनामा गैरराजनीतिक तथा सेवामूलक भन्ने ठूलाठूला शब्द उल्लेख गरे तापनि सो अनुरूपको व्यवहार धेरैजसो संस्थाहरूमा पाइँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण गैसस महासंघको चुनावका बेला चल्ने बहस तथा विभिन्न खेमामा गैससकर्मीहरू बाँडिनु हो भने अर्को उदाहरण नाम चलेका गैससका प्रतिनिधिहरू राजनीतिक पार्टीको आधिकारिक चुनावमा उम्मेदवारका रूपमा भाग लिन जानु हो । समाज सेवा गर्छु वा सबैको हक हितमा वकालत गर्छु भन्ने नागरिक समाज कुनै एउटा झन्डामुनि जाँदा त्यसले कसरी सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने नै हो ? यो विषयमा हाम्रो गैैसस क्षेत्र चुकैको हो ।
नेपालका कैयन् अग्रणी गैससहरूमा लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दैआएका छन् । गैससलाई साझा संस्था, धेरै व्यक्तिहरू मिलेर बनेको समूह, सुशासनका आवश्यक अभ्यास गर्ने प्रतिबद्ध समूह मान्ने हो भने परिवर्तन गर्न हामी किन सकिरहेका छैनौँ ?
गैससको जन्म सेवामुखी भावले हुनुभन्दा रोजगार सिर्जना गर्ने भावले भएको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालमा २५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति गैससको अध्यक्ष भएका थुप्रै उदाहरण छन् । यसको मुख्य कुरा उमेरको हिसाबले २५ वर्षको व्यक्ति अध्यक्ष भयो भन्ने हैन । त्यो व्यक्तिको मुख्य उत्पादनशील उमेर सामाजिक सेवा गर्ने संस्थामा व्यतित गर्दा सँगै जोडिएका आर्थिक तथा सामाजिक विषय प्रमुख कुरा हुन् । यसरी पढेलेखेका युवाहरूको जमात गैससमा लाग्दा सेवामुखीभन्दा रोजगारमुखी हुनु स्वभाविकजस्तो हुन जानु तर त्यस कारण बाहिरी दृष्टिकोण फरक पर्न गएको देखिन्छ । सक्षम व्यक्तिले रोजगारमा जान पाउँछ तर आफ्नै सहोदर व्यक्तिहरूले अगुवाइ गरेको संस्थामा जागिर गर्न जाँदा सो संस्थाको सामाजिक स्वीकार्यता र सो व्यक्तिको क्षमतामाथि उठ्ने प्रश्न गैेससहरूका लागि चुनौतीका विषय हुन् ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७४ ०४:३४ मंगलबार