काठमाडौं- शिक्षा मन्त्रालयले विवादित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई यही शैक्षिक वर्षदेखि नै नयाँ भर्ना लिनेगरी सिट निर्धारण गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको मेडिकल काउन्सिलले आफैं अनुगमन गरेर सिट निर्धारण गर्ने अधिकार छ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निर्देशनमा काउन्सिललाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरिएको हो । सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिवि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन बहानामा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निर्देशनमा मन्त्रालयले विवादित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई यही शैक्षिक वर्षदेखि नै नयाँ भर्ना लिनेगरी सिट निर्धारण गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ ।

सामान्यतया कलेजले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाइसकेपछि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गरेर पठाउँछ भने काउन्सिलले पनि सम्बन्धन पत्रको आधारमा आफैं अनुगमन गरेर सिट तोक्छ । काउन्सिलले यो शैक्षिक वर्षका लागि त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गरिसकेको छ । अस्पताल सञ्चालन अनुमतिलगायत पूर्वाधार नपुगेको भनी सम्बन्धन नै विवादमा परेको कलेजलाई यही शैक्षिक वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न दिन यस्तो चलखेल भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले पत्रमा कलेज सञ्चालकले दायर गरेको रिटमा कात्तिक ८ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको उल्लेख गरेको छ । सो आदेशअनुसार त्रिविले कलेजलाई सम्बन्धन दिनेगरी साउन १२ मा गरेको निर्णयले निरन्तरता पाएको भन्दै काउन्सिल नियामावली २०२४ को नियम २० (ग) बमोजिम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न लेखिपठाएको उल्लेख छ । मन्त्रालयले २०७४ कात्तिक १४ मा यस्तो निर्णय गरेको थियो । सो नियममा काउन्सिलले निरीक्षण गरेर सिट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

पूर्वाधार नै नपुगेको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै र त्रिविको सम्बन्धनसम्बन्धी अन्तिम सहमति दिने निकाय आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले निर्णय नै नगर्दै मन्त्रालयले काउन्सिललाई सिट निर्धारणको निर्देशन दिएको हो । न्यायाशीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले सम्बन्धन खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । कलेजका प्रिन्सिपल डा. जयोरुद्दिन अन्सारीले असोज ३१ मा त्रिवि निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयको पत्र काउन्सिल पुगेलगतै डा. गोविन्द केसीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर तत्काल निर्णय नसच्याए सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन् । केसीले पत्रकार सम्मेलन स्थलबाटै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई टेलिफोन गरेर ‘गोपालमानजी कति पैसा खाएर यस्तो निर्णय गरेको’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर पत्र लेखेको भन्दै चेतावनी दिएपछि श्रेष्ठ शिक्षासचिव मधुप्रसाद रेग्मीले गरेको भन्दै पन्छिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनका लागि उपस्थित पत्रकारका अगाडिबाटै केसीले चेतावनीयुक्त भाषामा ‘माफिया र भ्रष्ट नेतालाई आफूले नछाड्ने’ बताए । शिक्षाले यस्तो पत्राचार गर्न लागेको जानकारी पाउँनासाथ आफूले मन्त्रीलाई टेलिफोन गरेर पत्र रोक्न आग्रह गरेको केसीले बताए । तर आग्रह गरेको एक घन्टाभित्रै काउन्सिलमा पत्र पुगेको थियो । डा. केसीले शिक्षासचिव रेग्मीलाई समेत टेलिफोन गर्दा रेग्मीले मन्त्रीको निर्देशनमा यस्तो पत्र लेखेको जवाफ दिएका थिए । स्रोतका अनुसार अदालतको मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दै सम्बन्धन कार्यान्वयन गरी विद्यार्थी भर्ना लिनसके सम्बन्धनले निरन्तरता पाउने भन्दै आइओएमसमेतको मिलेमतोमा चलखेल भइरहेको छ ।
त्यसैका लागि प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको पुष्टि हुँदा पनि आइओएमले पुनः परीक्षामा ढिलाइ गरिरहेको छ । ‘अब शिक्षाले बाटो खोलेपछि सबै काम गरेर भटाभट भर्ना लिने चलखेल हुँदैछ,’ स्रोतले भने, ‘शिक्षामन्त्रीदेखि त्रिवि पदाधिकारीसमेत आर्थिक प्रलोभनमा परेका छन् ।’

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७४ ०१:२७ मंगलबार