काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मताधिकारबारे आयोगले नै विचार गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार मुद्दाको सुनुवाई गर्दै संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ को विपरीत नहुनेगरी आयोगले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई मताधिकारमा सम्मिलित गराउन विचार पु¥याउने नै भएको हुँदा हाललाई अन्तिरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।

यसअघि अदालतले नेपाल सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मताधिकार दिने÷नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि एमिकस क्युरी माग गरेको थियो । 
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब सुब्बा भरतकुमार मैनालीले निर्वाचन आयोगले कर्मचारीलाई यथास्थानबाट भोट दिन नपाउने निर्णय गर्नु संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गराएको भन्दै कात्तिक १३ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
मंसिर १० र २१ मा हुने चुनावमा मत दिन नपाउने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी गरी करिब ५ लाख कर्मचारी छन् । निर्वाचन आयोगले कर्मचारीले भोट दिन नपाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ १०:५० सोमबार