प्रमुख दलहरूको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारी

सोमबार, २० कार्तिक २०७४, १२ : ०८ रुद्र खड्का

काठमाडौं – मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारी प्राथमिकतामा परेको छ। 

विगतका निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीबारे प्रस्ट धारणा नराख्ने दलहरूले यसपटक भने चुनावी घोषणापत्रमै त्यसलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गराउन आवश्यक ठानेका छन्। 

अर्थतन्त्रमा कुल घरेलु उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा रेमिटेन्सको योगदान हुँदाहुँदै पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूको चासोमा नपर्दा वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित हुन सकेको थिएन । सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा बिचौलियाको दबदबा रहँदै आएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेरोजगारसँग ठूलो रकम असुल गर्ने र कामदारलाई अलपत्र पार्ने गिरोह सक्रिय भइरहेको बेला दुईवटा निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सोही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सुधार हुने आशा गरिएको छ। 

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा युवालाई दक्ष, अर्धदक्ष बनाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुको साथै रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता छ

राजनीतिक दलहरूले जनतासँग मत माग्नुअघि नै वैदेशिक रोजगारीको अपरिहार्यता स्वीकार गर्दै सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि बेरोजगारले ठूलो राहत महसुस गरेको बताएका छन्। 

‘चुनावको मुखमा दलहरूले जारी गरेको प्रतिबद्धतामा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको आवश्यकता ठानिएकाले अब ती दल युवा वर्गका समस्याप्रति गम्भीर भएको जस्तो लागिरहेको छ,’ काम गर्न कतार जाने प्रयासमा रहेका काठमाडौं, थानकोटका राजन सुनारले भने । उनले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने र नियम, कानुन बनाउने राजनीतिक दल मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको पक्षमा देखिएकाले पक्कै पनि सुधार हुने अपेक्षा गरेको बताए। 

चुनावअघि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना बनाएका सुनारले दलहरूको घोषणापत्र पढेपछि निर्वाचन सकिएपछि मात्र विदेश जाने बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला ३–४ वर्षयता वर्षमा सरदर दुई हजारभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै उजुरी गर्ने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीको नाममा अर्बौं रुपैयाँ गुमाउँदा पनि पीडितलाई गुमेको रकम फिर्ता गर्न कठिन हुँदै आएको छ । कर्मचारीहरू रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने गिरोहको संलग्नता राजनीतिक दलसँग हुँदा कारबाही गर्न गाह्रो भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्। 

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायत विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन वाम गठबन्धनले घोषणापत्रको १६ नम्बर बुँदामा मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमिकको शीर्षक राख्दै वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा देशलाई चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । हाल सरकारले व्यक्तिगत तवरले विश्वका एक सय ६७ र संस्थागत (मेनपावर) रूपमा एक सय आठ देशमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरे पनि श्रम सम्झौता भने जम्मा सात देशसँग मात्र गरेको छ। 

सर्वाधिक नेपाली कामदार रहेको मलेसिया, साउदी अरेबिया जस्ता मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा पीडित कामदारले कानुनी उपचार पाउन सकेका छैनन्। 

वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा युवालाई दक्ष, अर्धदक्ष बनाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुको साथै रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कामदार अदक्ष छन् । त्यस्तै कामदारले पठाएको रेमिटेन्सको दुई प्रतिशत हिस्सा मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। 

त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सहभागी लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पनि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको महसुस गर्दै ठोस काम गर्न आवश्यक ठानेको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेबमोजिम पेन्सन दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । रेमिट हाइड्रो, रेमिट लाभांश दिने जस्ता प्रतिबद्धता कांग्रेसले गठबन्धनले तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रमा छ। 
 

‘प्रवासीलाई मताधिकार हुनुपर्छ’
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारी पर्न थाले पनि सरोकारवालाले भने अझै त्यो पर्याप्त नभएको जिकिर गरेका छन्।

 प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अघि मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र र आप्रवासी कामदारका सरोकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुक पुगेका प्रवासीलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने आवाज उठाएका हुन्। 
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार दिँदा एकातिर प्रवासीले मतदानको सुविधा पाउने र अर्कोतर्फ राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने भोटको संख्या पनि वृद्धि हुने विज्ञको धारणा छ । अधिवक्ता तथा श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि कम्तीमा एक करोड जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावमा रहेको बताउँछन्।

‘राजनीतिक दलले प्रवासी कामदारलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने एकातिर प्रवासीको हित हुन्छ अर्कोतर्फ दलहरूको भोट संख्या बढ्छ,’ उनले भने । संसारका धेरै मुलुकमा रहेका नेपालीलाई मतदानका अधिकार दिन सकिँदैन भने पनि कम्तीमा ठूलो संख्यामा रहेको देशमा मतदानको अधिकार दिन सकिने बताइएको छ । विश्वका एक सय १५ मुलुकले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको प्रसंग सुनाए । लुइँटेलले कम्तीमा खाडी मुलुक र भारतमा रहेका प्रवासीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने बताए। 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर हाल पिएनसिसीका महासचिव रहेका सोम लामिछानेले ६० प्रतिशत घरपरिवारमा रेमिटेन्स पुर्‍याउने प्रवासीलाई अझै मतदानको अधिकारको व्यवस्था नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण बताए । सोही कार्यक्रममा बोल्दै एमाले नेता बीरबलकाजी राईले युवालाई दक्ष बनाउने र सीप नसिकाउने हो भने अब वैदेशिक रोजगारीको अर्थ नहुने बताए । उनले श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा पठाउनुपर्ने धारणा राखे। 

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको आप्रवासन उपसमितिका उपाध्यक्ष सीताराम खत्रीले विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा त्यति चासो नराखेका दलले विस्तारै चासो बढाउनु सकारात्मक रहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक पुगेका कामदारको मात्र नभई भारतमा रहेका कामदारको पक्षमा समेत आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको छ,’ खत्रीले भने। 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad