कस्तो होला यो निर्वाचन ?

सोमबार, २० कार्तिक २०७४, ०९ : ४३ डा. सुरेश आचार्य

मुलुक निर्वाचनको संघारमा छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका जनप्रतिनिधिहरू एक साथ निर्वाचित हुँदैछन् । यद्यपि प्रदेशको राजधानी, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश संसद्, प्रदेश मन्त्रालयका भौतिक संरचनाहरू तयार छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै गर्दा पनि यो अन्योल कायम नै थियो । यद्यपि स्थानीय तहको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने निक्र्योल चाहिँ भएको थियो । मुलुकलाई संघीय स्वरूपमा लैजाने सहमति संविधान लेखनको प्रारम्भिक चरणमै भएको हो । राज्य पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक सहमति पनि उही बेला भएको हो । तर संविधान घोषणाको दुई वर्षसम्म यसतर्फ कुनै काम भएन । राज्य सञ्चालक र सरकारको इमानदार प्रयासको अभाव वा यसप्रतिको अविश्वासले यी संरचनाहरू तयार हुन सकेनन् । अब कसैले नचाहेर पनि यी संरचना बन्नु र बनाउनुपर्ने भएको छ । ती निकायका लागि अब निर्वाचन हुँदैछ र जनप्रतिनिधिहरू मंसिर सकिँदा नसकिँदै छानिँदै छन्। 

यो निर्वाचनपछिको शक्ति सन्तुलन कस्तो हुनेछ ? त्यो त आम नागरिकको मतले बताउने नै छ । तर पूर्वानुमान गर्नेहरू प्रदेश र केन्द्र सबैतिर वामपन्थी गठबन्धनको वर्चश्व हुने र लोकतान्त्रिक पक्ष कमजोर प्रतिपक्ष बन्ने अनुमान गरिरहेका छन् । यसका केही आधार छन् भने पछिल्लोपटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम एक हो । स्थानीय तहमा नेकपा एमाले पहिलो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दलमा स्थापित भए । यी दुई दललाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने पहिलो र प्रस्ट बहुमतको दल देखापर्छ । त्यसकारण प्रदेश र केन्द्रका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा दुई गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत आउने अनुमान गर्न कठिन छैन।

लोकतन्त्रको विकल्प अहिलेको दुनियाँमा साम्यवाद होइन । हिजोका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यो प्रमाणित गरेको छ । लोकतन्त्र कुनै एउटा पार्टीको पेवा पनि होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक आधारमा भइरहेको निर्वाचनले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ला भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन सक्छ । 

उनीहरूको यो गठबन्धनले लोकतान्त्रिक पक्षधरलाई एक ठाउँमा उभिन प्रेरित गरेकै थियो । प्रारम्भिक दिनमा यो प्रयास पनि नभएको थिएन । संविधान संशोधनका विषयमा खासगरी एमालेका कारण प्रताडित मधेसका दलहरू नेपाली कांग्रेससँग ध्रुवीकरण हुनसक्ने प्रबल सम्भावना थियो । यसबाहेकका कम्युनिस्ट हुनुको विरक्तताबाट उन्मुक्ति खोज्दै बनेका नयाँ दल र पुराना पञ्चहरूको दलबीच चुनावी गठबन्धनको अवस्था बनेको पनि थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रयत्नमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपाका दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिएका पनि थिए । तर उम्मेदवारी घोषणा हँुदासम्म यो एकता साँच्चै गठबन्धनका रूपमा कायम हुन सकेन । कतिपय कांग्रेसका नेताको स्वार्थका कारण यो सम्भव भएन भने गठबन्धनमा आउन चाहने दलको अडानका कारण पनि यो असम्भव भयो । लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा देखापरेको स्वार्थ सम्बन्धले अन्ततः फाइदा वामपन्थी गठबन्धनलाई नै पुग्ने देखियो।

राजपाको प्रभाव प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्ला र प्रदेश नम्बर ५ का रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा देखिएको हो । यी जिल्लामा रहेका सिटमा राजपासँग तालमेल हुन सकेको भए आधाभन्दा बढी सिटमा कांग्रेसको विजय सम्भव थियो । यसैगरी, संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरूको प्रभाव क्षेत्र मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, खोटाङसमेतमा तालमेलले विजयका लागि काम गर्न सक्थ्यो । जिन्दगी एउटा पार्टीका लागि समर्पण गर्ने तर उम्मेदवार चाहिँ अर्को दलको हुने वा मत चाहिँ अर्को पार्टीलाई दिनुपर्ने अवस्थामा जुन कुनै पार्टीमा असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो । तर उम्मेदवार हुन पाउनु महत्वपूर्ण हो वा पार्टीले विजय प्राप्त गर्नु आवश्यक हो ? यो स्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको अवस्था हो वा विषम परिस्थिति ? कांग्रेसले यसको आँकलन सही ढंगमा गर्न सकेन ।

उम्मेदवारी चयनका मामिलामा यो भन्दा अनुकूल अवस्था न हिजो थियो, न भोलि रहला । एकैपटक ४९५ प्रत्यक्ष उम्मेदवारीका सिटमा कांग्रेसले जित्ने गरी ३०० सिट लिन सक्नुपथ्र्यो । १९५ अरूलाई दिँदा व्यवस्थापन गर्न असहज हुने थिएन । समानुपातिकमा आफ्ना अरू २०० उम्मेदवार अलग्गै उठाउन सकिने अवस्था छँदै थियो । र, पनि आफैँ उम्मेदवार हुनुपर्ने र पार्टीको जीत–हारभन्दा पनि आफ्नो कमजोर अस्तित्व खोज्ने प्रवृत्तिका कारण कांग्रेसले आफूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको छ ।

उम्मेदवारीका आधार तय गरेर त्यसमा टिक्न नसक्नु कांग्रेसको अर्को कमजोरी हो । दुई महिना अगाडि स्थानीय तहमा पराजीत व्यक्तिलाई फेरि अर्को अवसर दिनु कार्यकर्ताप्रतिको न्याय थिएन । स्थानीय तह निर्वाचन आउँदा प्रमुखको दाबी गर्ने र सदस्यमा भए पनि टिकट चाहिने र अर्को निर्वाचन आउनासाथ आफूबाहेक अर्को योग्य नदेख्ने कार्यकर्ताको कमजोरीलाई पार्टी गुटले संरक्षण दिएको छ । हरेक तह र पदमा एउटै व्यक्ति योग्य हुने वा बनाइने प्रवृत्तिले अरू कार्यकर्तामा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो । यसले चुनाव प्रचारमा निष्क्रियतादेखि नकारात्मक सन्देश दिन सहयोग गर्छ । कांग्रेसमा जवानी र सम्पत्ति गुमाएका हजारौँ कार्यकर्ता छन्, जो जुनसुकै तहको उम्मेदवारका लागि योग्य छन् । तर उनीहरूको कमजोरी पार्टीलाई लेबी बुझाउने हैसियत समाप्त हँुदै गएको छ । पार्टी नेताको खर्च भर्ने त अलग कुरा भयो । गुटमा अटाउन सकेका छैनन् । अटाएका रहेछन् भने पनि प्रभावशाली नेता वा नेता पत्नीसँग उनीहरूको पहुँच छैन ।

संसद् र राज्य सञ्चालन भनेको राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती मात्रै होइन भन्ने सन्देश कांग्रेसले दिन सकेन । यो मामिलामा अरू दलका नेताले पनि कार्यकर्ताको हप्की खाइरहेका छन् । संसद् र सरकार भनेको जात र भूगोलको मात्रै प्रतिनिधित्व होइन, यसमा विभिन्न पेसा र व्यवसायको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । तर राजनीतिक दलमा त्यो चेतना छैन । त्यसकारण कुनै व्यापारी वा पेसागत नागरिकले टिकट पाउनुलाई कार्यकर्ताले अपराधका रूपमा बुझे । कार्यकर्तामा देखिएको असन्तुष्टिका कारण व्यापारी अरू पेसा व्यवसायका मानिसले अवसर पाएनन् । केवल व्यापारी मात्रै उम्मेदवारीका सूचीमा देखिए, त्यो प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक ! यसले नेताहरूले व्यापारीसँग पैसा खाएर टिकट बेचे भन्ने लान्छना लगाउन पर्याप्त सहयोग ग¥यो । अरू त अरू, विभिन्न विपन्न वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको समानुपातिकको व्यवस्था दलका ठूला तर चुनाव नजित्ने नेताका लागि सुरक्षित गरिएको छ । वा, व्यापारी वा चन्दादाताहरू यसको हकदार बनेका छन् ।

निर्वाचन परिणाम जस्तोसुकै आउला, तर यो निर्वाचनले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बढाएको छ । सत्ताका लागि जस्तोसुकै गठबन्धन स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएन भने पनि यो एउटा राजनीतिक उपलब्धि हुने छ । चुनावी मैदानमा एमाले र माओवादीको वामपन्थी गठबन्धन बनेको छ, यद्यपि उनीहरूभित्र कुनै समस्या छैनन् र सहजै चुनाव जित्नेछन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन । स्थानीय तहमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादी अहिले एमालेको पोल्टामा छ । दुई–तीन महिनाअघि एकअर्काका दुस्मन बनेका दलका कार्यकर्ता आज कसरी कुम मिलाएर प्रचारमा जालान् ? अथवा, हिंसात्मक झडप समेतमा उत्रेका उनीहरूबीच अनायाश मित्रभाव प्रकट होला ? राजनीतिमा दलहरूबीच जस्तोसुकै खेल मान्य होला, तर सबै मतदाता दलका कार्यकर्ता मात्र होइनन् । 

लोकतन्त्र नेपाली जनजीवनको पर्याय बनेको छ । तसर्थ आम नागरिक विवेक शून्य ढंगमा लोकतन्त्रविरुद्ध उभिनेछन् भन्न मिल्दैन । भलै ०७ सालयता कुनै पनि समय राजनीतिक स्थायित्व नागरिकले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । मुलुक लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा अघि बढ्न खोजिरहँदा वामपन्थी गठबन्धनले कल्पना गरेको लोकतन्त्रको कल्पना अहिले अनुमानभन्दा बाहिर छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सामेल भइसकेका कारण एमाले वा माओवादी आदिम साम्यवादको परिकल्पनामा एक भएका होलान् भनेर पत्याइहाल्नु पर्दैन । तर उनीहरूको राजनीतिक दर्शनमा टेकेर विश्लेषण गर्ने हो भने समाजलाई फेरि पछाडि फर्काउने प्रयत्न नहोलान् भन्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको विकल्प अहिलेको दुनियाँमा साम्यवाद होइन । हिजोका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यो प्रमाणित गरेको छ । लोकतन्त्र कुनै एउटा पार्टीको पेवा पनि होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक आधारमा भइरहेको निर्वाचनले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ला भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन सक्छ । 







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

Ncell Footer Ad