काठमाडौं – सरकारले मुलुकमा सञ्चालन हुने दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सह प्रयोग गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न दुईवटा कम्पनी स्थापना गर्न आवेदन खुला गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीहरुले आ–आफ्नै पूर्वाधार बनाउँदा बढी खर्चिलो हुने भन्दै एउदै पूर्वाधार बनाउन पूर्वाधार सेवा कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 
प्राधिकरणले शुक्रबार देश विदेशबाट योग्य कम्पनीलाई आवेदन खुला गरेको छ । ‘दुईवटा पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खुला गरिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावलीका प्रावधान अनुसार योग्य कम्पनीलाई छनोट गरिनेछ।’ 

सरकारले केही समयअघि दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी नियमावली २०७४ पारित गरिसकेको छ । नियमावलीले मुलुकमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सह प्रयोग गर्ने दुईवटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।  
पुस २ गतेसम्म तोकिएको आवेदनमा विदेशी कम्पनी छनोट भएमा कम्तिमा २० प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्ताको हुनुपर्ने छ । दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणको काम एक महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यस्ता कम्पनी स्वदेशमा नभएकाले विदेशी छानिने सम्भावना धेरै भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । नियमावलीमा रहेको प्रावधान पूरा गर्न सक्ने स्वदेशी कम्पनी खासै नभएकाले विदेशी लगानीकर्ता आउन सक्ने अर्यालले बताए। 

स्थापना हुने पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक पर्ने ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त कम्पनीले सात मिटर अग्ला बिटिएस टावर र ‘ब्याकबोन’का रुपमा अप्टिकल फाइबरका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ । एक टावर कम्पनीमा तीन कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने छ। 

मुलुकमा दूरसञ्चार कम्पनीहरू बढ्दै गएको र सबैले आ–आफ्नै पूर्वाधार बनाउँदा दोहोरो खर्च तथा अन्य समस्या थपिने भएकाले सबैलाई हुने गरी साझा पूर्वाधार बनाउन लागिएको हो । अहिले सबै कम्पनीहरूले छुट्टाछुट्टै आ–आफ्ना पूर्वाधार (बिटिएस टावर) बनाउँदै आएका छन् । एक कम्पनीले बनाएको पूर्वाधार अर्कोलाई प्रयोग गर्न नदिने भएकाले सानो वा नयाँ कम्पनी छुट्टै टावर बनाउन बाध्य छन्। 

मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ६ वटा कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गर्नु परेमा अर्को कम्पनीको टावर भएको ठाउँमा पनि आफ्नै टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी प्रत्येक कम्पनीले आ–आफ्नै टावर निर्माण गर्नुभन्दा साझा टावर बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

साझा पूर्वाधार प्रयोग गर्दा एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिको टावर निर्माण गर्नुपर्ने छैन भने यसको अर्को महŒवपूर्ण फाइदा भनेको दोहोरो लगानी गर्नुपर्ने छैन । अहिले नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको ठाउँमा एनसेल वा अन्य कम्पनी जाँदा टेलिकमसँगै अर्को टावर बनाउनु पर्छ । साझा टावर हँुदा कम्पनीलको लगानी घट्ने र यसले सेवा सस्तो पर्न सक्छ । 
धेरै कम्पनीको साझा टावर हुनु वातावरणीय दृष्टिले पनि राम्रो हुने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । अहिले कतिपय ठाउँमा नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत अन्यको टावर एकै ठाउँमा देखिन्छ । यसले वातावरणीय सुन्दरतामा असर गर्ने र यसबाट निस्कने विकिरणको असर पनि दोब्बर हुन्छ । टावरबाट निस्कने विकिरणले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै कपितय ठाउँका स्थानीयले टावर निर्माणमा अवरोध भएका उदाहरण पनि छन्। 

त्यसैगरी, साझा पूर्वाधार हुँदा सबैभन्दा फाइदा नयाँ आउने कम्पनीलाई हुनेछ । नयाँ आउने कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न टावर निर्माणमा लगानी र समय खर्च गर्नुपर्ने छैन । यसले उसलाई छिटो सेवा विस्तार गर्न र लगानी पनि कम हुने वातावरण तयार गर्नेछ। 

मुलुकमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित उपकरणको आयात हरेक वर्ष अर्बौंको हुने गरेको छ । साझा पूर्वाधार भएमा आयातका नाममा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने विश्वास गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा हुने खर्च कम्पनीका लागि कम भएमा त्यसको फाइदा उपभोक्तालाई पुग्ने प्राधिकरणलको विश्वास छ । जसले गर्दा सस्तो दरमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुने सक्नेछ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि साझा पूर्वाधार कम्पनी आवश्यक परेको अर्यालले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वाधार कम्पनी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी छुट्टाछुट्टै हुने गरेका छन्।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७४ ०६:२३ आइतबार