१२ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर तह लगाउँदै आएको नुवाकोट, ओखरपौवाको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ । त्यहाँ अब ६ महिना मात्र फोहोर अट्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसपछि कहाँ लगेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ । विकल्पका रुपमा अघि सारिएका नुवाकोटकै बञ्चरेडाँडामा त्यसअनुरुपको तयारी भएको छैन । यो अवस्थामा निकट भविष्यमै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या आउने देखिँदैछ । सामान्यतः फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना हुनुपर्छ । हामीकहाँ भने आधारभूत विषयमा समेत तयारी नगरी बस्ने प्रवृत्ति छ । काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका स्थानीय सरकारको यसमा ध्यान गएको देखिएन । सरकारले २०५८ सालमा नुवाकोटकै बञ्चरेडाँडालाई ‘ल्यान्ड फिल्ड साइट’ बनाउन स्थानीयलाई मुआब्जा बुझाइसकेको हो । तर, हालसम्म खोला डाइभर्सन र ह्युमपाइप राख्नेबाहेकका अन्य काम भएका छैनन् । यसले पनि ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको सुस्त र अस्तव्यस्त अवस्थालाई देखाउँछ। 

पुनः प्रशोधन गर्न सकिने र नसकिने फोहोर नछुट्ट्याएका कारण पनि धेरै परिणामको फोहोर ल्यान्ड फिल्ड साइटमा पुर्‍याउनुपरेको हो । पुनः प्रशोधन गर्न सकिने र नसकिने फोहोर छुट्ट्याएर त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्ने हो भने ल्यान्ड फिल्ड साइट पुर्‍याउनुपर्ने फोहोरको परिणाममा केही हदसम्म कमी आउनेछ।

बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट बनाउन अझै तीन वर्ष लाग्ने विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ओखरपौवा भरिनासाथ राजधानीमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि फेरि संकट आउने देखिएको छ । अहिले ल्यान्ड फिल्ड साइट तत्काल नबन्नुमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारले एकअर्कालाई आरोप लगाउन थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आरोप लगाएको छ । यस विषयमा ध्यान दिने काम महानगरपालिकाको पनि हो । यसले जुन तहमा बजेट विनियोजन गरेको छ, यसको जुन तहको आम्दानी छ, त्यसका आधारमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हो । बञ्चरेडाँडामा ल्यान्ड फिल्ड साइटका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको २०५२ सालमा हो । त्यसयता दुई दशकसम्म पनि काम नगर्ने सरोकारवालालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने यस्तो गैरजिम्मेवारीपनले यहाँको जनजीवनलाई अस्तव्यस्ता तुल्याउनेछ । उपत्यकाबाट दैनिक १० हजार टन फोहोर ओखरापौवामा डम्प गर्ने गरिएको छ । हालको ककनी गाउँपालिका वडा २ मा पर्ने बञ्चरेडाँडामा ल्यान्ड फिल्ड साइट बनाउन २०६१÷६२ देखि वार्षिक डेढ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ । यो बजेटले ह्युमपाइप हाल्ने, वृक्षरोपण गर्नेलगायतका काम मात्रै भइरहेको छ । त्यसो त सरकारले उतिबेलै मुआब्जा दिए पनि कतिपय स्थानीयले घर छोड्न अटेरी गरेका कारण पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ जिम्मेवारीपूर्ण छैन । उनीहरुको यो भनाइले उत्तरदायित्व पन्छाउन खोजेको मात्रै देखिँदैन, सरोकारवाला निकायहरू आफैं गैरजिम्मेवार भएको देखिन्छ। 

अहिले उपत्यकाका १८ मध्ये १२ नगरपालिकाको फोहोर ओखरपौवामा फाल्ने गरिएको छ । १ सय २५ ट्रकले दैनिक उपत्यकाको फोहोर नुवाकोट पुर्‍याउने गरेका छन् । पुनः प्रशोधन गर्न सकिने र नसकिने फोहोर नछुट्ट्याएका कारण पनि यति धेरै परिणामको फोहोर ल्यान्ड फिल्ड साइटमा पु¥याउनुपरेको हो । पुनः प्रशोधन गर्न सकिने र नसकिने फोहोर छुट्ट्याएर त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्ने हो भने ल्यान्ड फिल्ड साइट पु¥याउनुपर्ने फोहोरको परिणाममा केही हदसम्म कमी आउनेछ । अहिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि ओखरपौवा लैजाने गरिन्छ, जुन काठमाडौं टेकुदेखि २८ किलोमिटर दुरीमा पर्छ । यो दुरी लामो भएको भन्दै महानगर र स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा बञ्चरेडाँडादेखि मुड्खुसम्म भित्री बाटो बनाउने कार्य भइरहेको छ । अहिलेको बाटो लामो र स्थानीयलाई अवरोध पुग्ने खालको भएकाले बञ्चरेडाँडादेखि मुड्खुसम्मका भित्री बाटो स्थानीयलाई अवरोध नपुग्ने हिसाबले तय गरिएको हो जुन छोटो पनि छ । यो रुट हुँदै बञ्चरेडाँडा पुग्न करिब ३५ मिनेटमात्रै लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त फोहोर व्यवस्थापनबारे २०६७ सालमा ग्लोबल टेन्डर गरे पनि स्थानीय निकायले चासो दिएनन् । उतिबेलाका स्थानीय निकायले यो काम आफ्नोभन्दा पनि केन्द्रीय सरकारको भएको भन्दै जे जसरी चासो दिएनन्, त्यसले पनि ल्यान्ड फिल्ड साइट निर्माणमा ढिलाइ हुन गयो।

अहिले पुराना स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारमा परिवर्तित भएका छन् । विगतमा कर्मचारीले चलाउँदै आएको स्थानीय निकायमा अहिले निर्वाचित स्थानीय सरकार छ । तैपनि निर्वाचित मेयरहरुले समेत फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदिनु अचम्मलाग्दो छ । सरोकारवाला निकाय र अधिकारीहरुको यस किसिमको अनुत्तरदायी व्यवहारले निकट भविष्यमा फोहोर व्यवस्थापनमा जटिलता आउने निश्चित छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकार सबैले यसमा चासोका साथ लिन जरुरी छ। 

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७४ ०४:२६ आइतबार