काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सकस परेको छ। उसले अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा संख्या घटाउन चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव ल्याएको थियो। बैंकहरु चुक्ता पुँजी बढाउन धमाधम मर्जरमा जाने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। तर, त्यस विपरीत बैंक आफैंले बोनस र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कदम बढाएपछि बैंकको संख्या घटाउने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक असफल भएको हो।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएको थियो। उक्त नीतिले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने स्थिति देखिए पनि 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकको संख्या नघट्ने भएपछि केन्द्रीय बैंक चिन्तित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउन दबाब दिएपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा बल पुग्ने अनुमान गर्दै पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव ल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै पनि संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जरको प्रस्ताव ल्याएको थियो। 

दशक अघिसम्म राष्ट्र बैंकले बैंक खोल्न इजाजत दिइरहेको थियो। पछि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्न असजिलो भएको भन्दै संख्या घटाउने रणनीतिमा  लागेको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउने नीतिअनुरुप राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गरेको थियो। सो अनुसार वित्तीय संस्थाहरु गाभिन थालेका थिए। केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिले धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनी गाभिए पनि। तर, वाणिज्य बैंक ३–४ वटामात्रै गाभिएका छन्।

केन्द्रीय बैंकको मर्जर प्रस्तावपछि विकास बैंक र वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकमा गाभिए पनि 'क' वर्गका वाणिज्य बैंक ज्यादै थोरैमात्र गाभिएका छन्।

राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति वा मर्जरको प्रस्ताव जे ल्याए पनि उसको भित्रीसंख्या घटाउनु नै थियो। उक्त नीति अन्य वित्तीय संस्थामा काम गरे पनि वाणिज्य बैंकमा भने निष्प्रभावी जस्तै रहेको छ।

वाणिज्य बैंकहरु ३१ बाट २८ वटामा झरेका छन्। अझै घट्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। चुक्ता पुँजी र मर्जरको प्रस्तावले वाणिज्य बैंक नघटे पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनी भने घटेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए। 'वाणिज्य बैंकहरु आफैंले हकप्रद, बोनस सेयर वा अन्य वित्तीय संस्था किनेर चुक्ता पुँजी बढाउने योजनामा लागेका छन्,' उनले भने, 'यसले समग्र वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी आए पनि वाणिज्य बैंक १५–२० मा झर्नेमा भने शंका छ।'

केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धिमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन चाहे पनि अपेक्षित रूपमा नघट्ने बैंकर बताउँछन्।  'पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ। यस अवधिमा २ वाणिज्य बैंकमात्रै गाभिएका छन्,' उनले भने, 'यस हिसाबले वाणिज्य बैंकको संख्या २५ भन्दा कम हुँदैन।'

केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो साउन ७ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत ०७४ असारसम्म वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड र फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मर्जरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउन चाहेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ। तर, अहिले वाणिज्य बैंकहरूको तयारी हेर्दा मर्जरभन्दा पनि बैंक स्वयंले (हकप्रद सेयर र बोनस सेयरमार्फत) पुँजी बढाउन थालेको देखिन्छ।

केन्द्रीय बैंक भने यसअघिको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छ। त्यसपछि करिब १५ वाणिज्य बैंक, ८ देखि १० वटामात्र विकास बैंक र करिब ५ वटामात्रै फाइनान्स कम्पनी रहने उसको अनुमान छ। राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्था घटाएर ३० मा सीमित राख्न चाहेको एक बैंकरले बताए। तर, केन्द्रीय बैंकको उक्त अनुमान यथार्थमा परिणत हुने सम्भावना नदेखिएको ती बैंकरको भनाइ छ।

केन्द्रीय बैंकले चुक्ता पुँजी बढाएर साबिकको तुलनामा ४ देखि २५ गुणासम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव ल्याउनुको उद्देश्य पनि जसरी भए पनि संख्या घटाउनु हो। संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्था चाहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 

गत जेठ मसान्तसम्ममा ९६ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर ३५ वटा बनेको अभिलेख राष्ट्र बैंकसँग छ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०४:५४ मंगलबार