coke-weather-ad
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
अर्थ

पेट्रोलियम पाइप चितवन ल्याउन गृहकार्य

काठमाडौं- भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न रक्सोल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण अघि बढेको बेला त्यसलाई चितवनसम्म ल्याउन गृहकार्य सुरु भएको छ। ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ राजधानी सहित पोखरा, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा खपत हुने भएकोले ढुवानी लागत घटाउन चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले अध्ययन सुरु गरेको हो।

पाइपलाइन अमलेखगन्जबाट चुरियामाईको जंगल हुँदै चितवनसम्म ल्याए दीर्घकालीन रुपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ। नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएर अमलेखगन्जसम्म पाइप निर्माण सुरु गर्न अन्तिम चरणको अध्ययन भइरहेको छ। सो पाइपलाइन चितवन ल्याए मुलुकको हितमा हुने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन अमलेखगन्जमात्र नभएर चितवनसम्म ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब प्रबन्धक सुशील भट्टराईले बताए। 'भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा ट्यांकर विस्थापित गरेर पाइपमा ल्याउन अघि बढिसक्यौंं,' उनले भने, 'रक्सौलबाट अमलेखगन्ज हुँदै चितवन ल्याउन सके ढुवानी सस्तो हुनेछ।' यसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्ताले पाउने उनले बताए। त्यसको लागि निगमले अध्ययन गरिरहेको भट्टराईले बताए। 'भारतबाट ल्याएको इन्धन केही अमलेखगन्ज राखेर चितवनमा पनि भण्डारण गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेका छौं,' उनले भने।

पाइपलाइन निर्माण गर्न र अमलेखगन्जमा डिपोको क्षमता बढाउन करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँको लागतमा परियोजना अघि बढिसकेको छ। भारतको सहयोगमा बन्ने उक्त परियोजनामा ४१ किलोमिटर पाइपलाइन र अमलेखजन्जमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता बढाइने छ। सो परियोजनाको लागि भारतले २ अर्ब भारु सहयोग र नेपालको ७५ करोड भारु गरी कुल २ सय ७५ करोड भारु (४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) खर्च हुनेछ।

अमलेखगन्ज र चितवनको लोथर आसपास क्षेत्रमा जगेडा राख्ने गरी परियोजना अघि बढाउँदा मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा पनि वितरण व्यवस्थित गर्न सकिने निगमले जनाएको छ। 'पेट्रोलियम पदार्थको आयात अन्य सामान खरिद गरे जस्तो विषय होइन,' भट्टराईले भने, 'यसको रणनीतिक महत्व हुने भएकाले दीर्घकालीन योजनासहित चितवनसम्म ल्याउनुपर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं।' चितवनसम्म ल्याउन थप करिब ७०देखि ८० किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले लागत बढ्ने छ। 'थप करिब ७ अर्ब रुपैयाँले पाइपलाइन सहित भण्डारणस्थल बनाउन सकिन्छ,' उनले भने।

गत भदौमा दुई देशबीच सम्झौता भएपछि अघि बढेको योजनाको कुन लाइनबाट पाइप बिछ्याउने भनेर अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन परियोजनाका संयोजक भानुभक्त खनालले बताए। 'हामीले यहाँका सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा लाइन दिएपछि भारतीय पक्षले निर्माण अघि बढाउँछ,' खनालले भने, '३–४ दिनमा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण गरेर पाइपलाइन गाड्ने क्षेत्रको पहिचान गर्दैछौं।'

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको क्रममा विभिन्न झन्झट हुँदा यसको आपूर्तिमा व्यबधान खडा हुने गरेकोले पाइपलाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो। रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए। पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने छ। 'पाइपलाइन बनेपछि पेट्रोलियम ढुवानी लागत सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावट, तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जाम जस्ता समस्या हल हुनेछन्। अत्याधुनिक पाइपलाइन सुरक्षित हुनेछ। पाइपबाट एकपटकमा ३ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने छ। यसबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल ल्याइनेछ। एक प्रकारको इन्धन आएपछि पाइप सफा गरेर अर्को इन्धन ल्याइनेछ। पाइपलाइन बनेपछि अहिले खर्च हुँदै आएको करोडौं ढुवानी खर्च समेत घट्नेछ। बन्द–हडतालको समयमा पनि इन्धन आयात रोकिने छैन।

नेपाल आउने करिब ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल हुँदै आउँछ। पाइपलाइन प्रयोग गरेबापत कुनै शुल्क नलगाउने सहमति भइसकेको छ।

२०७१ साउनमा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त पाइपलाइन इन्डियन आयल कर्पोरेसनले अनुदानमा बनाइदिने घोषणा गरेका थिए। मोदीको प्रतिबद्धतापछि नेपाल सरकारको तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

अमलेखगन्जसम्म मात्र नभएर चितवनसम्म पाइपलाइन बिछ्याउन सके ढुवानीमा निकै सजिलो हुने पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए। 'चितवनसम्म पाइपलाइन बनाउन सके अहिलेसम्म ढुवानीमा देखिएको धेरै समस्या हल हुनेछ,' प्रधानले भने, 'सरकारले पनि यस विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।' उक्त पाइपलाइनबाट सरकारले चाहेको बेला जुनुसुकै कम्पनीबाट खरिद गरेर तेल ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था समेत राख्नुपर्ने उनले बताए।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०४:५३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App