सार्वजनिक प्रशासन नागरिकमैत्री छ ?

शुक्रबार, १७ कार्तिक २०७४, ०९ : ३४ गोपीनाथ मैनाली

सधैँभरि आमने–सामने हुने सार्वजनिक प्रशासन र नागरिक एकअर्काप्रति सहिष्णु छैनन् । प्रशासन उसका सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष अन्तक्र्रियामा किन डराउँछ र सेवाग्राहीहरू उसका सेवाप्रदायकसँग किन निराश छन् भन्ने सवालको वरिपरिमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधारका प्रयासले आधा शताब्दी बिताएको छ । प्रशासनले अवलम्बन गर्ने कार्यविधि र कार्यशैली सर्वसाधारणका भोगाइभन्दा पर रहेकाले नै सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भौतिक, भावनात्मक र संवेगात्मक दूरी तेर्सिएको हो । प्रशासनिक संगठनहरू जीवन्त र हार्दिक नभएकामा आरोपित छन् । नागरिकहरू अनौपचारिकतामा छन्, प्रशासनिक खेल निकै औपचारिक र विधिमूलक छ । प्रशासन यसैमा रमाउन अभ्यस्त छ । यही नै प्रणाली बनेको छ र छिटो, छरितो र समयमै स्तरीय सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार क्रियाशील छैन । जटिल प्रशासकीय पद्धति र अधिकारमुखी सेवा प्रावधानबीच संरचनात्मक तनाव छ । प्रशासन–नागरिक अन्तरसम्बन्ध यस तनावको एकमात्र समाधान सूत्र हो। 

सरकारहरू नागरिकसँग सम्बन्ध सुधारको चापमा छन् । विभिन्न सर्वेक्षणबाट के देखिएको छ भने निर्वाचनजस्तो आवधिक औपचारिक प्रक्रियाबाट मात्र सरकार र नागरिकको सम्बन्ध सुधार हुन सक्तैन । जतासुकै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग भइरहेको छ, सर्वसाधारण र आमसञ्चारका माध्यम सरकारका क्रियाकलापको परीक्षण गरिरहेका छन् । यसले सरकारको कामलाई आचारयुक्त र जवाफदेही पनि बनाउँदै लगेको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकारहरू जनताका आवाजलाई नीति प्रक्रियामा कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने चुनौतीमा छन् । स्थायी र पलपलको सरकारका रूपमा क्रियाशील सार्वजनिक प्रशासनका कार्यहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार, निरन्तर संवाद र सहकार्य स्थापित गरेर नै सरकार र सर्वसाधारणबीच सम्बन्ध सुधार गर्न सकिन्छ । त्यो नै सुशासन पनि हो। 

सार्वजनिक प्रशासनलाई विभागीय सीमा (डिपार्टमेन्टल बाउन्ड्री) बाट पर नपुर्‍याई प्रशासन र नागरिकबीच वास्तविक अन्तर्क्रिया सम्भव छैन । सूचना युगमा सूचनाको स्वयं प्रकाशनविना पनि यो सम्भव छैन । सार्वजनिक सेवा उत्पादन र वितरणका प्रक्रियामा स्वयं नागरिकलाई समावेश गर्ने स्वचालित प्रक्रिया स्थापित नगरीकन यो सम्भव छैन ।

तर कसरी ? प्रश्न तेर्सिएको छ । प्रशासनिक संरचना र सर्वसाधारणबीच पहिला पनि सम्बन्ध प्रक्रिया थियो । पहिला पनि प्रशासनप्रति सर्वसाधारणका असन्तुष्टि र गुनासा थिए । सर्वसाधारणहरू व्यक्तिगत सम्पर्क, निवेदन र अम्बुड्स्म्यानमार्फत आफ्ना गुनासा राख्ने गर्थे । प्रशासनका आन्तरिक र बाह्य पृष्ठपोषणका सीमित माध्यम पनि खुला गरिन्थ्यो । दौडाहा टोली, छानबिन समूह पनि गठन गरिन्थ्यो । यी संयन्त्रहरूको उपयोगबाट प्रशासन सर्वसाधारणप्रति संवेदनशील बन्न र निष्पक्ष व्यवहार गर्न निगरानीमा रहन्थ्यो । तर सेवाप्रदायक सेवाग्राही सम्बन्ध विकासका सन्दर्भमा यो नकारात्मक र निष्क्रिय विधि मात्र थियो, रियाक्टिभ ट्रिटमेन्ट वा पटके उपचार मात्र थियो । स्वाभाविक र स्वचालित नागरिक–प्रशासन अन्तरसम्बन्ध विकासले नै यी दुई वर्गबीच विश्वास र राज्यको वैधता पनि सिद्ध गर्न सकिन्छ । प्रशासन र नागरिक लिने र दिने वर्गका रूपमा देखिनु नै गलत हो, एकै उद्देश्यका लागि दुवै सँगसँगै रहनु अपरिहार्य हो । ‘नागरिक–प्रशासन इन्टरफेस’ले सेवा सम्बन्धलाई मात्र सुदृढ गर्ने होइन, यसले सामाजिक पुँजी निर्माण, विश्वास र आपसी विकास र सहभाव र सशक्तीकरणको मार्गप्रशस्त गरी सेवा मूल्य शृंखलालाई बढोत्तरी समेत गर्छ । यसो गर्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक वितरण पनि हो । 

सार्वजनिक प्रशासनलाई विभागीय सीमा (डिपार्टमेन्टल बाउन्ड्री) बाट पर नपु¥याई प्रशासन र नागरिकबीच वास्तविक अन्तक्र्रिया सम्भव छैन । सूचना युगमा सूचनाको स्वयं प्रकाशनविना पनि यो सम्भव छैन । सार्वजनिक सेवा उत्पादन र वितरणका प्रक्रियामा स्वयं नागरिकलाई समावेश गर्ने स्वचालित प्रक्रिया स्थापित नगरीकन यो सम्भव छैन । प्रविधिले ट्रान्सफरमेटिभ भूमिका पनि खेल्दै आएको छ । सरकारहरू लुकाएर होइन, देखाएर नै विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ सार्वजनिक सूचनामा सबैको पहँुच विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरू प्रक्रियाको सरलीकरण, सूचनाको साझेदारी, सघन परामर्श र संस्थागत सरलीकरणका माध्यमबाट सेवादाही–सेवाग्राही सम्बन्ध सबलीकरणमा लागिपरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सेवा उत्पादनको सहपात्र नै नागरिक बनेको छ । यी प्रयास निष्क्रिय नभई सक्रिय स्वभावका छन् । किनकि सार्वजनिक प्रशासनले बुझेको छ, नागरिकको मन नजितीकन अब उसको खैरियत छैन । 

प्रशासन नागरिक अन्तरसम्बन्ध (इन्टरफेसिङ) ले सेवाको डिजायन, आयतन, मूल्य, गुणस्तर, समय, पहुँच, उपयुक्तता र पर्याप्तता निर्धारण जस्ता कुरामा सुधार गर्छ, जुन आफँैमा सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्य पनि हुन् । यस अन्तरसम्बन्ध विकासका लागि कर्मचारी पृष्ठपोषण, ग्राहक सर्वेक्षण, सूचना सार्वजनिकीकरण, सार्वजनिक संवाद र स्थानीय बैठक, ग्राहक प्यानल, ग्राहक प्रतिनिधित्व, सुझाव–सिकायत संयन्त्र, नागरिक समाज र आमसञ्चार परिचालनका कार्य अपनाउन सकिन्छ । 

तर कतिपय मुलुकहरूमा स्वचालित प्रक्रियाभन्दा पनि तदर्थ संयन्त्रलाई उपयोग गरी प्रशासनभित्र नागरिक भावनालाई अन्तरबोध गराउने गरिएको पनि छ । जस्तो कि खुला समय (ओपन डे) को आयोजना गरी खास समयमा नीति निर्मातासँग छलफल गर्ने नियमित प्रक्रिया बसालिएको छ । आयरल्याल्डमा हप्ताको एकदिन सर्वसाधारण समक्ष मन्त्री अनिवार्य रूपमा बसी सार्वजनिक नीतिको विकास र कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्छन् । श्रीलंकामा वर्षको एकदिन खुला दिनका रूपमा मनाइन्छ भने नेपालमा पनि राणाकालदेखि गाईजात्रा, पञ्चायतका समयमा रसरंग र लोकतन्त्रपछि सिस्नुपानीका कार्यक्रममा खुला दिनको अंश देखिँदै आएको छ । त्यस्तै अर्को विधि नागरिक समूहको परिचालन हो । नियमित रूपमा सरकारसँग नीति सवालहरूमा छलफलका लागि प्रतिनिधिका रूपमा रहने स्थायी नागरिक संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । जस्तोः बेलायतको ‘पिपुल्स प्यानल’ यसै प्रकृतिको संयन्त्र हो । त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी यस्ता समूह नीति–संवाद गर्छन् । अर्को स्वरूप परामर्श समिति पनि हो । यो पेसागत चाख समूह हो, जसले खास विषयको सरकारी नीति–कार्यक्रमप्रति पृष्ठपोषण गर्छ । 

भारतले विद्युतीय नागरिक सेवालाई उपयोगमा ल्याएको छ । कतिपय विकसित मुलुकहरूले मिस्टेरी सपिङ, काउन्टर म्यापिङ र युजर प्यानललाई व्यापक उपयोग गरेका छन् । सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सेवा बडापत्र, वेब पोर्टल, प्रासेस म्यापिङ र स्वयं प्रकाशनलाई अपनाएका छन्् भने केही मुलुकहरूले मोबाइल सञ्चार, सामाजिक मिडिया, आइओटीमार्फत विभागीय पर्खालभन्दा पर नागरिक अन्तक्र्रिया गरिरहेका छन् । भरातीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डिजिटल संवादलाई सुरु गरेका थिए भने नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेका थिए । यी प्रयास नीतिगत र तदर्थ र केही नियमित देखिन्छन् तर पनि सबै प्रकारका संयन्त्रको एकै उद्देश्य नागरिक सेवा सरोकारलाई अर्थपूर्ण रूपमा स्वीकार्नु हो । आवाज र उपयोग (भ्वाइस एन्ड एक्जिट) प्रणाली सुधार गरी प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व विकास गर्नु हो।  

नेपाल पनि नागरिक–प्रशासन सुधारका सन्दर्भमा धेरै पछि छैन । निर्देशित पञ्चायत व्यवस्थाको खारेजीपछिका लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकलाई सेवा उपभोक्ता र प्रशासनलाई सेवा प्रदाताका रूपमा मात्र नलिई नागरिकलाई शासकीय क्रियाकलापको सरोकारवाला र प्रशासनलाई त्यसको सहजकर्ताका रूपमा लिँदै आएको छ । आठौँ योजना अवधिदेखि विकास क्रियाकलापमा उपभोक्ता समितिमार्फत लाभग्राहीलाई संलग्न गराउने क्रम सुरु भयो । नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा सञ्चालनमा नागरिकहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा संलग्न गराउन क्षेत्रगत कानुन निर्माण भएका छन् भने सूचना अधिकार ऐनले खुला सरकारको अवधारणा प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । वञ्चितिमा परेका वर्गको सहभागिता र समावेशीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । सेवा बडापत्र, नागरिक संवाद, सामाजिक परीक्षण, हेलो सरकारजस्ता संयन्त्रहरू प्रयोगमा छन् भने केहीअघि उपयोगमा ल्याइएको नागरिक वडामञ्च निकै प्रभावकारी देखिएको थियो । कतिपय निकायमा सूचना प्रविधिमार्फत सेवा व्यवस्थापन र अन्तक्र्रियाका कार्य थालनी भएका छन् । यी कार्यहरूले सार्वजनिक प्रशासन र नागरिक सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरेको छ । तर नागरिक तहमा अभिमुखीकरणको न्यूनता र प्रशासनभित्र गढेको परम्परागत मनोवृत्ति यस सन्दर्भमा बाधक देखिएका छन्। साथै सहकार्य र अन्तक्र्रियाका नरम–गरम पूर्वाधार, आमसञ्चार तथा सामुदायिक संस्थाहरूको निष्पक्षता र राजनैतिक समाजको दिशाबोध पनि उत्तिकै आवश्यक मानिन्छ । अन्यथा प्रयासहरू निष्क्रिय र औपचारिक मात्र बन्नेछन्। 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

साओमीका यी स्मार्टफोनहरूले पाउँदैछन् एन्ड्रोइड १० अपडेट

साओमीका यी स्मार्टफोनहरूले पाउँदैछन् एन्ड्रोइड १० अपडेट

साओमीले एन्ड्रोइड १० कुन कुन स्मार्टफोनले कहिले पाउनेछ भनेर तालिका सार्वजनिक गरेको छ । ...

विन्डोज फोनमा डिसेम्बर १६ देखि एप्सहरू डाउनलोड गर्न नमिल्ने

विन्डोज फोनमा डिसेम्बर १६ देखि एप्सहरू डाउनलोड गर्न नमिल्ने

विन्डोज फोन ८.१ का लागि एप स्टोर सधैंका लागि बन्द हुने भएको छ ...

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad