अदालतको अवहेलनाको बात लागि आफ्नै दज्र्यानी चिह्न जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएपछि आइजिपी प्रकाश अर्यालले हत्या कसूरमा दोषी ठहर भएका हाई प्रोफाइल फरार कैदी पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई गिरफ्तार गर्न लगाई अदालतमा बुझाइदिएका छन् । आइजिपी प्रकाश अर्यालले ढुंगेललाई यस पटक पनि अदालतमा नबुझाएको भए उनीमाथि नै अदालतको अवहेलना गरेको अभियोग साबित हुने बलियो सम्भावना थियो ।

चुनावको घडीमा जनता सबै ठूला दलका नेताहरूको मानव अधिकार र व्यक्तिको सर्वोच्चताप्रतिको प्रतिबद्धतामा विश्वस्त हुन चाहन्छन् ।

त्यस अवस्थामा उनको पद धरापमा पर्ने लगभग निश्चित मानिएको थियो । आफ्नै छाला जोगाउन नै किन नहोस् प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालले राजनीतिको आडमा गम्भीर अपराध गरे पनि दण्ड सजायबाट बच्दै आएको एउटा ढीट अभियुक्तलाई कानूनको जिम्मा लगाइदिएका छन् । ढुंगेल जेल चलान भएको यस घटनाको सकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने यसबाट हाम्रो देशमा कानुनको शासन पूर्णतया समाप्त भएको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । ढुंगेललाई जेल पठाएरै छोड्ने संकल्पका साथ लामो समयदेखि न्यायिक लडाइँ लडिरहेकी, ढुंगेल र उनका मातियारहरूद्वारा मारिएका उज्जन श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले बालकृष्णको गिरफ्तारीको समाचार सुनेपछि सन्तोषको दीर्घ निश्वास छोड्दै भनेकी छिन्, १९ वर्षपछि न्याय पाएकी छु । सावित्रीको यो भनाइले हाम्रो न्याय सम्पादन पद्धति र न्यायिक फैसला कार्यान्वयन प्रणालीका कमजोरीहरूको भने राम्रैसँग खुलासा गरेको छ । अदालतले ज्यान सजाय तोकेको व्यक्ति गिरफ्तार भई जेल चलान हुन पनि देशको सर्वोच्च अदालतले बारम्बार हस्तक्षेपकारी आदेश दिनुपर्ने र त्यस्तो आदेशको पालना हुन प्रहरी प्रमुखमाथि नै न्यायिक डण्डा लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु कुनै किसिमले पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । यसबाट प्रमाणित हुन्छ, हामीकहाँ न्याय सम्पादन प्रक्रियामा चरम् ढिलासुस्ती त छँदै छ, लामो समय लगाएर अदालतले दिएको आदेश पनि व्यवहारमा लागू हुन्छ नै भनेर भन्न मुस्किल छ । न्याय निष्पादन झन्झटिलो, महँगो, सामान्य जनको पहुँचभन्दा माथिको र जनभरोसामा टिकेको नहुनु भनेको सम्बन्धित राज्य र त्यसको शासकीय व्यवस्था असफल हुँदै जान थालेको अवस्थाको द्योतक हो । आजको नेपाल त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

बालकृष्ण ढुंगेलले व्यक्तिगत रिस–ईबी साँध्न ओखलढुंगा पोकलीका उज्जन श्रेष्ठलाई निर्ममतापूर्वक मारिदिएको घटना नेकपा माओवादीले २०५२ सालको फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको व्यक्ति हत्यामा आधारित कथित जनयुद्धको आदर्श र लक्ष्यलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने आपराधिक गतिविधिको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त थियो भने माओवादी नेताहरूद्वारा ढुंगेललाई दिन खोजेको संरक्षण ती नेताहरूको फासिस्ट सोचको प्रकटीकरण । आफ्नो मान्छेले जत्रोसुकै अपराध गरे पनि त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने सोच फासिस्ट शैलीको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको समूहलाई मात्र सुहाउने विषय हो । जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले १९ वर्ष पहिले हत्याको कसूरदार ठह¥याई तोकेको जन्मकैदको सजाय २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएदेखि नै फरार रहेका बालकृष्ण ढुंगेल माओवादी नेताहरूको संरक्षणका बलमा अहिलेसम्म गिरफ्तारीबाट बँच्दै आएका थिए । ढुंगेलको मनोबल यतिसम्म बलियो देखिन्थ्यो, उनी सर्वोच्च अदालतले दिएको जन्मकैदको सजायलाई पूरै बेवास्ता गर्दै खुल्लमखुल्ला सामाजिक र राजनीतिक गतिविधि चलाइरहेका थिए । पार्टीका खुला कार्यक्रमहरूमा उनी कुनै पनि किसिमको भयबाट मुक्त निर्धक्क उपस्थित हुन्थे । कतिपय अवसरमा त प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग यिनी एउटै मञ्चमा विराजमान देखिन्थे तर यिनको गिरफ्तारी किन हुन नसकेको भन्ने प्रश्न अदालत वा अन्य कतैबाट उठेका खण्डमा प्रहरी प्रशासन ढुंगेललाई कहीँ पनि फेला पर्न नसकिएको व्यहोराको जवाफ दिएर टक्टकिने गथ्र्याे । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, हामीकहाँ न्याय प्रशासनलाई कतिसम्म कमजोर बनाइएको छ, कसरी राजनीति प्रशासन संयन्त्रमाथि सवार भएको छ र किन अदालतले तोकेको दण्ड सजाय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारी संयन्त्रले आफ्नै गर्धनमा तरबार नझुन्डिउन्जेलसम्म आफ्नो त्यो कर्तव्य पालन गर्दैन । प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालका नाममा ढुंगेललाई तुरुन्त गिरफ्तार गरी जानकारी गराउनू भन्ने कडा आदेश जारी गर्ने बेलामा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा न्याय सम्पादनका विशिष्ट चरित्रप्रति प्रतिबद्ध समूह हुँदैनथ्यो भने यस पटक पनि यी ओखलढुंगे हिंसाचारी मनुष्य खुला आकाशमा निर्भय विचरण गरिरहेका हुन्थे ।

बालकृष्ण ढुंगेलको मामिलामा तत्कालीन नेकपा माओवादी (हालको माओवादी केन्द्र) ले देशमा प्रचलित न्याय प्रणालीको धज्जी उडाएकै हो । त्यस दलका तत्कालीन दुई नम्बर नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा ढुंगेलको ज्यान मुद्दा फिर्ता लिएर उनलाई माफी दिने प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट भट्टराईले गरेका थिए । तर न्यायको सिद्धान्तका दृष्टिले अत्यन्तै नकारात्मक र दूरगामी प्रभाव पार्ने सो प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतकै हस्तक्षेपका कारण क्रियान्वित हुन पाएको थिएन । माओवादी दलका प्रायः सबै नेताहरू, तीमध्ये पनि अहिले नेपाली कांग्रेससँग हातेमालो गर्न पुगेका बाबुराम भट्टराईलाई स्वतन्त्र न्याय प्रणालीमा कुनै विश्वास नै नभएजस्तो बुझिन्छ । भट्टराई मात्र होइन, अहिले माओवादी केन्द्रका एकछत्र नेता बन्न पुगेका र तत्कालीन माओवादी प्राधिकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नजरमा समेत फरक राजनीतिक मत राख्ने कुनै पनि नेपालीको ज्यान र धनको कुनै मूल्य छैन । ती बाह्य आवरणमा खाँटी कम्युनिस्टजस्ता देखिने तर सारमा उग्र दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी नेताहरू आफ्नो राजनीतिलाई बल पु¥याउन सक्ने जस्ता देखिने जो–सुकै पनि किन नहोस् त्यसले गरेको सात खुनलाई आँखा चिम्लिएर माफ गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । बालकृष्ण ढुंगेललाई माउ कुखुरीले चल्लालाई छोपेर राखेझैँ संरक्षण दिएको घटनालाई यसै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त दैलेखमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले अत्यन्तै आमानवीय ढंगमा जिउँदै पुरेर हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दा अदालतसम्म पुग्नै नदिन आफ्ना कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानमार्फत भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए । चौतर्फी विरोध र अदालतको हस्तक्षेपका कारण न्याय निष्पादन प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्न चाहने प्रधानमन्त्रीको त्यो कुत्सापूर्ण प्रयत्न विफल भएको थियो । भट्टराईले उनकै जिल्ला गोरखाको किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको मामिलालाई उधिनेर अपराधीहारूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने कोसिसमा पनि ठूलो बाधा पु¥याएका थिए । यिनकै हठका कारण कृष्णप्रसाद हत्याकाण्डसम्बन्धी मुद्दा अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेन र छोराको हत्या गर्नेहरू माथि कारबाही होस् भन्ने माग राखेर आमरण अनशनमा बसेका कृष्णका पिता नन्दप्रसाद अधिकारी अनशनका क्रममा नै बिते ।

हत्याका कसूरदार बालकृष्ण ढुंगेल आठ वर्षपछि गिरफ्तार भई जेल चलान भएको घटनालाई कानुनको सर्वोपरितामा विश्वास गर्ने सबैले राहतका दृष्टिले हेरेका छन् । अपराधी जतिसुकै बलशाली भए पनि ढिलोचाँडो कानुनको फन्दामा अवश्य पनि पर्छ भन्ने जनविश्वासलाई यसले सत्यापित गरेको छ । ढुंगेललाई डिल्लीबजार सदर खोरमा पुु¥याएपछि हाम्रो राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको अनुहारमा लागेको भद्दा दागका रूपमा रहेको यो मुद्दामा अहिलेलाई अर्धविराम लागेको छ । यसमा लाग्नुपर्ने त पूर्णविराम हो तर ढुंगेलको शिरमा अभयको आशीर्वादरूपी हात राखिरहेका बलिया नेताहरूले यस गिरफ्तारीलाई सहज र कानुनले लिएको आवश्यक बाटोका रूपमा नलिएर जुन प्रकारको नकारात्मक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् त्यो सर्वथा निन्दनीय त छँदै छ त्यसले ती नेताहरू निर्णायक शक्तिका साथ सत्तामा पुगे भने फेरि एकपल्ट ती कुख्यात हत्यारालाई मानवताविरुद्ध आफूले गरेको अपराधको सजाय भोग्नुनपर्ने गरी उन्मुक्ति दिने प्रयत्न गर्नेछन् भन्ने आशंका बढाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेकी छिन्, द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै समाधान गरिने शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत ढुंगेललाई पक्रनु निन्दनीय छ । उनले ढुंगेललाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्ने माग पनि राखेकी छिन् । पम्फा भुसालको स्वरमा स्वर मिलाउँदै माओवादी नै नाम भएको एउटा छुट्टै कम्युनिस्ट घटकले पनि ढुंगेललाई जेल चलान गरेको कुराको विरोध गरेको छ । ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ढुंगेलको मन राखिदिन अर्थहीन औपचारिक वक्तव्य मात्र निकालेको भए त भन्नु केही छैन, तर होइन, तिनीहरू वास्तवमै प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरेको कुरालाई कानुनले लिएको स्वाभाविक बाटो मान्न तयार छैनन् भने चाहिँ त्यो अत्यन्तै गम्भीर विषय बन्छ । नेपाली जनताले ती वामपन्थी दलहरूको न्यायपालिकाप्रतिको धारणा र सत्तामा पुगेका खण्डमा न्यायालयलाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोणबारे प्रस्ट रूपमा थाहा पाउनु जरुरी छ । जनता बालकृष्णको प्रतिरक्षामा अहिले सशक्त मानिएको वाम गठबन्धनका प्रभावशाली नेता प्रचण्ड किन यसरी ज्यान छोडेर लागेका हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । संसद्को चुनाव हुनै लागेको छ । यस संवेदनशील घडीमा जनता सबै ठूला दलका नेताहरूको मानव अधिकार र व्यक्तिको सर्वोच्चताप्रतिको प्रतिबद्धतामा विश्वस्त हुन चाहन्छन् । अदालतले तोकेको सजायबाट भागिहिँडेको अपराधीको पक्षपोषण गर्ने दल र त्यसका नेतालाई भोट हाल्न मतदाता कसरी तयार होलान् र !

बृहत् शान्ति सम्झौताको कुरा उठाउँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हुनुपर्छ भनेर बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल चलान गरेको कुराको विरोध गर्नेहरूले ढुंगेलको जस्तो मामिला मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भन्ने तथ्य जानेर पनि लुकाएका छन् । तीन–तीनवटा अदालतमा पुगेर पुर्पक्ष भई टुंगो लागिसकेको र अपराधी साबित भएका मध्ये केहीले सजायसमेत भोगिसकेको मुद्दामा आयोग प्रवेश गर्न सक्दैन, त्यसो गर्नु अदालतको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुने कुरा ती बुझपचाउवालाहरूलाई कसले सम्झाइदिने हो, थाहा छैन । फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा एकथरी वामपन्थी कार्यकर्ताहरू बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्रिएकामा उग्र रोषसाथ उत्रेका छन् । ती रुष्टहरूको भीडमा एकजना त एकेडेमीको सदस्य पनि रहेछन् । ती प्राज्ञलगायत सबै ढुंगेल पक्षधरहरूसँग एउटै मात्र प्रश्न सोध्नु छ यस लेखकलाई- अदालतको आदेश नमान्ने पनि कुनै शासन व्यवस्था हुन्छ ? हुन्छ भने त्यो कहाँको जस्तो हुन्छ, उत्तर कोरियाको ?

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७४ ०४:३६ बिहीबार