काठमाडौं- प्रहरीमा लामो समय अनुसन्धानगर्ने निकायमा बिताएका एसएसपी सुबोध घिमिरेले केही दिनअघि राजीनामा दिए। घिमिरेले अध्ययन र पारिवारिक कारण देखाउँदै दिएको राजीनामा गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार औपचारिक बिदाइ गरेका घिमिरेले राजीनामाको कारण जे लेखे पनि उनका ब्याचमेट उनले नैतिकता र नियमावलीको सम्मानमा राजीनामा दिएको बताउँछन्। खासमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत श्रीमतीले अमेरिकामा अस्थायी बसोवास अनुमति पाएपछि घिमिरेले प्रहरी नियमावली अनुसार राजीनामा दिएका थिए।

उनी जस्तै संगठनका अर्का वरिष्ठ अधिकारीले भने अमेरिकाको डिभी लिएरै प्रहरीको पेन्सन पकाए। गएको शुक्रबार जागिर अवधि पूरा गरेका ती अधिकारी यता पेन्सन पकाएर अमेरिका भासिने भएका छन्। डिभी परेपछि भारत हुँदै दुईपटक अमेरिका पुगेर कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका ती अधिकारीमात्र होइन, प्रहरीमा अति विशिष्ठ श्रेणीका अर्का एक अधिकारीको अवस्था पनि उस्तै छ। उनी पनि केही दिनमा नेपाल प्रहरीको पेन्सन पक्का गरेर विदेश भासिने तयारीमा छन्। यस्तै, प्रहरीभित्र डिभी र पिआरधारीको ठूलै समूह रहेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार विदेशमा विभिन्न नाममा लगानी गरेर उतासमेत व्यवसाय चम्काएका प्रहरी अधिकारी अझै वर्दीमै मोज गरिरहेका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत माघ ११ गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि माघ २५ गते नै सबै युनिटमा विभिन्न माध्यमले नियमावली अनुसार गर्न गराउन सर्कुलर जारी गरेको थियोे। प्रहरीले आफ्नो आन्तरिक सर्कुलरमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाका विषयमा जानकारी गराउँदै ६० दिनभित्र कसैले अस्थायी वा स्थायी आवासीय अनुमति लिए वा लिने तयारीमा रहे जानकारी गराउन उल्लेख गरेको हो। तर सर्कुलर जारी भएको चार महिना बित्दासमेत एकजना पनि डिभी–पिआरधारी कसैले जानकारी गराएका छैनन्।

'नियमावली अनुसार कारबाही भएको वा हुने कुनै संकेत देखिएको छैन, केही अधिकारीका विषयमा महानिरीक्षकको सचिवालयदेखि सबै प्रहरी युनिटलाई जानकारी छ तर केही एक्सन लिइएको छैन,' प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले भने। उनका अनुसार प्रहरी सेवामा लामो समय बिताएर एउटा उच्च पदमा पुगेका प्रहरी अधिकारीले नियमावली स्वीकृत भएपछि आफैं जानकारी गराउने अनुमान प्रधान कार्यालयको थियो। तर त्यसविपरीत आफू र श्रीमतीका नाममा डिभी–पिआर लिएका अधिकारीले प्रहरी पहुँचमा आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागेका छन्।

नेपाल प्रहरी नियमावलीको माघ ११ गते भएको तेस्रो संशोधन तत्काल कार्यान्वयनमा आए पनि प्रहरी अधिकारीले त्यसको अटेर गर्दै नेपालमा पेन्सन पकाएर विदेश भासिने क्रम बढेको छ। नियमावलीमा आफू वा श्रीमतीले कुनै पनि देशको अस्थायी बसोबास अनुमति पाए तत्काल जागिर छोडनुपर्ने उल्लेख छ। तर प्रहरीको मुख्यालयका कोठादेखि चौकीसम्म अस्थायी आवासीय प्रमाण लिएर बसेका प्रहरी अधिकारीका विषयमा चर्चा मात्र हुने गरेको छ।

प्रहरी प्रवक्ता माधव जोशी नियमावली लागू भएपछि धेरैले आवासीय अनुमति त्यागेको दाबी गर्छन्। उनले दोहोरो सुविधा लिन खोज्ने प्रहरी अधिकारीका विषयमा अनुसन्धान हुने भएपछि उता या यता मात्र भन्ने लहर नै चलेको बताए।

'त्यस्तो कुनै वरिष्ठ अधिकारी भएको हामीलाई थाहा छैन, भए नियमावली अनुसार कारबाही हुनेछ,' डिआइजी माधव जोशीले नागरिकलाई भने।

नियमावलीमा के छ?

नेपाल प्रहरी नियमावली २०७ मा भएको तेस्रो संशोधनमा कुनै प्रहरी कर्मचारीले सगोलमा रहेको अवस्थामा पति वा पत्नीले माघ ११, २०७२ अघि अस्थायी बसोवास अनुमति लिए ३० दिनभित्र र नियम लागू भएपछि लिएको भए पनि तीस दिनभित्र सम्पूर्ण व्यहोरासहित जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, स्थायी आवासीय अनुमति लिए वा लिनका लागि आवेदन दिए त्यसको जानकारी कुनै पनि माध्यमले छानबिन गर्ने अधिकारप्राप्त प्रहरी इकाईमा जो कसैले दिए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने नियम राखिएको छ।

नियमावलीमै आवासीय अनुमति लिएको वा लिन आवेदन दिए पनि आवेदन दिएको देशमा रद्द गर्न पत्र लेखेको प्रमाणसहित जानकारी दिए नियमावली बमोजिम हुने सजाय नहुने उल्लेख छ।

नियमावलीमा सजायका हकमा जानकारी प्राप्त भएपछि अस्थायी वा स्थायी आवासीय अनुमति लिएका अधिकारीका विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा जानकारी पाएको सात दिनभित्र पत्र लेख्नुपर्नेछ। यसरी अटेर गरी नियमावली अनुसार नगर्ने प्रहरी अधिकारीदेखि जवानसम्मका हकमा सञ्चय कोष र बिमाबाहेक अन्य सबै सेवासुविधा नपाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।

नियमावलीमा जेजस्तो व्यवस्था रहे पनि कार्यान्वयनमा आएको चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत एउटा पनि उजुरी वा स्वेच्छिक जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई प्राप्त भएको छैन।

प्रकाशित: ६ असार २०७३ ०३:१० सोमबार