काठमाडौं- प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ मंगलबारबाट सुरु हुने भएको छ। सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकले पहिलो दिन चारजनाको सुनुवाइ गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।

समितिले परराष्ट्रका आठ अधिकृतको सुनुवाइ सकेर मात्रै अन्य नाममा सुनुवाइ थाल्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार मंगलबार पाकिस्तानका लागि सिफारिस भएका परराष्ट्र सहसचिव सेवा लम्साल अधिकारी, ब्राजिलका लागि ताराप्रसाद पोखरेल, भियनास्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयका स्थायी प्रतिनिधि प्रकाशकुमार सुवेदी र रुसी महासंघका ऋषिराम घिमिरेको सुनुवाइ हुनेछ।

सुुनुवाइ नै नगरी एग्रिमो मगाउने सरकारी निर्णयका विषयमा मुख्यसचिव र परराष्ट्र सचिवले जवाफ दिएपछि समितिले सिफारिस भएका राजदूतको सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय लिएको हो। उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भए पनि पराराष्ट्रले हालसम्म कहीं पनि पत्र नपठाएको समिति बैठकमा स्पष्ट पारेका थिए।

प्रस्तावित राजदूतको नाम सुनुवाइअघि नै एग्रिमोका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी निर्णय गलत भएको भन्दै समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ।

छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए। कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कार्यपालिकाले के गर्नुपर्छ र पर्दैन भनेर सचेतता नअपनाई यस्तो कार्य गरेको टिप्पणी गरेका थिए। चित्रलेखा यादवले सुनुवाइ नै नभइकन एग्रिमो हुन नसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले अन्यथा गर्न खोजेको बताइन्। योगेन्› चौधरीले यो विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन भन्दै सरकारको निर्णय गलत भएको बताए। नेकपा एमालेका सांसद तथा प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारको कदमको बचाउ गरेका थिए।

परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागीले राजदूतहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले आवश्यकताले केही निर्णय गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। उनले सरकारले लेखेको पत्र परराष्ट्रले अन्य कुनै पनि देशमा नपठाएकाले विवाद गर्न आवश्यक नहुने तर्क गरे। समितिमा छलफल गर्न आएका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले संसदीय समिति निर्माण नभएकोसमयमा उक्त निर्णय गरिएको भए पनि समिति निर्माण भएपछि परराष्ट्र  मन्त्रालयमार्फत पत्र रोकेको जानकारी गराएका थिए।

अधिकांश सांसदले मुख्यसचिव र सचिवको गैरजिम्मेवारीले एग्रिमो गएको भन्दै सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, एमाले प्रमुख सचेतकसमेत रहेका भानुभक्त ढकालले पत्र पठाउन नहुने अडान लिँदै 'पत्रपत्रिकामा आएका मसला'का आधारमा समितिले सरकारलाई अर्ती दिने काम गर्न नहुने बताएका थिए।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०२:३१ मंगलबार