काठमाडौं- नेपाल आयल निगम इन्धन भण्डारण जग्गा खरिद अनियमितता विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थलगत अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।  
जग्गा खरिदका कागजात अध्ययन गर्दा कैफियत देखिएपछि अख्तियार टोलीले स्थलगत रुपमा प्रमाण संकलन थालेको हो । अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको आयोग टोलीले जग्गाधनी र स्थानीय सरोकारवालासँग पनि छलफल सुरु गरेको छ ।
जग्गा खरिदको विषयमा प्रमाण जुटाउन अख्तियार टोली स्थलगत अनुगमनमा गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता जीबराज कोइरालाले बताए । ‘आयल निगमले किनेको जग्गाको विषयमा गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान भैरहेको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘आयोग टोलीले स्थलगत रुपमा प्रमाण संकलन गरिरहेको छ ।’
अख्तियारले निगमले जग्गा खरिद गर्दा प्रयोग गरेका कानुनी आधार, जग्गाको दररेट, भूबनोट, स्थानीयले प्राप्त गरेको रकम लगायतको विषयमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरेको छ ।
निगमले चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा किन्दा चलनचल्ती मूल्य भन्दा करिब चार गुणा महँगो जग्गा किनेर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । आयल निगमका उच्च अधिकारीले विचौलिया प्रयोग गरेर जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४लाई मिचेर अनियमितता भएको संसदीय छानविन समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन् ।
अनुसन्धान अधिकृत नेतृत्व टोलीले चितवनको लोथर र भैरहवामा रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गाको अबलोकन गरिसकेको छ । सो टोली बुधबार झापामा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेको हो । बिहीवार सर्लाहीको जग्गा अध्ययन गरेर राजधानी फर्किने अख्तियार श्रोतले जनायो ।
झापाका स्थानीयले बुधबार संसदीय समितिलाई दिए अनुसारकै सूचना आयोगलाई दिएका छन् । जग्गाधनीले प्रति कठ्ठा न्यूनतम तीन लाखेदखि पाँच लाख ५० हजारसम्म पाएको बताएका छन् । निगमले त्यहाँ प्रति कठ्ठा १४ लाख ५१ हजारका दरले किनेको छ । निगमले त्यहाँ किनेको जग्गा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको लागि प्रस्तावित भएकाले रेलमार्ग निर्माण हुँदा अधिग्रहणमा पर्न सक्ने र भौतिक सरचना निर्माणमा बाधा उत्पन्न हुने संसदीय समितिले जनाएको थियो ।
सरकारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्दा पनि अख्तियार मौन बसेको भन्दै आलोचना भैरहेको थियो । स्पष्टिकरण नसोधी सरकारले बर्खास्त गरेका खड्कालाई अदालतको आदेशमा निगम फर्किएका थिए । संसदीय समिति र आपूर्ति मन्त्रालयले जग्गा खरिदमा अनियमितता ठहर गरेकाले खड्कालाई फेरी मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारले कारबाही गर्दा अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीब्र नबनाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । तीन महिनाको समय सीमा तोकेर विशेष अनुसन्धान भैरहेको अख्तियारका सचिव राजन खनालले बताए । ‘अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन तयार गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ खनालले भने, ‘अन्तिम टुंगोमा पुग्दा अझै केही समय लाग्छ ।’ खनालका अनुसार आयुक्तकै निगरानीमा मुद्दामा छानबिन भइरहेको छ ।
जग्गा खरिद अनियमिततामा छानबिन माग राखेर साउन १० गते अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ५ बमोजिम निगमका खड्का र सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

....
जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ र सम्बन्धित जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्याँकनलाई आधार मानेर खरिद गर्नुपर्ने प्रष्ट कानुनी आधार भए पनि त्यसलाई मिचेको दाबीसहित छानबिन माग राखेर मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीको लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले निगमले जग्गा खरिद गर्दा अपनाइएको विधि, प्रक्रिया, मूल्यको सम्बन्धमा गम्भिर अभियमितता देखिएकाले विस्तृत छानविन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
खरिद गरिएका जग्गाहरु वास्तविक जग्गा धनीहरुसँग खरिद नगरी जग्गा दलाल(बिचौलिया)हरुसँग बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गरेको, निगमले किनेको मूल्य प्रचलित दररेटभन्दा निधै रहेको, विधि, प्रक्रिया, मूल्यको सम्बन्धमा गम्भिर अनियमितता भेटिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वडासचिवले जग्गाको मूल्य सरकारी दररेटभन्दा ५४ गुणा महँगोसम्म सिफारिस गरेका थिए । चल्तीभन्दा धेरै मूल्य तिरेको, जग्गा प्राप्ति ऐन मिचेको, टेन्डर गर्दा अधिकतम मूल्य नतोकेको, टेन्डर आह्वान गर्दा सेटिङको आधारमा लोकेसन तोकेको, खरिद जग्गा प्राविधिक रुपमा पनि उपयुक्त नभएको संसदीय समितिका अध्ययनमा देखिएको छ ।
संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आपूर्ति मन्त्रालय र व्यवस्थापिका संसदमा पनि पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमितता भएको उल्लेख छ । निगमले आर्थिक विनियमावली र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनसँग मिल्ने गरी खरिद गरेको दाबी गर्दै आए पनि समितिले कानुनी प्रावधान मिचेको जनाएको थियो ।
निगमले चितवनमा २३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गाका लागि ७१ करोड ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जग्गाधनीले ४ लाखदेखि १० रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा पाएको बताए पनि निगमले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले किनेको हो । भैरहवा (रूपन्देही) मा टेन्डरदाताले २७ बिघा १६ कठ्ठा कबोल गरेको भए पनि अहिलेसम्म १४ बिघा सात कठ्ठा जमिन निगमको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको छ । भैरहवामा जग्गाधनीले दुईदेखि चार लाख रुपैयाँ पाएको सो जग्गा १० लाख ९३ हजारमा निगमले खरिद गरेको छ । भैरहवामा ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको जग्गा किनेको समितिले जनाएको छ । सर्लाहीमा दुई लाख ७५ हजारदेखि तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा जग्गाधनीले पाए पनि निगमले ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । निगमले त्यहाँ १५ बिघा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा किनेको थियो । तर, सो स्थानमा चलनचल्तीको भाउ एक लाख ३५ हजार कठ्ठा रहेको समितिले जनाएको छ । ३० करोड ५ लाखमा किनेको जग्गाको पहिलो चरणमा २६ करोड ५ लाख र दोस्रो चरणमा एक करोड ९४ लाख भुक्तानी भएको थियो ।
२०७३ मंसिर २७ गतेदेखि निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको निगमले त्यसको चार महिनापछिमात्र आपूर्ति मन्त्रालयलाई सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । निगमले दलालसँगको सेटिङमा भैरहवामा जग्गा खरिद गर्न गत वर्ष मंसिर २७ गते, चितवनमा २९ गते, झापामा पुस ५ गते र सर्लाहीमा १९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसको चार महिनापछिमात्र सार्वजनिक जग्गा खोज्न सुरु गर्न पत्राचार गर्नुले मिलेमतो पुष्टि भएको संसदीय समितिले जनाएका छन् ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७४ ०२:०६ बिहीबार