काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थनका लागि सोमबार नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। आइतबार पेस गरिएको पाँचबुँदे मागमा दुई बुँदा थपेर मोर्चाले नयाँ प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादी (केन्द्र) द्वारा गठित कार्यदललाई बुझाएको हो। थपिएका मागमध्ये छैटौंमा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मोर्चाका ६ वटा माग सम्बोधन भएमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा दाहालको पक्षमा मतदान गर्ने सातौं बुँदा उल्लेख छ।

मोर्चाको सहमतिबेगर सुरु गरिएको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको काम रोकी आयोग गठन गरेर मात्र पुनःसंरचनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ। मोर्चासम्बद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नागरिकसँग भने, ‘५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा १ सय ८८ गाउँपालिका तर ४८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको पहाडमा २ सय ७७ गाउँपालिका प्रस्ताव गरिनु मधेसप्रति बेइमानी हो।’ यो कार्यान्वयन भएमा पहाडभन्दा मधेसमा ८९ वटा गाउँपालिका कम हुन्छ।

आयोगबिनै  आफूखसी स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दा राष्ट्रिय सभामा मधेसको प्रतिनिधित्व घट्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कानुन बनाउने ठाउँमा मधेसको प्रतिनिधित्व घटाउने कार्य मोर्चालाई मान्य हुँदैन।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेस र मोओवादी (केन्द) बीच भएको सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा मधेसका माग सम्बोधन गरिने उल्लेख छ। सहमतिको पहिलो बुँदामा मधेसका एजेन्डा राखेर कांगे्रस र माओवादीले मोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउन आधार तयार पारेको मधेस राजनीतिका विश्लेषण विजयप्रसाद मिश्रको भनाइ छ। कतिपय विश्लेषक भने नयाँ सत्तासाझेदार दललाई मधेसका समग्र माग पूरा गरेर अघि बढ्न चुनौती रहेको औंल्याउँछन् ।

'सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदा मोर्चा तथा कांग्रेस–माओवादीका लागि पेचिलो बनेको छ,' मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्। 

सहमतिपछि कांग्रेस–माओवादीतर्फबाट प्रधानमन्त्री उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाललाई मतदान गर्न आग्रह गरे पनि मोर्चाले पहिलेका बुँदा अपर्याप्त ठान्दै नयाँ प्रस्ताव अघि सार्‍यो। मोर्चाले दाहालका पक्षमा मतदान गर्न मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित पाँच तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक सात गरी १२ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसमा सहमति खोज्न आइतबारदेखि कांग्रेस–माओवादी (केन्द्र) कार्यदल र मोर्चाबीच छलफल जारी भए पनि सहमति हुन सकेको छैन।

'मोर्चाको सर्तमा कार्यदलले प्रतिबद्धता जनाए पनि मोर्चा तत्कालै सरकारमा सहभागी हुने निश्चित छैन,' विश्लेषक मिश्र भन्छन्, '६ महिने मधेस आन्दोलनक्रममा ५४ जना मधेसी नागरिकले ज्यान गुमाउनुका साथै सयौं घाइते भएकाले मोर्चालाई जनस्तरबाट उधारो सहमतिमा सरकारमा सहभागी नहुन व्यापक दबाब छ।'

आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन नभइकन सरकारमा सहभागी भए मधेसमा जनआधार गुम्ने डर मोर्चासम्बद्ध मधेसवादी दललाई छ। मोर्चाको एक घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भन्छन्, ‘अहिलेको छलफल मधेसका माग सम्बोधनको विषयमा केन्द्रित छ। सरकारमा सहभागी हुने–नहुनेबारे हामीले केही सोचेकै छैनौं।' नयाँ सत्ता गठबन्धनले मधेसका मुद्दालाई कसरी हेर्छ? त्यसैका आधारमा रणनीति तय गरिने उनको धारणा छ।

मोर्चाको अर्काे घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो मोर्चाले सरकारमा जानका लागि आन्दोलन नगरेको जिकिर गर्छन्। 'मुख्य कुरा मधेसका एजेन्डा सम्बोधन गरिनुपर्छ। एजेन्डा सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जाने विषय मोर्चाको प्राथमिकतामा पर्दैन,' उनले प्रष्ट पारे।

स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनले मधेसका माग पूरा गर्ने  प्रतिबद्धता जनाए दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मत मोर्चाभित्रैका एकथरीको छ। सरकारमा सहभागी भएर संविधान संशोधनमार्फत् मधेस आन्दोलनका माग  पूरा गराउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। 

मोर्चाभित्र सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे भइरहेको बहस मधेसको जनभावनाका कारण ओझेलमा परेको मोर्चासँग आबद्ध एक नेताले बताए। 'अहिले नै सरकारमा सहभागी भए मधेसको भावना तथा आन्दोलनको मर्ममा नकारात्मक असर पर्छ, त्यही भएर पनि मोर्चाले ठोस प्रतिबद्धता खोजेको छ,' ती नेताले भने।

मधेस एजेन्डामा कांग्रेस र  माओवादी केन्द्रको ठोस धारणा सार्वजनिक भएको केही दिनसम्म मधेसकोे प्रतिक्रिया बु‰ने र त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुने मोर्चाभित्रै अर्कोथरीको धारणा छ। नयाँ सरकारप्रति मधेसबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आए विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा मोर्चा सहभागी हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ।

आन्दोलनका सहिद परिवारलाई १० लाखका दरले राहत तथा घाइतेलाई उपचार खर्च र आन्दोलनमा जथाभावी बल प्रयोगबारे मोर्चाको सहमतिमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गराउन सके विश्वासको वातावरण बन्नसक्ने मोर्चाको आंकलन छ। यसरी विश्वासको वातावरण बनेपछि त्यसलाई 'क्यास' गर्दै मोर्चा सरकारमा जानसक्ने सम्भावना रहेको केही विश्लेषक बताउँछन्।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०२:१२ मंगलबार