संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि पहिलो चरणको उम्मेदवारी मनोनयन भइसके पनि निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भनेर नेपाली बौद्धिक जगत् बहस चलाइरहेको छ । यसबीचमा अकस्मात् कुनै नाटकीय मोड आउन सक्दैन भन्ने छैन भनेर तर्क गर्नेहरूको कमी देखिँदैन । तिहारको शुभकामना सन्देश दिने क्रममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेको अवस्थामा नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएपछि तर्कहरूको खेती सुरु भएको छ । ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्व लिने चाहना एकातिर र अर्कातिर वामपन्थका नाउँमा साम्यवादी पक्षधरहरूको चुनावी गठबन्धन र एकताको प्रस्तावको अन्तर्यको विश्लेषण भइरहेको छ । साम्यवादी चुनावी तालमेलले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने हो कि भन्ने संशय त्यति अस्वाभाविक लाग्दैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल नभएसम्म त्यस्तो संशयको कुनै अर्थ रहँदैन।

नेपालका साम्यवादीहरूमा निरंकुश सत्ता सञ्चालन गर्ने योजना र लक्ष्य देखिएको छैन । यद्यपि वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । अहिलेको संविधान भविष्यमा समाजवाद ल्याउन सहयोगी संयन्त्रका रूपमा परिभाषित छ । संविधान जारी हुने समयमा यो पंक्तिकारसहित कतिपयले समाजवाद उन्मुख शब्दको प्रयोजन अन्यथा अर्थमा हुने तर्क गरेको यहाँ स्मरणीय छ । साम्यवादी दलहरूको एकताको सन्दर्भमा यो तर्क पुनः जोडकासाथ उठ्न लागेको छ । समाजवादमा पुग्न पनि साम्यवादीहरूका बीचमा एकताको अनिवार्यतालाई व्याख्या गरिँदै छ । समाजवादलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि कार्यक्रमिक योजनाका रूपमा बुझेमा मात्र यसको राजनीतिक लक्ष्य अन्त्य हुनेछ । अन्यथा समाजवादलाई राजनीतिक अर्थमा बुझ्ने काम भइरहने छ । समाजवादबारे पृथक् धारणा छन् । प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूले स्वतन्त्रतासहितको सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा समाजवादलाई बुझ्ने गर्छन् । उनीहरूले कानुनी राज्य, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आफ्नो संस्कृति, धर्म आदि पालना गर्ने स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तलाई कुनै पनि अर्थमा न्यून हुने कुरा स्वीकार गर्दैनन् र कल्पना पनि गर्दैनन् ।

लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्यहरूमा आँच आउने वा चुनौती दिने कुनै पनि राजनीतिक पद्धति लोकतन्त्रवादीहरूका लागि स्वीकार्य हुँदैन । समाजवादलाई राजनीतिक अर्थ दिने काम साम्यवादीहरूको मात्र हो। साम्यवादीहरूले समाजवादलाई माक्र्सवादमा आधारित लेनिन वा माओले बसाएको राजनीतिक सत्ताका रूपमा बुझिरहेका हुन्छन् । तर के अब अन्धकार युगको युरोप र पिछडिएको चीनमा भएको तत्कालीन राजनीतिक बितण्डालाई आजको नेपालमा दोहो¥याउनु सम्भव छ ? के मध्ययुगीन बर्बरताशैलीको पुनर्पाठ नेपालमा सम्भव छ ? सूचना प्रविधिले ल्याएको अभूतपूर्व क्रान्ति र परिवर्तन, मानिसहरूमा विकास भएको उपभोक्तावादी संस्कृति र चरित्र, संसारभर आएको स्वतन्त्रताको लहर र त्यसले नेपालमा परेको प्रभाव, नेपाली जनताको आर्थिक हैसियत, शिक्षाको विकास, सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराले इतिहासको त्यो साम्यवादी क्रुरता र निरंकुशतालाई वरण गर्नसक्छ ? जतिसुकै भने पनि आजको चीनले साम्यवाद निर्यात गर्ने देखिँदैन ।

सन् १९१७ पछि १९८० सम्म सोेभियत संघ साम्यवाद निर्यात गर्ने एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र भएको थियो । तर ९० सम्म आइपुग्दा–नपुग्दै गोर्वाचोभको पेरोस्त्रोइका र ग्लास्नोस्तले साम्यवादी सत्ता मात्र त्यहाँबाट विस्थापित भएन सोभियत संघ पन्ध्र टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । साम्यवादी शासन र सत्ताको पतनको यात्रा यहीँबाट तय भएको हो। चीनले कहिल्यै पनि आफ्नो प्रगतिबाहेक अन्यत्र हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । सन् १९७९ तिर एकताका चीनले भियतनाममाथि गरेको आक्रमण अपवादमा रहेको छ । दुवै साम्यवादी देश भए पनि भियतनाम सोभियत लाइनमा भएको र केही अन्य विवादका कारण देखाएर चीन आक्रामक भएको थियो । तर त्यो युद्ध तत्काल अन्त्य हुनपुगेको थियो र के चर्चा थियो भने चीनले त्यस युद्धमा निकै ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो । अर्कोतिर छिमेकमा विशाल प्रजातन्त्रका रूपमा भारत रहेको छ । भारतले राजनीतिक रूपमा साम्यवाद र इस्लामिक अतिवादलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौती मानिरहेको देखिन्छ । नेपालमा साम्यवादी जमीन विस्तार हुनासाथ भारतको थप सक्रियता हुनेछैन भन्न सकिँदैन । युरोपदेखि अमेरिकासम्म त्यसमा जोडिने सम्भावना रहन्छ । यस अवस्थामा समाजवादलाई राजनीतिक आवरण दिने काम साम्यवादीहरूबाट हुनेछैन र चुनावी तालमेलबाट प्रचण्ड बहुमत आएछ भने नैै पनि लोकतन्त्रको घुँडा भाँचिने हुँदैन भनेर विश्वास र आशा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसै पनि शासन र सत्तामा भेद छ । सत्ता भन्नासाथ राजनीतिक प्रणालीदेखि सम्पूर्ण राज्यका अवयवहरूमाथिको नियन्त्रण हो भने शासन भनेको कानुनअनुसार नेतृत्व लिनु मात्रै हो । विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई क्षति नपुग्ने गरी शासन गर्न मात्रै दुई वा तीन साम्यवादी दलहरूबीचको तालमेल हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो तालमेलले निरंकुश सत्ताको सूत्रपात गर्ने आशंका गरिए पनि विश्वास गर्न सकिँदैन । निरंकुशताका लागि आधार चाहिन्छ । निरंकुशता मात्र होइन, जुनसुकै परिवर्तनका लागि समेत केही कारण र आधार अनिवार्य हुन्छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले ल्याएको मतलाई आधार मान्ने हो भने त्यो यथार्थपरक हुँदैन। त्यो मत संविधान जारी गरेपछि शासनमा आएका अध्यक्ष केपी ओलीको अडानका पक्षमा भारत विरोधी चिन्तन चेतको परिणाम हो । यसमा युरोपियन, अमेरिकनहरूले समर्थन गरेका गैरसरकारी संस्था र धार्मिक संस्थाहरूको भूमिका पनि छ भने एमाले संगठनको ढाँचाको बलियो प्रभाव रहेको छ । यसैकारण स्थानीय निर्वाचन परिणामलाई साम्यवादी चिन्तनचेतको आधार मान्न सकिँदैन । आउने तालमेल पनि वर्तमान प्रणाली भत्काउन नभएर यसैमा बसेर राजनीतिको माडीमैदान गर्ने खेलबाहेक केही पनि मानिँदैन ।

दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको खण्डमा संविधानमा संशोधन गरी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन वालिग मताधिकारद्वारा गर्नेसम्मको प्रयत्न हुनसक्नेछ । त्यो प्रयत्न नेपाली कांग्रेसको समर्थनविना सम्भव हुँदैन । तराई–मधेसबाट आउने प्रतिनिधिहरू पनि कम हुँदैनन् । खासगरी संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको उपस्थिति उनीहरूका बीचको तालमेलका आधारमा प्रभावकारी रहने विश्वास गर्न सकिन्छ । यदि लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग मूलतः तराई मधेस केन्द्रित यी दुई दलको तालमेल भएको अवस्थामा भोलि पनि सहकार्य हुने देखिन्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बाहेक गरेर साम्यवादी तालमेलले जतिसुकै मत ल्याए पनि उसले शासन गर्ने भन्दा माथि संविधान संशोधन गर्ने वा सत्ता परिवर्तन गर्नसक्ने जस्तो अरू हैसियत राख्नेछैन । यसैकारण तालमेलको भयले निर्वाचन हुने वा नहुने भनी शंका गरिरहनु पर्दैन ।

 चुनावका मुखमा आएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो आकांक्षा प्रकट गरेका छन् । यौटा नागरिकका हैसियतले नेतृत्व लिने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । तर अहिलेको राजनीतिक परिपाटीमा एक्लो मानिसले सत्ताको साँचो लिने कल्पना गर्नु आफँैमा हास्यास्पद हुनेछ । हजारौँ वर्षदेखि प्रचलित अनेक जातीय सत्ताको अन्तिम अवशेष शाही राजसत्ताबाट नेपाली जनता मुक्त भएको धेरै भएको छैन । गृहयुद्ध भएको अवस्था वा जातीय युद्ध भए र राष्ट्रको अस्मिता खतरामा पर्ने सम्भावना नआएसम्म अब नेपाली जनताले वर्तमान प्रणालीको विकल्प खोज्ने कुनै सम्भावना रहँदैन । हिन्दू राष्ट्रको मागको आडमा राजसंस्था ब्यूँतनेछ र नेतृत्व पाइनेछ भन्नु काकाकुलीय आकांक्षाबाहेक केही पनि हुँदैन । पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी भँजाउने दिन पनि गए । नेपाली जनताले नेपालको भूरक्षा र एकीकरणको नेतृत्व गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाह र आजका ज्ञानेन्द्र शाहलाई यौटै डालोमा राखेर हेर्दैनन् । आफ्ना पूर्वजले गरेको योगदानको ब्याज नेपालका राजाहरूले खाइसकेका छन् । उनीहरू खासगरी राजा महेन्द्र र उनका दुई भाइ छोराहरू जसरी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारविरुद्ध निरंकुशताको बाटोमा लागे त्यसैबाट राजसंस्था पतनको आधार खडा हुनपुगेको हो । अब यौटा सामान्य नेपाली जनताको छोराछोरीले राष्ट्रप्रमुख हुने सपना देख्न थालेको अवस्था छ । आफैँ राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने पद्धतिविरुद्ध परम्परागतरूपमा राष्ट्रप्रमुख बनाउने काम अब नेपाली जनताले गर्नै सक्दैनन् ।

सन् १६५६ मा बेलायतमा दोहोरिएजस्तो इतिहास नेपालमा पनि दोहोरिनेछ भनेर कल्पना गर्न पाइन्छ तर सार्थक हुँदैन । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर ठान्ने धार्मिक संघसंस्थाहरूदेखि भारतको सरकार चलाउने पार्टीका नेताहरू पनि खुल्न सकेका छैनन् । उनीहरू खुले पनि राजसंस्थाका पक्षमा बोल्दैनन् । राष्ट्रवाद र हिन्दू पुनर्जागरणको एक शृंखलाका रूपमा भारतमा आएको भारतीय जनता पार्टीको शासनकालमा नेपालीहरूले नाकाबन्दी भोग्नुपरेको हुनाले समेत उसका कुरा सुन्ने अवस्था नेपालमा छैन । यदि ज्ञानेन्द्र शाहमा राजनीतिक नेतृत्व लिने इच्छा जाग्रत भइरहेको छ भने राजनीतिक दल खोल्ने, त्यसको नेतृत्व आफैँले लिने र राष्ट्रवादी गठबन्धनका नाउँमा साम्यवादी दलहरूसँग तालमेल गर्ने विकल्प मात्र रहन्छ । विगतमा हिंसाकालमा राजा वीरेन्द्रसँग सहकार्य गर्ने माओवादी नेतृत्व यथावत् छ । गणतन्त्रको स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको माओवादीलाई समेत प्रजातान्त्रिक शक्ति र प्रक्रियाविरुद्ध सहयोग गर्ने शाही राजदरबारको आवाज उनीहरूले अझै सुन्ने सम्भावना रहन्छ । ०१७ देखि नै जनताका अधिकारविरुद्ध उपयोग भइरहेका शक्तिहरूसँगको तादात्म्य स्थापित गर्नु र राजनीतिक लय मिलाउनु ज्ञानेन्द्रका निम्ति सहज हुनेछ । अन्यथा ज्ञानेन्द्रको आकांक्षाका विषयलाई लिएर बहस गर्नु र निर्वाचनप्रति शंका गर्नुको औचित्य छैन ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७४ ०३:४६ बुधबार