भारतीय उद्योगपति अडानी समूहविरुद्ध अस्ट्रेलियामा लगातार प्रदर्शन भइरहेको छ । अडानी समूहले अस्ट्रेलियामा कोइला खानी उत्खनन गर्न खोजिरहेको छ । अस्ट्रेलियाका पर्यावरणविद्हरूलाई आफ्नो देशको पर्यावरणको चिन्ता छ । उनीहरूको मान्यता छ कि कोइला खानी उत्खननले विश्वभरि ग्लोबल वार्मिङ बढ्नेछ र कोइला खानी उत्खननले ग्रेट बेरियर रिफ (चट्टानहरू) को आसपास करिब ११ लाख घनमिटर कटाइ हुनेछ । ६० वर्षसम्म त्यहाँबाट प्रत्येक वर्ष छ करोड टन कोइला निर्यात हुनेछ । ढुवानीका लागि त्यस क्षेत्रमा पानीजहाजको आवतजावत भइरहनेछ । यसले गर्दा चट्टानहरू र समुद्री जीवहरूलाई नोक्सान हुनेछ । २३ सय किलोमिटर लामो यो इको सिस्टममा हजारौँ चट्टान र सयौँ द्वीपहरू छन् । 

यता नेपालमा माथिल्लो कर्णाली, कोशी उच्च बाँधजस्ता धेरै परियोजनाहरू जो पर्यावरयीण तथा मानवीय दृष्टिकोणले नेपालका लागि हानिकारक छन् । ती नदी भारतलाई दिएका छन्, यहाँका प्रमुख दलहरूले । यहाँ विज्ञहरूको विरोधको कुनै अर्थ हुँदैन । न त यहाँका ठूला मिडियाहरूले पनि यसको चर्को विरोध गर्ने आँट गर्न सकेका छन् । भारतसँग राष्ट्रघाती सहमति र सम्झौता हुँदा नेपालका मिडिया मिहिन स्वरमा बोलेझैँ मात्र गर्छन् ।

राष्ट्रका लागि कुनै नेताले यहाँ कुनै एउटा राम्रो काम ग¥यो भने उसलाई देवत्वकरण गर्दै राष्ट्रवादी भन्ने प्रचलन छ । केपी ओलीले नाकाबन्दीताका यस्तै राम्रो तथा राष्ट्रहितमा काम गरेका थिए । त्यसैले उनलाई राष्ट्रवादी नेता भनियो । ओलीले नाकाबन्दीको समयमा भारतसँग नझुकी नेपालको शिर ठाडो राखी चीनसँग नेपालको हितमा गरेका सहमतिहरू प्रशंसनीय थिए ।

आगामी दिनहरूमा पनि उनले नेपालको शिर यसरी नै उच्च राखेर नेपालको हितमा काम गरून् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो । त्यसैले कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा एमालेलाई पछार्न खोज्दा पनि सकेन । जनताले एमालेलाई नै पहिलो पार्टी बनाए । ओली आफैँ २ नं. प्रदेशको चुनावमा दक्षिणी भेगमा प्रचारमा गएको भए सायद उक्त प्रदेशमा एमालेले आशातित सफलता पाउन सक्थ्यो ।

 तर सिंगो एमाले र ओलीको भूमिका महाकाली सन्धिमा नेपाल विरोधी थियो । त्यस बेला ओलीले महाकाली सन्धि भएमा नेपालले वर्षेनि एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्नेछ भनेर कराएका थिए । महाकाली सन्धि अहिलेसम्म के भयो र उसले के दियो, जगजाहेर छ । त्यति मात्र होइन, महाकाली सन्धिले नेपालको नदीलाई साझा नदी मात्र बनाएन, थप नेपालको सिमानालाई पनि साँघुरो पार्ने काम गरेको छ ।

जनयुद्ध कालदेखि स्थानीय निर्वाचनसम्म (बीचमा एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकारको समयबाहेक) एमालेले माओवादीलाई, माओवादीले एमालेलाई वर्षौं गरेको सत्तोसरापको फेहरिस्त बनाउने हो भने एउटा पुराण नै लेखिन्छ। जबकि दुवै पार्टी दलाल पुँजीवादका हिमायती हुन् । अहिले आएर नौलो जनवाद र बहुदलीय जनवादको फ्युजन भएको छ । पीके र केपी अब एकाकार भएका छन् ।

  जनयुद्धका प्रायोजक को–को थिए, प्रायोजकहरूको लक्ष्य के थियो, यी सबै कुरा घामझैँ छर्लंग भइसकेको छ । नेपालको धर्म, संस्कृति, मौलिकता र स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्ने लक्ष्यले पीके र बाबुरामलाई अगुवा बनाएर पश्चिमा शक्ति, सोनिया गान्धी निर्देशित भारत सरकार र उसको जासुसी संस्था रअको लक्ष्य कथित जनयुद्धले धेरैजसो पूरा गरिसकेको छ । जुन केही बाँकी छ, त्यो तीन प्रमुख दललाई पालैपालो बिरालोले मुसा खेलाएझैँ खेलाएर पूरा गर्ने दाउमा छ ।

पश्चिमा शक्तिले आन्तरिक राजनीतिमा बेमेल भएका विश्वका धेरै मुलुकहरूमा द्वन्द्व पैदा गराएर पद र पैसाका भोकाहरूलाई कठपुतली बनाएर मुलुकलाई तहसनहस पार्दै तिनीहरूलाई उच्च पदमा पु¥याएर आफ्नो दुनो सोझो गर्ने र अन्त्यमा निहुँ खोजेर तिनीहरूलाई पतन गराउने वा तिनीहरूको हत्या गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ । पीके र बाबुराम तिनीहरूको जालमा फसिसकेका छन् । त्यसैले तिनीहरूले जे जे भन्छन्, त्यही त्यही गर्न बाध्य छन् ।

 अहिलेको गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धन होइन । लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्र लोकतान्त्रिक शक्ति नै छैन, न त वाम गठबन्धनभित्र वामपन्थी नै छन् । सबैको आफ्नो स्वार्थ छ । सत्ता र पैसाको लोभ र साथसाथै अख्तियारको डर। पीके र बाबुरामलाई अख्तियार सँगसँगै हेगको पनि डर । एउटा शक्ति शक्तिशाली हुनेबित्तिकै अर्कोलाई समाप्त पार्न पछि पर्ने छैनन् । जुन शक्तिले यो गठबन्धन बनाइदिएका छन्, उनीहरूको हातमा छ सबथोक ।

एमाले–माके गठबन्धनको घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ, यिनीहरूले देशलाई चाँडै नै समृद्धिको शिखरमा पु¥याउनेछन् । नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच अंकमा पु¥याउनेछन् । यिनीहरूको सरकारको पालामा कुनै युवा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशतिर भौँतारिनु पर्दैन । यस्तै घोषणापत्रहरू अरू दलहरूले पनि निकाल्लान् । प्रत्येक चुनावमा आकर्षक, मनस्पर्शी घोषणापत्रहरू आउने गर्छन् र चुनावपछि ती घोषणापत्रहरूको तिनीहरूले नै हत्या गर्ने गर्छन् । यी राजनीतिक दलहरू पछाडिबाट हेर्दा सलमान खान, अगाडिवाट हेर्दा केको बान भनेझैँ छन् ।

राजनीतिक दलहरू स्नानागारभन्दा बाहिर पनि नांगै भएको जनताले देखिसकेका छन् । चुनावमा यति प्रतिशतले मत खसाले भनेर निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले घिरौँलाजत्रो नाक पार्छन् ।  नेपालका आयोगहरू हात्तीको दाँत हुन् । यही निर्वाचन आयोग हो, सरकारलाई मन्त्रिमण्डल विस्तारमा आचारसंहिताको उल्लंघनको आरोप लगाउने । उही आयोग हो, कसैको आडमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सही ठहर्‍याउँछ । आयोगहरू मात्र होइन, यहाँ अदालतसमेत निष्पक्ष छैन । अदालतमाथि सत्ता र आइएनजिओको नियन्त्रण छ । न्यायाधीशहरू न्यायप्रति इमानदार छैनन् ।

 मूलतः गणतन्त्र आएपछि राज्यका सबै अंग तहसनहस पारिएको छ । नेताहरू विदेशीको कठपुतली भएपछि राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व नै झन्नै समाप्त भएको छ । गठबन्धन राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व र समृद्धिका लागि हुनु ज्यादै सकारात्मक कुरो हो । चाहे लोकतत्रको नाममा होस् वा चाहे वामको नाममा । बढीमा दुई वा तीनवटा पार्टी हुनु राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि सकारात्मक कुरा हो।  तर जनयुद्ध र १२ बँुदेका सूत्रधारहरूबाट नै गराइदिएको गठबन्धनले नेपाललाई झन् पराधीन, अस्थिर र गरिबतम मुलुकमा परिणत गर्नेछ । राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रको फूलबुट्टे अक्षरहरूमा जानुभन्दा उनीहरूको भित्र तहमा नियाल्दा र ०४७ सालदेखिको उनीहरूको विगतलाई सम्झे उनीहरूको अन्तर्निहित लक्ष्यलाई बुझ्न सकिन्छ ।

 खराबभन्दा कम खराब दल रोज्नुपर्दा पनि नेपालमा त्यो विकल्प छैन । चामत्कारिक रूपमा यहाँ कुनै ली क्वान यु पनि अवतरित हुने सम्भावना छैन । पृथ्वीनारायण शाहले संगठित गरेको नेपाली सेनाका अधिपतिहरू पनि उनका वंशजप्रति बफादार रहेनन् ।

 नेपाली कांग्रेसभित्रका इमानदार तथा देशभक्त नेताहरू मिलेर कांग्रेसलाई बिपीको बाटोमा डोर्‍याउन सके नेपालको अस्तित्व संकटमुक्त हुन सक्ने अवस्था छ । तर देउवा नेतृत्ववाट यो काम सम्भव छैन । सम्भावना न्यून छ। नेपालले अहिलेको राष्ट्रिय संकटबाट निस्कने बाटो कसरी भेट्ला ? एकदिन कोही न कोही विद्रोहको राँको बोकेर अगाडि त आउने छ नै ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७४ ०३:४१ बुधबार