त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि छानबिन हुने

बुधबार, १५ कार्तिक २०७४, ०९ : ०१ नागरिक

काठमाडौं- काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा संलग्न त्रिवि उपकूलपति तिर्थ खनियाँ र सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क तोक्ने काठमाडौ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि छानवीन हुने भएको छ।

सरकारले गत जेठमा गठित विशेष अदालतका पूर्व मुख्य न्यायधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई काठमाठौं नेसनलको सम्बन्धनसहित पछिल्लोपटक विवादित बनेका सिट र शुल्क निर्धारणका विषयसमेत छानविन गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको हो ।

निर्णय त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सञ्चालन अनुमति नै नलिएको र पूर्वाधार नै नपुगेको काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिने आफूले गरेको निर्णयलाई पछि सच्याएको थियो । त्यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन डा. राजेन्द्र कोजु र उपकूलपति डा. रामकण्ठ माकजुले मातहतका नीजि मेडिकल कलेजको शुल्क सरकारले तोकेभन्दा १० लाखसम्म बढी तोकेर सरकारी निर्णयको उल्लंघन गरेका थिए ।

डा. गोविन्द केसीको १३ औं अनशनका क्रममा कात्तिक १ गतेको सम्झौताअनुसार छानविनका लागि मन्त्रालयले आयोगलाई आइतबार पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले पठाएको पत्रमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको छानविनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

सरकार र डा. केसीबीचको १० बुँदे सम्झौतालाई असोज ६ को मन्त्रीपरिषद्ले स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । शिक्षामन्त्रालय सोही आधारमा पत्राचार गरेको हो । १३ औं अनशनका क्रममा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, परीक्षा शुल्क, सिट संख्या निर्धारण त्रिविलगायतका विश्वविद्यालय र निकायका पदाधिकारीको काम कारबाही र विवादित गतिविधिको छानविन गर्ने सहमति भएको थियो ।

डा. केसी पक्षीय चिकित्सक अभिशेक सिंहका अनुसार सम्झौताअनुसारका अन्य माग पनि कार्यन्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी सरकारले दिएको छ । डा. सिंहका अनुसार सम्झौताअनुसार कात्तिक ६ गते जारी अध्यादेश तत्कालै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयले गराएको थियो ।

त्यसैगरी एमबिबिएस तहका लागि सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयनका लागि तत्काल सूचना जारी गर्ने र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएका अधिकार फिर्ता गर्न तत्कालै सहकुलपतिबाट त्रिवि उपकूलपतिलाई निर्देशनको तयारी भएको जानकारी केसी पक्षीय चिकित्सकलाई शिक्षा सचिवले गराएका थिए ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले लिएको प्रवेश परीक्षामा चिट चोरी प्रकरणबाट छानविन छिटो टुंग्याएर प्रतिवेदनका आधारमा पुनः परीक्षा गर्न डा. केसीले माग गरेका छन् ।

डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी जुनसुकै तहबाट छानबिन भइरहेको भए पनि विषयवस्तुको गम्भीरता र हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमा पर्ने प्रभाव भन्दै तत्काल टुंग्याएर प्रतिवेदनका आधारमा पुनः परीक्षा भइसक्नुपर्ने ढिलाई भएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।

‘स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार अभियानमा लागेका व्यक्तिहरूलाई समेत लाक्षित गर्ने गरी आधारहीन आरोप सञ्चार माध्यममा फैलाइएको छ, विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस विषयमा त्रिविले गर्ने भनेको छानविन अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याइनुले कतै बहानामा आइओएमको नेतृत्वलाई असफल पारेर मेडिकल माफियाहरूलाई ल्याउन चलखेल गरिन लागेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।’

उनले परीक्षा ढिलाइले विद्यार्थीलाई पर्ने मर्का र शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै छिटोभन्दा छिटो छानविन टुंग्याएर आवश्यक परेको खण्डमा पुनःपरीक्षा समेत गरेर शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुचारु गर्न माग गरेका छन् ।

‘प्रवेश परीक्षामा भएको चिट चोरी प्रकरणका भरमा जबर्जस्ती माफियाहरुलाई ल्याएर स्थापित गर्ने कोशिस भयो भने त्यसको कडा प्रतिवाद गर्छौं,’ विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।






यसमा तपाईको मत